काठमाडाैं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालयका लागि २२ जना सल्लाहकारसहित ३९ सदस्यीय जम्बो टोली बनाउने तयारी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारको मितव्ययिता, सार्वजनिक खर्च र राजनीतिक नैतिकतामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दल, राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यस्तो निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयमा विभिन्न विषयगत सल्लाहकार, विज्ञ, समन्वयकर्ता तथा सहयोगीहरू समेटेर कुल ३९ सदस्यीय टोली गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। तीमध्ये २२ जना सल्लाहकार रहने बताइएको छ। सरकारी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सल्लाहकारहरूले मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक, सेवा-सुविधा तथा अन्य भत्ता पाउने व्यवस्था रहने जनाइएको छ। अन्य सदस्यहरूले पनि पदअनुसार कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँदेखि माथिको मासिक सुविधा पाउने अनुमान गरिएको छ।

यसरी हेर्दा केवल तलब र भत्तामै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यही कारण अहिले यो निर्णयलाई लिएर ‘सरकारी खर्च बढाउने’ कदमका रूपमा आलोचना भइरहेको छ।

आलोचकहरूले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकारको विगतको राजनीतिक अडानलाई स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा तत्कालीन नेकपाका मन्त्रीहरूले पाँच वा छ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्दा रास्वपा, उसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयंले सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना गर्ने गरेका थिए।

त्यतिबेला सरकारी खर्च कटौती, मितव्ययिता, सानो सरकार र दक्ष प्रशासनको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले अहिले ३९ सदस्यीय टोली गठनको तयारीबारे मौनता अपनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो मापदण्डको आरोपसमेत लगाइएको छ।

मन्त्री सुनिल लम्साल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्ध पनि अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा सुनिल लम्साल उनका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए। महानगरपालिकाको पूर्वाधार नीति, सडक व्यवस्थापन तथा विभिन्न संरचनागत निर्णयमा उनी निकट रूपमा संलग्न रहेको बताइन्छ।

११ जेठ २०८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयको गेटअघि फोहोर थुपार्ने विवादास्पद निर्णय गर्दा पनि लम्साल बालेनका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए। उक्त घटनाले संघीय सरकार र महानगरबीच ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो।

त्यसपछि २४ भदौ २०८२ मा सडक विभाग परिसरमा भएको तोडफोड तथा आगजनीको घटनाका बेला पनि लम्साल बालेनको नजिकका पूर्वाधार विज्ञका रूपमा चर्चामा थिए। यद्यपि, ती घटनामा उनको औपचारिक जिम्मेवारी वा संलग्नताबारे सम्बन्धित निकायले कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्री बनेपछि पनि लम्साल विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण पटक-पटक विवादमा तानिँदै आएका छन्। केही महिनाअघि उनले गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारको “खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि अनुगमनका क्रममा स्थानीयसँगको संवादमा ‘बस्ती होइन, गाउँ नै सारिदिए भइहाल्यो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले पनि उनी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचनाको केन्द्र बनेका थिए।

यस्ता विवादबीच अहिले उनले मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र सहयोगी नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि आलोचना थप चर्किएको छ। आलोचकहरूको भनाइमा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रशासनिक संरचनाभित्रै उपलब्ध हुँदाहुँदै यति ठूलो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सल्लाहकार समूह आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको आकार सानो बनाउने, अनावश्यक खर्च घटाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरूले अहिले ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्न खोज्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नु असामान्य होइन।

मन्त्री लम्साल २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुपन्देही–१ बाट भारी मतान्तरसहित निर्वाचित भएका थिए। चुनावी अभियानका क्रममा उनले सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई लिएर उनका आफ्नै विगतका अभिव्यक्तिसँग तुलना गर्दै आलोचना भइरहेको छ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ—विगतमा यस्तै नियुक्तिलाई भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण भन्दै आलोचना गर्ने रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता अहिले किन मौन छन्? कतिपयले यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अपनाइने फरक–फरक मापदण्डको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि, मन्त्रालयले ३९ सदस्यीय टोली गठनको आवश्यकता, त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, कानुनी आधार तथा आर्थिक भारबारे विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्री सुनिल लम्साल वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पनि यस विषयमा औपचारिक स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, सरकारी खर्चको औचित्य, सल्लाहकार नियुक्तिको आवश्यकता तथा मितव्ययिताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले कसरी दिन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।