काठमाडाैं। धार्मिक तनाव मत्थर पार्ने उद्देश्यले सरकारले संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग गरेको १३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउने विषय समेटिएको खुलेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा भएको उक्त सहमतिपछि सरकारको भूमिका, संविधानको व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा तीव्र बहस हुन थालेको हो।

जनकपुरमा सरकार र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच भएको वार्तापछि जारी गरिएको १३ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई निश्चित समयसीमाभित्र सर्वदलीय छलफलमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ। यही बुँदाले अहिले सबैभन्दा बढी राजनीतिक तथा संवैधानिक चर्चा निम्त्याएको छ।

सहमतिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, ‘दीगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवर्द्धनका लागि किरात, बौद्धसहित ८१ प्रतिशत हिन्दू बहुल जनसंख्या रहेको नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ।

यही व्यवस्थालाई लिएर संविधानविद्, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले फरक-फरक धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। आलोचकहरूको भनाइमा कार्यपालिका अन्तर्गतका कुनै मन्त्रीले संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भइसकेको विषयमा कुनै समूहसँग यस्तो प्रकारको सहमति गर्नु संवैधानिक रूपमा विवादास्पद हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधनको विषय सरकार र कुनै दबाब समूहबीचको सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने विषय होइन, त्यसका लागि संसद्को संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ।

नेपाल २०६४ साल जेठ ४ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।

त्यसअघि भने २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेको थियो। २०६४ सालपछि भने नेपाल औपचारिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको हो। त्यसयता पटक–पटक हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग उठ्दै आए पनि संविधानमा हालसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन।

पछिल्लो सहमति भने सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको धार्मिक तनावको पृष्ठभूमिमा भएको हो। उक्त घटनापछि कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, झडप, कर्फ्यु तथा आन्दोलन भएका थिए। तनाव विस्तारै मत्थर हुँदै गएपछि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सहमति गरेको थियो।

तर, तनाव समाधानका लागि भएको सहमतिपत्रमै हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाजस्तो संवेदनशील विषय समावेश गरिएपछि बहस थप चर्किएको छ। कतिपयले यसलाई आन्दोलनकारी पक्षको मागलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिबद्धता जनाएको आरोप लगाएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सरकारले नागरिक वा आन्दोलनरत समूहका माग सुन्न र छलफलको वातावरण बनाउन सक्छ। तर, संविधानमै व्यवस्था भइसकेको विषयमा कार्यपालिकाको तहबाट निश्चित प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा गम्भीर बहसको विषय बन्न सक्छ।

यता हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संगठनहरूले भने सहमतिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा हिन्दुराष्ट्रको विषयलाई छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको हो। उनीहरूले यसलाई आफ्ना मागहरूको प्रारम्भिक सम्बोधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेका दल, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरूले भने उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट यस्तो सहमति गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुन सक्ने तर्क गरिएको छ।

यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। एक पक्षले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्णयको समर्थन गर्दै हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको बहस सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई संविधानको मूल भावना विपरीतको कदम भन्दै आलोचना गरिरहेको छ।

यद्यपि, सहमतिपत्रमा हिन्दुराष्ट्र तत्काल घोषणा गर्ने उल्लेख छैन। त्यहाँ तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत यस विषयमा छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता मात्र उल्लेख गरिएको देखिन्छ। संविधान संशोधन वा राज्यको स्वरूप परिवर्तन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय अन्ततः संसद्को संवैधानिक प्रक्रिया, आवश्यक बहुमत र कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै सम्भव हुने विषय हो।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वा गृह मन्त्रालयले सहमतिपत्रको पहिलो बुँदाबारे उठेका संवैधानिक प्रश्नहरूमा विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। त्यसैले अब यो विषय राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित रहने कि औपचारिक संवैधानिक प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।