काठमाडाैं। नेपालले दशकौँदेखि आफ्नो औपचारिक परराष्ट्र नीतिको आधारका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ पछिल्लो समय विभिन्न घटनाक्रमका कारण पुनः चर्चामा आएको छ। तिब्बत, दलाई लामा, ताइवान तथा तिब्बती शरणार्थीसँग सम्बन्धित गतिविधि नेपालमा पहिलेभन्दा खुला रूपमा देखिन थालेको र त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा अनावश्यक जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै कूटनीतिक वृत्तमा बहस बढ्दै गएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा भएका केही घटनाले चीनको विशेष चासो तानेका छन्। नेपालले आफ्नो घोषित परराष्ट्र नीतिअनुसार चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा देखिएका केही गतिविधिलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको बताइन्छ।

जेनजी विद्रोहपछिको घटनाक्रम 

२३ र २४ भदौमा मनाइएको जेनजी विद्रोहका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग तथा लिली थापा नेतृत्वको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा यसअघि सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चा नभएको टीओबी नामक समूहका व्यक्तिहरू घुसपैठ गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

दुवै आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए। तर ती सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसयता नेपालमा तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू थप खुला रूपमा देखिन थालेको दाबी केही विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

दलाई लामासँग सम्बन्धित गतिविधि

जेनजी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले दलाई लामाबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेको विषय पनि चीनले चासोपूर्वक हेरेको चर्चा भएको थियो।

त्यसपछि काठमाडौंमा भएका अन्य केही घटनाले पनि बेइजिङको ध्यान तानेको बताइन्छ। विशेषगरी २८ मार्चमा आयोजित एभरेष्ट फेस्टिभल का क्रममा ताइवानी झण्डा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिएको घटनालाई चीनले संवेदनशील रूपमा लिएको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा भयो।

यसैगरी, काठमाडौंस्थित नामग्याल गुम्बामा दलाई लामाको जन्मजयन्ती पहिलो पटक गृह प्रशासनको अनुमति लिएर मनाइएको विषयले पनि चर्चा पायो। त्यसपछि दलाई लामासमर्थक एक रिन्पोछेको नेपाल भ्रमण र उनको सुरक्षाका लागि सरकारी सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको विषयलाई पनि चीनले नजिकबाट नियालेको बताइन्छ।

आईएटीएस सम्मेलनको विवाद

यसैबीच, नेपालमा आयोजना हुने तयारी भएको इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज सम्मेलनलाई लिएर पनि विवाद सिर्जना भयो।

सम्मेलनमा तिब्बती केन्द्रीय सरकार (निर्वासित सरकार) का नाममा दलाई लामासमर्थक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने तयारी भएको चर्चा बाहिर आएपछि चीनले असन्तुष्टि जनाएको बताइएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित पक्षहरूले ती प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।

दलाई लामाको उत्तराधिकारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस

दलाई लामाको भावी अवतार (उत्तराधिकारी) कहाँ जन्मिने भन्ने विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत संवेदनशील बहसको विषय बनेको छ।

दलाई लामापक्ष, अमेरिका तथा भारतका केही वृत्तबाट भविष्यका दलाई लामासँग सम्बन्धित विभिन्न सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेका छन्। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा नेपाललाई पनि सम्भावित स्थानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर चीनले भने आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउँदै नयाँ दलाई लामाको मान्यता र चयन चिनियाँ कानुन तथा धार्मिक परम्पराअनुसार हुनुपर्ने र चीनको स्वीकृतिबिनाको कुनै प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

चीनको कूटनीतिक सन्देश

यिनै घटनाक्रमबीच नेपालको परराष्ट्र टोली चीन भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

भेटका क्रममा वाङ यीले “टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी महत्वपूर्ण हुन्छ” भन्ने सन्देश दिएको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अभिव्यक्ति सामान्य शिष्टाचार मात्र नभई नेपाल–चीन सम्बन्धलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

किन संवेदनशील छ एक चीन नीति?

नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि नै एक चीन नीति आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको छैन भने आफ्नो भूमिलाई चीनविरुद्धका राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ।

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा विशेष गरी तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिने गरेको छ। त्यसैले नेपालमा हुने यस्ता गतिविधिहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

आर्थिक र रणनीतिक आयाम

चीन नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, यातायात तथा सीमा नाका विस्तारलगायतका क्षेत्रमा चीनको ठूलो लगानी र सहकार्य रहेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनासमेत नेपाल-चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम राख्न नसकिए वा चीनले आफ्नो चासोलाई पर्याप्त सम्बोधन भएको महसुस नगरे त्यसको असर आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार परियोजना, व्यापारिक सहकार्य तथा समग्र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सन्तुलित कूटनीतिको आवश्यकता

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले छिमेकी दुई शक्तिराष्ट्र चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि आफ्ना सम्बन्धलाई परिपक्व रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

उनीहरूको भनाइमा संवेदनशील भूराजनीतिक विषयमा राज्यका सबै निकायबीच एउटै धारणा, स्पष्ट नीति र सावधानीपूर्ण व्यवहार आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि गतिविधि वा निर्णयले नेपालको घोषित परराष्ट्र नीतिसँग बाझिने सन्देश नजाओस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

यद्यपि, सरकारले भने नेपाल अझै पनि आफ्नो संविधान, राष्ट्रिय हित र स्थापित परराष्ट्र नीतिअनुसार नै अघि बढिरहेको बताउँदै आएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले चीनसँगको सम्बन्धमा वास्तविक प्रभाव पार्छन् वा सामान्य कूटनीतिक चासोमै सीमित रहन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनका द्विपक्षीय संवाद र निर्णयहरूले स्पष्ट पार्नेछन्।