विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको क्रम फेरि दोहोरिँदै छ। प्रदेशमा दशौँपटक सरकार गठनको तयारी भइरहँदा यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ।

नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यसअघि चारपटक सत्ता सहकार्य गरिसकेका दल हुन्। अब पाँचौँपटक यी दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको तयारी भइरहँदा सरकारमा कुन–कुन समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिताको मर्मअनुसार दलित समुदायलाई पनि सरकारको निर्णायक तहमा सहभागी गराउनुपर्ने माग अधिकारकर्मीहरूले अघि सारेका छन्।

प्रदेश सभाको दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा करिब नौ वर्षको अवधिमा एक जना मात्र दलित सांसद मन्त्री बनेको तथ्यलाई उनीहरूले समावेशिताको कमजोर अभ्यासका रूपमा लिएका छन्।

कोशी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन भएयता नौ जना मुख्यमन्त्री र करिब ८० जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। तर यति लामो अवधिमा दलित समुदायबाट भने एक जना मात्र मन्त्री बन्न सकेका छन्।

दलित अधिकारकर्मीहरूले प्रदेश सरकार गठनका क्रममा हुने भागबन्डामा दलित समुदायलाई सधैँ पाखा लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूको तर्कमा प्रदेश सभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि कार्यकारी तह अर्थात् मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा उनीहरूको पहुँच नपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी शासन अधुरो हुन्छ।

यसपटक बन्ने नयाँ सरकारमा कम्तीमा एक जना दलित सांसदलाई विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।

नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै नेकपाकी समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य सपना परियारको नाम सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएको छ।

परियार हाल नेकपाको संसदीय दलकी सचेतकका रूपमा कार्यरत छिन्। उनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकी सदस्यसमेत हुन्।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सभामा सक्रिय रहेकी परियारले दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएकी छन्।

उनले शिक्षा, रोजगारी, बजेट वितरणमा समानता तथा राज्यका संरचनामा दलित समुदायको पहुँचलगायत विषयमा प्रदेश सभामा आवाज उठाउँदै आएकी छन्।

सुनसरीको भरौल क्षेत्रमा सामान्य परिवारमा हुर्किएकी परियारले तत्कालीन माओवादी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्।

जनयुद्धकालदेखि नै संगठन निर्माणमा सक्रिय रहेकी उनी पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रदेश सभा सदस्यसम्म पुगेकी हुन्।

उनले पार्टीको महिला संगठनदेखि जिल्ला नेतृत्व हुँदै केन्द्रीय तहका विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरेको अनुभव रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक रूपमा लामो समय संगठनमा काम गरेको र प्रदेश सभामा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको कारण उनलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा पार्टीभित्र पनि चर्चा हुन थालेको छ।

परियारले प्रदेशमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माणको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएकी छन्।

प्रदेशमा दलित ऐन निर्माणका लागि उनले सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै आएकी छन्। गैरसरकारी दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराउने तयारीसमेत उनले अघि बढाएको बताइएको छ।

दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

उनका गतिविधिका कारण पनि आगामी मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा उनको नाम चर्चामा आएको हो।

दलित अधिकारवादी संस्था रिडेफ नेपालका उपाध्यक्ष कपिल सुनारले राज्यको निर्णय तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई कार्यकारी जिम्मेवारीसम्म पुर्‍याउन नसक्दा दलित समुदायका वास्तविक समस्या सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

‘समावेशी प्रतिनिधित्व नहुँदा दलित समुदायका माग सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन्,’ सुनारको भनाइ छ।

उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको सहभागिता केवल संख्या पुर्‍याउने विषय नभई राज्यका नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समुदायको दृष्टिकोण समेट्ने विषय हो।

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका छन्।

यही चरणमा दलित समुदायबाट पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मागले राजनीतिक बहसको रूप लिन थालेको छ।