काठमाडौं। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा पुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिँदै ९७ जनालाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।

समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म ९७ जना लाभग्राहीलाई ११२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ। वितरण गरिएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल ७२ हजार ७०६ दशमलव ०६ वर्गमिटर रहेको छ।

पुर्जा पाउनेमा भूमिहीन दलित ६ जना, भूमिहीन सुकुमवासी ५८ जना र लामो समयदेखि सार्वजनिक वा अन्य प्रकृतिको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन्।

कहाँ-कहाँ बाँडियो पुर्जा ?

समितिका अनुसार पछिल्लो अवधिमा चितवन, बर्दिया, झापा र डडेलधुरालगायतका जिल्लामा पुर्जा वितरण गरिएको छ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा साउन ८ गते ३४ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको थियो। तीमध्ये तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी छन्। उनीहरूलाई ३४ कित्ता जग्गाको पुर्जा दिइएको हो। उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३५ हजार ४८८ दशमलव ३१ वर्गमिटर रहेको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनाले पुर्जा पाएका छन्। उनीहरूलाई ३२ कित्ता जग्गा वितरण गरिएको छ। यसको कुल क्षेत्रफल ३९ हजार १६२ दशमलव ५१ वर्गमिटर रहेको छ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई असार २९ गते आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको थियो। उक्त जग्गाको क्षेत्रफल चार हजार ३६० दशमलव २८ वर्गमिटर रहेको छ।

झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले १७ कित्ता जग्गाको पुर्जा पाएका छन्।

कनकाई नगरपालिका–४ मा भने एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते पुर्जा दिइएको छ। उनीहरूलाई सात कित्ता जग्गा वितरण गरिएको हो। यसको क्षेत्रफल १५ हजार ६२३ दशमलव ७३ वर्गमिटर रहेको छ।

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा पनि साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। उनीहरूलाई सात कित्ता जग्गा दिइएको र त्यसको कुल क्षेत्रफल दुई हजार ४८२ दशमलव २३ वर्गमिटर रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले हाल पुर्जा वितरण गरिएका लाभग्राहीमा मात्र आफ्नो काम सीमित नराखेको जनाएको छ। उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायत जिल्लामा पहिचान भएका ६ सयभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी दिनमा पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसका लागि लाभग्राहीको पहिचान, जग्गाको विवरण संकलन, नापजाँच तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो। गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार वास्तविक लाभग्राही पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको काम प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यबिना भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कठिन हुने भएकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने प्रयास भने नयाँ होइन। सरकारले यसअघि पनि पटक-पटक आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्दै आएको छ।

२०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसपछि २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएका थिए।

ती आयोगमार्फत हालसम्म नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको समितिको तथ्यांक छ। यस क्रममा राज्यको करिब दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।