काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो केही समयका लागि हटाएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटा थप दबाबमा परेको छ।

विवाद चर्किएपछि मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले भारतीय पक्षसँग माफी मागेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

मोदीको भिडियो हटाइएको घटनालाई भारतले सामान्य प्राविधिक त्रुटिका रूपमा मात्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जिम्मेवारी, उच्चपदस्थ व्यक्तिका खाताको सुरक्षा तथा भारतीय कानुनको पालना गर्ने मेटाको प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेरेको छ।

यसअघि बुधबार भारतीय संसद्को एक समितिले जुकरबर्गलाई तीन दिनभित्र बिनाशर्त माफी माग्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले तोकिएको समयभित्र माफी नआए मेटाले भारतमा सूचना प्रविधि कानुनअन्तर्गत प्राप्त गर्दै आएको कानुनी सुरक्षा तथा केही छुटसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिने चेतावनी दिएको थियो।

विवादको सुरुआत गत जुलाई २३ मा भएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत युवालाई सम्बोधन गर्दै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए।

भिडियोमा उनले प्रश्नपत्र चुहावट अर्थात् ‘पेपर लिक’लाई गम्भीर समस्या भन्दै यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर भिडियो सार्वजनिक भएको केही समयपछि फेसबुकबाट हटाइयो। त्यसपछि मेटाले भिडियो पुनः उपलब्ध गराउँदै यो कुनै नीतिगत निर्णय नभई प्राविधिक त्रुटिका कारण हटेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।

मेटाको स्पष्टीकरणपछि पनि विवाद रोकिएन। भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनीको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यति ठूलो प्रविधि कम्पनीबाट यस्ता गल्ती दोहोरिन नहुने बतायो।

मेटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि विषय भारतीय संसद्को समितिसम्म पुगेको हो। समितिले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मेटाका प्रमुख जुकरबर्गसँग माफी माग्न माग गरेको थियो।

समितिको दबाबपछि जुकरबर्गले माफी मागेको जानकारी सार्वजनिक भएको हो। यद्यपि, मेटाले यस विषयमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिक्रिया भने विवादको अर्को पक्ष बनेको छ।

भारतले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले देशको कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताका साथै उच्चपदस्थ व्यक्तिका खाताको सुरक्षामा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

विवादकै बीच मेटाका अधिकारी र भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच दिल्लीमा लगातार छलफल भइरहेको छ। सरकारले मेटाको विश्वव्यापी टोलीलाई नै दिल्ली बोलाएको जनाएको छ।

मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल काप्लानको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनसँग भेट गरेको छ।

अगस्ट ५ बाट सुरु भएको छलफलमा मोदीको भिडियो हटाइएको घटनामात्र नभई मेटाले भारतमा सञ्चालन गरिरहेको समग्र प्रणाली र भारतीय कानुनको पालना कति प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समीक्षा भइरहेको बताइएको छ।

भारतीय सरकारले मेटासँग मोदीको भिडियो हटेको विषयमा मात्रै प्रश्न गरेको छैन। उच्चपदस्थ अर्थात् ‘भीआईपी’ खाताको सुरक्षा प्रणाली कसरी असफल भयो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण खोजिएको छ।

त्यस्तै, ह्वाट्सएपमा प्रस्तावित वा प्रयोगमा रहेको ‘युजरनेम’ नीतिका विषयमा पनि छलफल भएको छ। इन्स्टाग्राममा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्रीको उपस्थितिलाई लिएर समेत मेटासँग जवाफ मागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यसले भारत र मेटाबीचको पछिल्लो विवाद एउटा भिडियो हटाउने घटनामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। भारतले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, आपत्तिजनक सामग्री नियन्त्रण र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा पर्याप्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत कडाइ बढाएको छ।

मेटाले मोदीको भिडियो हट्नु प्राविधिक समस्या भएको बताएको थियो। तर भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त स्पष्टीकरणलाई पर्याप्त मानेन।

सूचना प्रविधि सचिव एस. कृष्णनले मेटा विश्वकै ठूला प्रविधि कम्पनीमध्ये एक भएकाले यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी आफ्नो प्रणाली थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भारतीय कानुनप्रति मेटाको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा डीपफेक र कृत्रिम रूपमा तयार पारिएका सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएपछि भारतले ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि नियमन र जवाफदेहिताको दबाब बढाउँदै आएको छ।

मोदीको भिडियो हटाइएको घटना पनि यही व्यापक डिजिटल सुरक्षा र प्लेटफर्मको जवाफदेहिताको बहससँग जोडिएको छ। विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिको आधिकारिक खाताबाट प्रकाशित सामग्री गलत रूपमा हट्ने वा प्रणालीगत त्रुटिका कारण प्रभावित हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जुकरबर्गको माफीसँगै तत्कालको विवाद केही हदसम्म मत्थर हुने संकेत देखिए पनि भारतले मेटासँग मागेको विस्तृत स्पष्टीकरण र दिल्लीमा भइरहेको छलफलले आगामी दिनमा कम्पनीले भारतमा आफ्ना प्लेटफर्म सञ्चालन र सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा थप परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्भावना देखाएको छ।