काठमाडौं। सार्वजनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने दाबी गरिरहेको सरकारकै पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३९ सदस्यीय सचिवालय गठनको प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ।

प्रस्तावलाई मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा माइन्युट नगरी रोकेपछि पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीच मनमुटाव बढेको स्रोतको दाबी छ।

पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गत असारको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २२ जना सल्लाहकारसहित ३९ सदस्यीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव पठाइएको थियो। तर, मुख्यसचिव कार्कीले प्रस्तावलाई हालसम्म माइन्युटिङ नगरी रोकेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रस्ताव रोकिएपछि मन्त्री लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीच द्वन्द्व सुरु भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा लम्साल र तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच मतभेद भएको प्रसंगलाई समेत प्रशासनिक वृत्तमा जोडेर हेरिएको छ।

पूर्वाधार मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार २२ जना सल्लाहकारमध्ये सचिवसरहका एक प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार, सहसचिवसरहका एक र उपसचिवसरहका चार जना रहनेछन्। त्यस्तै शाखा अधिकृत तहका १६ जना सल्लाहकार प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित सल्लाहकारमा सार्वजनिक खरिद, सडक तथा पुल, भवन तथा आवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुंगे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन्।

त्यस्तै हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी तथा वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्र, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ, वन तथा जलवायु, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, जियोटेक्निकल, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रका विज्ञसमेत राख्ने प्रस्ताव छ।

यी सल्लाहकारलाई मन्त्री मातहत रहने ‘प्राविधिक–नीतिगत निर्णय सहायता इकाइ’मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त मन्त्रीको निजी सचिवालयमा १७ जनाको छुट्टै टोली प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, दुई इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, दुई हलुका सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना निजामती कर्मचारी रहनेछन्।

त्यसैगरी उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, सुब्बासरहका स्वकीय सहायक, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहित थप ७ जनाको राजनीतिक/स्वकीय समूह प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी सल्लाहकार र निजी सचिवालयसमेत गरी मन्त्रालयमा ३९ सदस्यीय अतिरिक्त संरचना खडा गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कम गर्ने दाबी गरिरहेको अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा यति ठूलो सचिवालय प्रस्ताव गरिनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रशासकहरूका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएमा हालका मन्त्रीका लागि मात्र नभई भविष्यमा आउने मन्त्रीहरूले समेत ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र सचिवालय सदस्य राख्ने बाटो खुल्न सक्छ।

यसअघि शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानीसम्बन्धी तीनवटा मन्त्रालयमा गरी २२९ दरबन्दी रहेकोमा पुनर्संरचनापछि ३१ दरबन्दी कटौती गरी १९८ कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। तर, स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउने प्रक्रियासँगै मन्त्रीको सचिवालय भने ठूलो बनाउने प्रस्तावले प्रशासनिक सुधारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्री लम्सालले यसअघि नै आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहको कर्मचारीका रूपमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका सञ्जीवविक्रम राणालाई समेत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रालयको महत्वपूर्ण आयोजनासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी र भ्रमणमा समेत मन्त्रीका निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको कर्मचारी स्रोतको आरोप छ।

करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको बाग्मती सभ्यता आयोजनामा पूर्वकर्णेल आनन्दसिंह भाटलाई लैजाने प्रयासदेखि सचिवस्तरका कर्मचारीसँग सम्बन्धित वैदेशिक भ्रमणका विषयमा समेत मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रीको सचिवालय विस्तारको प्रस्ताव मुख्यसचिव कार्कीले माइन्युट नगरी रोकेको विषय अहिले मुख्य विवाद बनेको छ। प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्दा राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले मुख्यसचिवले प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको हुनसक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।

तर, मन्त्री पक्ष भने आफ्नो मन्त्रालयको कामको प्रकृति र प्राविधिक आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञसहितको सहयोगी संरचना आवश्यक रहेको तर्कमा रहेको बताइन्छ।

पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक, पुल, भवन, खानेपानी, ढल, स्थानीय पूर्वाधार, वातावरण तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रका काम एकै ठाउँमा समेटिएपछि विषयगत विज्ञ आवश्यक पर्ने मन्त्री पक्षको दाबी छ।

तर, स्थायी सरकारी संयन्त्रमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै छुट्टै ठूलो सल्लाहकार संरचना बनाउने प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अविश्वास झल्काउने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।

प्रशासकहरूको मुख्य चिन्ता भने ३९ सदस्यीय सचिवालयको संरचना नै संस्थागत हुने हो कि भन्नेमा छ।

यदि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरेमा मन्त्री फेरिए पनि त्यही आकारको सचिवालय कायम राख्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसले सरकारी खर्च कटौती गर्ने सरकारको घोषित नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्नेछ।

त्यसैले अहिलेको विवाद मन्त्री लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीचको व्यक्तिगत मतभेदमा मात्र सीमित नरही सरकारी स्थायी संयन्त्रको क्षमता, मन्त्रीका सल्लाहकारको आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चको औचित्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

सरकारले एकातिर कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयस्तरमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढ्नुले सरकारको सुधार अभियान कति सुसंगत छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।