काठमाडौं। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी कागजात तथा सम्पत्तिका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा लेखा परीक्षण प्रभावित हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

भदौ २३ र २४ गतेको क्षतिलाई प्राकृतिक प्रकोप वा सामान्य दुर्घटनाका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले यस्तो घटनालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने–नपर्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताए।

‘यो प्राकृतिक प्रकोप होइन। क्षति भएको या दुर्घटना पनि होइन। त्यसैले यस सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण बन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘यो घटनाका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने हो कि भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्छ।’

उनले यसका लागि कार्की आयोगको कार्यादेश र प्रतिवेदनले सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट भएको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

सरकारी मूल कागजात नष्ट भए पनि अन्य निकायमा सुरक्षित रहेका अभिलेख तथा तथ्यांकबाट विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिने पुनले बताए।

उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा दैनिक रूपमा हुने निकासा, खर्च तथा आम्दानीको विवरण सुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता ‘सेकेन्डरी डेटा’ प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण अघि बढाउन सकिन्छ।

‘मूल कागजात नष्ट भए पनि सरकारी निकायमा रहेका सेकेन्डरी डेटा र अन्य सुरक्षित अभिलेखबाट विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

नष्ट भएका कागजातका कारण लेखापरीक्षण रोकिन नहुने भन्दै वैकल्पिक प्रमाण र तथ्यांकका आधारमा अभिलेख पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पुनले सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा समेत राज्यले स्पष्ट नीति र कानुनी प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने बताए।

त्यसका आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन, कागजात पुनःप्राप्ति तथा लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था गर्न विषयलाई संसद्मा लैजान सकिने उनले बताए।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई आधार बनाएर अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निगरानी बढाउनुपर्ने पुनले बताए।

मूल कागजात उपलब्ध नभएको अवस्थालाई बहाना बनाएर खराब नियतले अनियमितता हुनसक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा मूल कागजात नभएको अवस्थामा वैकल्पिक प्रमाण तथा तथ्यांकबाट विवरण पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास भए–नभएकोबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्ट विवरण माग गर्नुपर्ने उनले बताए।

पुनले सरकारी अभिलेख नष्ट भएको विषयलाई केवल क्षतिको घटनाका रूपमा नभई राज्यको वित्तीय अनुशासन, अभिलेख संरक्षण र आगामी लेखापरीक्षणसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।