काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर श्वारले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सीमा विवाद, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद श्वारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभागमाथि भारतको दाबी तथा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा अखण्ड नेपालको नक्सा राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले चुच्चे नक्सासहितको १०० रुपैयाँको नोट प्रकाशनका विषयमा समेत प्रश्न उठाए।

‘आफ्नो कार्यकक्षमा अखण्ड नेपालको नक्सा राख्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले चुच्चे नक्सा मेटाएर १०० को नोटमा छाप्न किन बाध्यकारी अवस्था आयो ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा भोगिरहेका सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विद्युत् महसुल, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा मालपोतका सेवामा नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताए।

अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा सेवा लिन नागरिकले झन् कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो। मालपोतमा सामान्य प्रकृतिको कामसमेत लामो समयसम्म अल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू पनि यसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी भएको बताए।

‘मालपोतको सानो जग्गा फुकुवा गर्न ६ महिना लाग्दा पनि काम हुँदैन, यसको भुक्तभोगी म आफैँ हुँ,’ उनले भने।

श्वारले सुदूरपश्चिम र अछामका विकास निर्माण तथा स्थानीय समस्याबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि समय नपाएको गुनासो गरे।

आफूले चैत २१ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग्दै आए पनि भेट हुन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

‘तपाईं कुन कुम्भकर्णको निद्रामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? यो समग्र सुदूरपश्चिम र अछामका जनतामाथि गरिएको अपमान हो,’ उनले भने।

उनले सुदूरपश्चिमका जनताप्रति देखावटी सद्भाव नराख्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

कांग्रेस सांसद श्वारले भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए। पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धानमा फरक व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति तथा सम्बन्धित फाइलमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।

सीमा सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा सुधार, प्रशासनिक प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले स्पष्ट नीति र समान मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।