काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्को सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले आयोग स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत अझै कार्यान्वयन नभएको बताए।

उनका अनुसार आयोगका कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले समितिलाई जानकारी दिए।

अध्यक्ष मगरले आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेको बताए। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धानपछि सरकारलाई गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ मगरले भने, ‘विशेष गरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ।’

उनले आयोगका सिफारिसमा उल्लेख भएको क्षतिपूर्ति वितरणमा समेत ठूलो रकम बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पीडितलाई कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिएको पनि अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत २६ गते भएको छलफलमा क्षतिपूर्ति वितरणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरी बाँकी रकम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरेर आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मगरले समितिलाई जानकारी गराए।

आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइसकेको छ।

अध्यक्ष मगरले आयोगले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

विशेषगरी द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा राज्यका सम्बन्धित निकायले सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।