काठमाडौं। कुनै समय नेपालमा विद्युत् अभाव राष्ट्रिय संकट थियो। लोडसेडिङ, कमजोर प्रसारण संरचना र सीमित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्रका मुख्य समस्या थिए।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएपछि नेपालमा उत्पादित बिजुलीको व्यवस्थापन र बजार विस्तार नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ।

नेपालको विद्युत् आपूर्ति क्षमता करिब १ हजार ६ सय ९० मेगावाट पुगेको छ भने जडित क्षमता करिब २ हजार २ सय मेगावाट पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ। थप ३ देखि ४ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने अन्य धेरै आयोजना पीपीए तथा निर्माणको प्रक्रियामा छन्।

उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार विद्युत् खपत र बजार विस्तार हुन नसके वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै मुलुकको विद्युत् प्रणाली क्रमशः सरप्लसतर्फ जाँदैछ। करिब ७ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको अवस्थामा यसमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ठूलो लगानी जोडिएको छ। निर्माणाधीन तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा पनि थप पुँजी परिचालन भइरहेको छ।

त्यसैले विद्युत्को बजार विस्तार अब निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिने विषय मात्र रहेन। यो लगानी सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ। उत्पादन गर्ने आयोजना बढ्दै जाने तर उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि पर्याप्त बजार नहुने हो भने आयोजनाको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ। त्यसको असर बैंक ऋणको भुक्तानी र लगानीको प्रतिफलमा समेत पर्न सक्छ।

यसले ऊर्जा नीतिको प्राथमिकता पनि बदलिएको छ। उत्पादन विस्तारसँगै उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारलाई एउटै समग्र बजार प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ कानुन नै पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको विद्युत् नियमन आयोगका अधिकारीहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ र २२ ले विद्युत् व्यापारका लागि आधार तयार गरिसकेको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐनले पनि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ।

उपलब्ध कानुनी संरचनाभित्रैबाट विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक अभ्यास अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको बताइएको छ। त्यसका लागि विद्युत्लाई सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारका रूपमा मात्र नभई व्यापारिक वस्तु अर्थात् कमोडिटीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि मूल्य, माग-आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा, खरिदकर्ता, विक्रेता, व्यापारिक जोखिम र बजार पहुँचजस्ता विषय महत्वपूर्ण बन्छन्।

विद्युत् व्यापार विस्तारमा ओपन एक्सेसलाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। प्रसारण र वितरण पूर्वाधार प्राकृतिक एकाधिकारको प्रकृतिका भएकाले एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीले समानान्तर संरचना निर्माण गर्नु आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुँदैन। तर विद्यमान प्रसारण प्रणालीमा योग्य उत्पादक र उपभोक्तालाई भेदरहित पहुँच दिन सकिने व्यवस्था ओपन एक्सेसको आधार हो।

विद्युत् नियमन आयोगले यससम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा अब यसको कार्यान्वयन मुख्य विषय बनेको छ। ग्रिड पहुँच, कनेक्सन, मिटरिङ, ऊर्जा लेखांकन, बिलिङ, सेटलमेन्ट, कन्जेसन व्यवस्थापन र विवाद समाधानका विषय स्पष्ट नभए ओपन एक्सेस प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिन्छ।

ओपन एक्सेस प्रभावकारी भए उत्पादकले विद्यमान प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी आफ्ना ग्राहकसम्म विद्युत् पुर्‍याउन सक्नेछन्। यसले उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध विकास गर्न र विद्युत् बिक्रीमा एउटै संस्थामाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।

यसबाट रिट्रेडिङ र प्रतिस्पर्धी विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि बढ्नेछ। नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने बहस अघि बढेको छ। तर निजी ट्रेडिङ कम्पनीलाई अनुमति दिँदैमा मात्र प्रतिस्पर्धी बजार नबन्ने र त्यसका लागि समान ग्रिड पहुँच, पारदर्शी शुल्क, स्पष्ट व्यापारिक नियम, सम्झौताको सुरक्षा तथा नियामकीय स्थिरता आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका संस्थाहरू स्थापना हुँदा विद्युत्लाई मुख्यतः विकास र सामाजिक सेवाको साधनका रूपमा हेरिएको थियो। त्यसबेला प्राथमिकता विद्युतीकरण विस्तार गर्ने र ऊर्जा अभाव हटाउने थियो। अहिले विद्युत् रणनीतिक आर्थिक सम्पत्ति र व्यापारिक वस्तुका रूपमा विकास हुँदै गएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा बजारसम्बन्धी विज्ञता र जनशक्तिको आवश्यकता बढेको छ।

उत्पादन र प्रणाली सञ्चालनका लागि इन्जिनियर आवश्यक भएजस्तै अब मूल्य विश्लेषक, बजार विश्लेषक, व्यापार विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजार बुझ्ने जनशक्ति पनि आवश्यक हुने देखिएको छ। उत्पादन बढेसँगै ऊर्जा क्षेत्रका संस्थाहरूको सोच र संरचना पनि बजारमुखी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

नेपालले ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर उत्पादन बढाउन गरिएको लगानी सुरक्षित गर्न बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ। करिब ७ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको र थप हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माण तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ठूलो पुँजी जलविद्युत्मा जोडिएको छ।

यदि आन्तरिक खपत बढेन र निर्यात बजार पनि पर्याप्त विस्तार भएन भने वर्षायाममा ठूलो परिमाणको विद्युत् खेर जाने जोखिम रहन्छ। त्यसैले उत्पादनसँगै खपत र निर्यात दुवै विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। लक्ष्यअनुसार करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र करिब १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ। तर उत्पादन लक्ष्य पूरा भएपछि त्यसअनुसार बजार सुनिश्चित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो हुनेछ।

उद्योग, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, सिँचाइ, डेटा सेन्टरलगायत क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सके आन्तरिक बजार विस्तार गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। निर्यातमा मात्र निर्भर हुँदा बजार र मूल्यसम्बन्धी जोखिम रहने भएकाले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण पनि अर्को ठूलो चुनौती हो। सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा समाहित गर्न आगामी दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी जुटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र, वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय तहसँगको समन्वय, ठेक्का प्रक्रिया, उपकरण खरिद र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनले आयोजना निर्माणको समय प्रभावित गर्न सक्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीबीच प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एउटै क्षेत्रमा समानान्तर संरचना निर्माण हुँदा स्रोतको दोहोरो प्रयोग र संस्थागत द्वन्द्वको जोखिम हुन सक्छ।

नेपालको अतिरिक्त विद्युत्को मुख्य सम्भावित बजार भारत हो। नेपालको आन्तरिक बजारले ठूलो परिमाणको विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाइएको हो।

भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद, ऊर्जा मन्त्रालयस्तरीय छलफल, लगानी र प्रसारणसम्बन्धी सहकार्य हुँदै आएको छ। अहिले भारत नेपालको अतिरिक्त विद्युत्का लागि प्रमुख बजार बनेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने बजारका रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा प्रवेश गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतमा औद्योगिकीकरण, विद्युतीकरण, डेटा सेन्टर र एआईसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विस्तार भइरहेकाले आगामी वर्षमा विद्युत्को माग थप बढ्न सक्ने अनुमान छ।

सौर्य र वायु ऊर्जाको उत्पादन मौसम तथा समयअनुसार परिवर्तन हुने भएकाले जलविद्युत्ले प्रणालीलाई आवश्यक लचकता दिन सक्ने नेपालको सम्भावना छ। त्यसैले नेपालले आवश्यक समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने लचकदार ऊर्जा स्रोतका रूपमा जलविद्युत्को भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भारतपछि बंगलादेश पनि नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि महत्वपूर्ण बजार बनेको छ। तर बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार पनि भारतको प्रसारण प्रणालीमा निर्भर छ। त्यसैले बंगलादेशलाई महत्वपूर्ण बजारका रूपमा विकास गर्दै भारत हुँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

दीर्घकालमा भारत र श्रीलंकाबीचको सम्भावित ग्रिड अन्तरसम्बन्धमार्फत नेपाल–भारत–श्रीलंका विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि देखिन्छ। तर यो तत्कालको बजार भने होइन।

विद्युत् निर्यातसँगै स्वदेशमा खपत बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके जलविद्युत्ले रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ।

तर उद्योग र विद्युत् आयोजना निर्माणमा वन, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाले लागत र समय बढाउने समस्या कायमै छ। ऊर्जा, वन, भूमि, उद्योग र वातावरणसम्बन्धी नीति समन्वयपूर्ण रूपमा अघि बढाउन नसके उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत विस्तार हुन कठिन हुने देखिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्दै गएकाले लगानीकर्ताका लागि बजारको स्थिरता महत्वपूर्ण बनेको छ। आयोजना निर्माण गर्नुअघि विद्युत् कहाँ बिक्री गर्ने, प्रसारण लाइन उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, मूल्य कस्तो हुन्छ, कर व्यवस्था कस्तो हुन्छ, स्वीकृति प्रक्रियामा कति समय लाग्छ र नियामकीय व्यवस्था कति स्थिर हुन्छ भन्ने विषय लगानीकर्ताले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण कर छुट र सहुलियतमा मात्र सीमित नभई नीति स्थिरता, बजार पहुँच, प्रसारण सुनिश्चितता, नियामकीय स्पष्टता र आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वानुमानयोग्य समयसीमासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ। भारतको विद्युत् एक्सचेन्ज बजारलगायत क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सके नेपाल केही सीमित द्विपक्षीय सम्झौतामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर आउन सक्छ।

कर्णाली, पश्चिम सेती, भेरीलगायत ठूला आयोजना र ऊर्जा करिडोरलाई क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग जोड्न सकिए नेपालको विद्युत् व्यापारको आकार थप विस्तार हुन सक्छ।

यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्नेछ। हिजो मुख्य चुनौती विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति थियो। अहिले चुनौती उत्पादन भएको विद्युत्लाई समयमै प्रसारण गर्ने, स्वदेशमा खपत बढाउने, बजारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउने र क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गरेर आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने बनेको छ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उत्पादन बढाउने चरण पार गरेको नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब बजार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

आगामी दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उत्पादन क्षमताले मात्र होइन, प्रसारण पूर्वाधार, घरेलु खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय बजारमा नेपालको पहुँचले निर्धारण गर्नेछ।