काठमाडौं। सुकुम्बासी समस्या नेपालको राजनीतिमा नयाँ विषय होइन । चुनावका बेला लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासन,सरकार बनेपछि आयोग-समिति गठन र सत्ता फेरिएसँगै फेरि त्यही समस्या अर्को सरकारको जिम्मामा छाडिने क्रम दशकौँदेखि चल्दै आएको छ ।

यसपटक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यही पुरानो समस्यालाई समयसीमाभित्र टुंग्याउने दाबी गरेकी छन् ।

उनले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेकी छन् ।

कञ्चनपुरमा स्थानीय भूमिहीनसँग भेट्दै रावलले कानुनअनुसार लालपुर्जा पाउनुपर्ने नागरिकलाई राज्यले स्वामित्व दिलाउने बताइन् । वर्षौँदेखि बसोबास गरेको ठाउँबाट हटाइने, डोजर चल्ने वा विस्थापित हुने त्रासमा नबस्नसमेत उनले आग्रह गरिन् ।

उनको भनाइको सार स्पष्ट छ- लालपुर्जा पाउने आधार भएकालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्वामित्व दिने, तर राजनीतिक दबाब वा हचुवाका भरमा जग्गा बाँड्ने होइन ।

सुकुम्बासी बस्तीमा मन्त्री र नेताहरू पुग्दा अबिर, माला र खादा लगाएर स्वागत गर्ने परम्परा पनि पुरानै हो । रावलले भने समस्या समाधान नगरी नेताहरूलाई सम्मान गर्न हतार नगर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘पहिला काम, त्यसपछि सम्मान’ भन्ने उनको शैलीले राजनीतिक जवाफदेहिताको फरक सन्देश दिएको छ ।

तर भाषणभन्दा ठूलो परीक्षा अब परिणामको हो ।

सरकारसामु १२ लाखभन्दा बढी निवेदन प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तविक भूमिहीन पहिचान, जग्गाको प्रकृति परीक्षण, नापजाँच, कानुनी प्रमाणीकरण र स्वामित्व हस्तान्तरण आफैँमा जटिल प्रक्रिया हुन् । सार्वजनिक, सरकारी, वन वा नदीकिनारको जग्गासम्बन्धी विषयमा वैकल्पिक व्यवस्थासमेत खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले ५०० दिनको घोषणा आफैँमा उपलब्धि होइन । यो सरकारका लागि सुरु भएको काउन्टडाउन हो ।

केही स्थानमा लालपुर्जा वितरण सुरु भइसकेको सरकारी दाबी छ । तर केही परिवारको हातमा लालपुर्जा पुग्नु र लाखौँ निवेदन टुंग्याउनुबीच ठूलो दूरी छ । यही दूरी घटाउनु रावलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको व्यवस्थापन अझ संवेदनशील छ । त्यहाँ तत्काल राहतसँगै स्थायी पुनर्वास र स्वामित्वको प्रश्न जोडिएको छ ।

सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ तत्काल सहयोग तथा तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सहयोगको व्यवस्था रहेको जनाएको छ । तर राहतले समस्या समाधान गर्दैन । तीन महिनापछि ती परिवार कहाँ जाने भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ ।

नेपालमा भूमिहीन समस्या समाधानका नाममा आयोग बन्ने, लगत संकलन हुने र सरकार फेरिएपछि प्रक्रिया फेरि सुरु हुने रोग पुरानो हो । यसपटक पनि त्यही दोहोरियो भने ५०० दिन अर्को राजनीतिक नारा मात्र बन्नेछ ।

तर वास्तविक भूमिहीन पहिचानदेखि लालपुर्जा वितरणसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी र निरन्तर बनाउन सकिए परिणाम फरक आउन सक्छ ।

रावल अहिले आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीका कारण चर्चामा छिन्। तर अब मूल्यांकन भाषणले होइन, परिणामले हुनेछ ।

५०० दिनपछि कति भूमिहीनको हातमा लालपुर्जा पुग्यो ? कति परिवार स्थायी रूपमा पुनर्स्थापित भए ? कति वर्षदेखि थन्किएका निवेदन टुंगिए ? र मन्त्री फेरिएपछि पनि यो प्रक्रिया निरन्तर चल्यो कि फेरि नयाँ समिति बन्यो ?

यी प्रश्नको उत्तरले रावलको ५०० दिने अभियानको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।