काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिकालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

दुवै नेताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। देउवाले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् भने खड्काले यसअघि नै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दासँग आफ्नो निवेदनलाई समेत जोडेर हेर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईवटा फरक प्रकृतिका रिट अदालतमा दर्ता भएका छन्। उनका अनुसार प्राप्त दुवै निवेदन अहिले प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा छन्।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार देउवाको रिटमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको छ। यता खड्काले भने यसअघि दायर भएको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दासँग आफ्नो नयाँ निवेदनलाई समेत सँगै राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अदालतमा परेको निवेदनको अध्ययनपछि मात्र त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया तय हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। रिटमाथि प्रारम्भिक अध्ययनपछि दर्ता, सुनुवाइ तथा आवश्यक आदेशका सम्बन्धमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले यसअघि १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको थियो। पार्टीको आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको तयारीका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेका बेला महाधिवेशनको निर्धारित मितिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

केन्द्रीय समितिले तय गरेको महाधिवेशनको मिति यथावत् राख्दै कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तल्ला तहका अधिवेशनको समेत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका विभिन्न तहको अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

तर, पार्टीभित्र महाधिवेशनको तयारी, कार्यतालिका र त्यससँग जोडिएका विभिन्न प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखिँदै आएको छ। यही विवाद अदालतसम्म पुगेपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने वा नहुने विषयमा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ।

महाधिवेशन कांग्रेसको आन्तरिक संगठनात्मक संरचना पुनर्गठन गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया भएकाले यसको कार्यतालिका र निर्वाचन प्रक्रिया पार्टीभित्र विशेष चासोको विषय बन्दै आएको छ। महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक रणनीतिसमेत प्रभावित हुने भएकाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताहरू पनि छन्।

अर्कोतर्फ, महाधिवेशनको तयारीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषय टुंगो नलागेसम्म अघि बढ्न नहुने धारणा राख्ने पक्ष पनि पार्टीभित्र देखिएको छ। यही विवादका बीच देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

अब सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि गर्ने प्रारम्भिक निर्णयले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने तथा महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिकाबारे थप प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसभित्र निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

हाल भने दुवै रिट सर्वोच्च अदालतमा अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। अदालतबाट औपचारिक आदेश वा निर्णय नआएसम्म कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि यसअघि तय गरिएको कार्यतालिका कायमै रहने देखिन्छ।