काठमाडौं। परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिँदै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेको १५० दिन पूरा भएको छ ।

नयाँ पुस्ताको आशा, पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको नारासहित उदाएका शाहका लागि सुरुवाती पाँच महिना भने अपेक्षाकृत सहज देखिएनन् ।

र्‍यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका शाहलाई धेरैले नयाँ राजनीतिक पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा हेरेका थिए । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै गृहजिल्ला झापामा पराजित गरेपछि शाहको राजनीतिक उभार अझ बलियो बनेको थियो ।

उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्‍यो । पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ विकल्पको खोजीमा रहेको मतको ठूलो हिस्सा रास्वपातर्फ आकर्षित भयो । तर, सत्तारोहणको पाँच महिना नपुग्दै त्यही परिवर्तनको अपेक्षामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।

सरकारको कामकारबाहीप्रति सडकबाटै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीसँगको सम्बन्ध, संसद्मा उनको उपस्थिति, भारतसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक सुरक्षा तथा विभिन्न नीतिगत विषयले सरकारमाथिको दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

शाह नेतृत्वको सरकारका लागि सुरुवाती चुनौतीमध्ये भारतसँगको सम्बन्ध पनि प्रमुख रह्यो । भारतीय बजारबाट आयात हुने वस्तुसँग सम्बन्धित कडा भन्सार व्यवस्था लागू गर्ने सरकारी निर्णयले आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको भन्दै आलोचना भयो । विरोध बढेपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

त्यसपछि नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले अर्को विवाद जन्मायो । संसदीय छलफलका क्रममा उनले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको र सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक नक्सामा बेलायती औपनिवेशिक प्रभाव रहेको आशयको धारणा राखे ।

शाहको भनाइलाई लिएर नेपालभित्रै आलोचना भयो भने भारतले सम्बन्धित भूभाग आफ्नो प्रशासनमा रहेको पुरानै अडान दोहोर्‍यायो । विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्थानीय तहका सीमा तथा दसगजासम्बन्धी समस्यातर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।

घटनाले सरकारको कूटनीतिक शैली र संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले अपनाउनुपर्ने भाषाशैलीबारे बहस भने चर्काइदियो ।

यही अवधिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले पनि राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चा पायो । भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह तथा विदेशमन्त्री एस जयशंकरलगायतसँग भेटवार्ता गरे ।

रास्वपाकै सभापति लामिछानेले भारतमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक सक्रियतालाई लिएर तुलना हुन थाल्यो । सुरुवाती चरणमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा सावधानी अपनाउँदै आएका शाहले पछि भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे ।

यसलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक ‘आउटसाइडर’ शैलीमा आएको परिवर्तनका रूपमा समेत व्याख्या गरे ।

सरकारका लागि सबैभन्दा संवेदनशील चुनौती भने सडकबाट उठेको असन्तुष्टि बनेको छ । पार्किङ विवादका क्रममा राइड–सेयर चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि पुनर्वासको पर्याप्त प्रबन्ध नगरी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाइएको भन्दै सरकार आलोचनाको घेरामा पर्‍यो ।

शाहको समर्थनमा सडकमा देखिने गरेको युवा पुस्ताकै एक हिस्साले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न थालेपछि त्यसको राजनीतिक सन्देश झन् गम्भीर देखियो । माइतीघरमा भएका प्रदर्शनमा सरकारको कार्यशैलीमाथि चर्को आलोचना भयो ।

यसैबीच सुनसरी र सिरहामा भएका साम्प्रदायिक तनाव तथा झडपले सरकारमाथिको दबाब थप बढायो । घटनामा मानवीय क्षति भएपछि सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी र घटनाप्रतिको प्रतिक्रियालाई लिएर प्रश्न उठे ।

प्रधानमन्त्री शाहले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दै घटनाको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, सरकारको प्रतिक्रिया समयमै र प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना पनि सुनियो ।

प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिसमेत विवादको विषय बनेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभाका ३९ बैठकमध्ये उनी पाँचवटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् ।

संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख संवैधानिक थलो भएकाले प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थितिलाई विपक्षी सांसदहरूले आलोचनाको विषय बनाएका छन् । कतिपय अवस्थामा सभामुखले समेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

सरकारको नीति तथा निर्णयबारे संसद्मा प्रत्यक्ष जवाफ दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले उनको न्यून उपस्थितिले राजनीतिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको विपक्षीहरूको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री शाह र उनी आबद्ध रास्वपाबीचको सम्बन्धलाई लिएर समेत पछिल्लो समय चर्चा बढेको छ ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्यो । पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकलाई प्राथमिकता नदिई उनी पोखरा–मुस्ताङतर्फ गएको विषयले प्रधानमन्त्री र पार्टी संगठनबीचको दूरीबारे बहस जन्मायो ।

पार्टीभित्रका केही नेताले शाहको राजनीतिक कार्यशैली तथा पार्टी संगठनप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । शाहको लोकप्रियता व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभावको परिणाम हो कि पार्टीको संस्थागत जनादेशको बलमा बनेको हो भन्ने बहससमेत रास्वपाभित्र देखिन थालेको छ ।

१५० दिनअघि शाहको सत्तारोहणलाई नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो । पुराना दल र स्थापित नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिबाट जन्मिएको जनमतले नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो ।

तर, पाँच महिनाको अवधिमा सरकार नीतिगत विवाद, कूटनीतिक प्रश्न, सडक असन्तुष्टि, सामाजिक तनाव, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति र पार्टीभित्रको दूरीजस्ता चुनौतीमा फस्दै गएको देखिन्छ।