विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक उद्धार तथा राहत योजना आवश्यक: महासचिव पोखरेल
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल वैकल्पिक योजना अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विपद्ग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै पोखरेलले सरकारले उद्धारको काम गरिरहेको भए पनि जमिनको वास्तविक अवस्था र सरकारी संयन्त्रबीच ठूलो खाडल देखिएको बताएका छन्। नुवाकोटलाई बेसक्याम्प बनाएर नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हवाई उद्धार भइरहेको विषयलाई उनले सकारात्मक भनेका छन्।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले राहत तथा उद्धारको प्रभावकारी कमाण्ड सम्हाल्न नसकेको तथा नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच सहज समन्वय र पहुँच स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
पोखरेलका अनुसार त्रिशूली पारिका क्षेत्रमा पुग्ने मुख्य सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा ती क्षेत्रमा स्वयंसेवक तथा राहत सामग्री पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा मानिस अलपत्र तथा विस्थापित भएकाले तत्काल सबै क्षेत्रमा हवाई उद्धार सम्भव नहुने र हेलिकप्टरको सीमितता तथा प्रतिकूल मौसमले समस्या थप जटिल बनाएको उनले बताएका छन्।
त्यसैगरी, बिजुली र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रको सूचना आदानप्रदानसमेत ठप्प भएको भन्दै उनले स्थलमार्गबाट उद्धार तथा राहत पुर्याउने भरपर्दो वैकल्पिक योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महासचिव पोखरेलले सरकारलाई तत्काल पाँचवटा वैकल्पिक योजना अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर एकीकृत ‘कमाण्ड पोस्ट’ निर्माण गर्नुपर्ने, मुख्य सडक नजोडिएसम्म तुइन, फलामे डोरी तथा अस्थायी पुलजस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट खानेपानी, औषधि र खाद्यान्न पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका ठूला हेभी इक्युपमेन्टसमेत परिचालन गरी स्थलगत मार्ग खोल्ने कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने र नदी तथा ठूला खोलामा बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
डुबान क्षेत्रका भग्नावशेष तथा दलदलमा दबिएका शवको खोजीलाई तीव्रता दिन थप जनशक्ति र आधुनिक उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने तथा सुरक्षा निकायसँगै कामको प्रकृतिअनुसार नागरिकस्तरका स्वयंसेवकलाई पनि तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ।
मानवीय संकटको समयमा राजनीति वा प्रक्रियागत विलम्बका कारण राहत तथा उद्धार प्रभावित हुन नहुने उल्लेख गर्दै पोखरेलले सरकारको ध्यान विपद्ग्रस्त क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकता र वैकल्पिक उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनतर्फ यथाशीघ्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
