`

‘प्रविधि छैन भन्नु सरकारको असफलता लुकाउने प्रयास हो’

Nepal One HD १८ भदौ २०८३ १७:०७
राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचाले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन भएको आरोप लगाएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण सयौँ नागरिक सुरुङभित्र ज्यान बचाउन संघर्ष गरिरहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले हिलोले भरिएको सुरुङबाट उद्धार गर्न संसारमै प्रविधि नभएको दाबी गर्नु तथ्यसँग मेल नखाने उनको भनाइ थियो।

‘भूगर्भविद् र इन्जिनियरहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ गलत र भ्रामक प्रमाणित गरिसकेका छन्। प्रविधि र विशेषज्ञ खोज्नुको सट्टा प्रविधि नै छैन भन्नु आफ्नो असफलता लुकाउने प्रयास हो,’ उनले भनिन्।

काउचाले भारतको उत्तराखण्डमा भएको सुरुङ दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ १७ दिनपछि ४१ श्रमिकलाई जीवितै उद्धार गरिएको स्मरण गराइन्।

भारतले जर्मनीका विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार गर्न सकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन किन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरिन्।

सुरुङभित्र अक्सिजनको भरमा जीवनको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकलाई ‘हिलो सुकेपछि निकालौँला’ भन्ने सोच राख्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भएको उनको आरोप थियो।

सरकारको उद्धार संयन्त्र प्रभावकारी ढंगले परिचालित हुन नसकेको भन्दै काउचाले गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइन्। उनले गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेर उद्धारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सञ्चारमाध्यममा मात्र सक्रिय देखिएको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पनि अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताइन्।

बाढी आउनुअघि नागरिकलाई सचेत गराउने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत प्रभावकारी नभएको उनले बताइन्। एसएमएस पठाएर मात्र पूर्वसूचना प्रणालीको दायित्व पूरा नहुने भन्दै उनले आपत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष फोनमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

काउचाले सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको प्राविधिक दाबी सच्याउन माग गरिन्।

साथै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल एकीकृत राहत तथा पुनर्वास योजना ल्याउन र पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन भएको ढिलाइबारे निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *