काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकार एक्लैले मात्र सम्भव नहुने बताएका छन्।

उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखनलाई मानव सभ्यतामाथिकै गम्भीर कलङ्कका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार यो अपराध सीमाभित्र मात्र सीमित नरही संगठित स्वरूपमा विश्वभर फैलिँदै गएको छ।

यस वर्ष ‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखनरहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधिको विस्तारसँगै बेचबिखनको शैली, स्वरूप र गन्तव्यसमेत फेरिँदै गएको बताएका छन्। त्यसैले नियन्त्रणका पुराना उपायसँगै प्रविधिमैत्री निगरानी र सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। यस अभियानमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’अनुकूल बनाउन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ।

कानुन संशोधनपछि पीडितको मानव अधिकार संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्बन्धित मुलुकबीच समन्वय तथा सहकार्य थप सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

संघीय संरचनाअनुसार विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने क्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको नीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको शाहले जानकारी दिएका छन्।

उनले सरकारी संयन्त्र मात्र नभई गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्ष एउटै उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण साझा प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्।