काठमाडौं। हरेक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी दिवस’ मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनले दिवस घोषणा गर्ने निर्णय संविधान, कानुनी व्यवस्था र सरकारको क्षेत्राधिकारविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा सरकारले संवैधानिक सीमा र क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको मर्म र शहीद दिवसको अर्थ तथा मूल्यलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

सिलवालले सरकारको निर्णय गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको गलत तथा कपटपूर्ण व्याख्या गर्दै गरिएको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतका पूर्वफैसलासमेत प्रतिकूल रहेको उनको जिकिर छ ।

उनले संविधान र कानुनविपरीत हुने प्रदर्शन तथा विरोधका क्रममा ज्यान गुमाएकाको नाममा लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सम्मान गर्ने विषय अलग भए पनि प्रदर्शनको नाममा भएका आपराधिक गतिविधिलाई राज्यले दिवस वा बिदामार्फत वैधता दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

रिटमा प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा हुने लुटपाट, चोरी, आगजनी र तोडफोडले अन्य नागरिकको मौलिक अधिकारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख छ । केही व्यक्तिले गरेको हिंसा वा आपराधिक गतिविधिलाई आन्दोलनको नाममा सरकारी मान्यता दिने अभ्यासले भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्ने निवेदकको दाबी छ ।

‘दिवस’ घोषणा गरेर आपराधिक घटनालाई समेत आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्दै जाने हो भने त्यसले मुलुकमा संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक विवाद थप चर्काउने रिटमा उल्लेख छ । राज्यले कानुनी शासनको सीमा मिच्दै गए संविधानप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुने सिलवालको जिकिर छ ।

सरकारको निर्णयले शहीद दिवसको मूल मर्मलाई समेत प्रभावित गरेको दाबी गर्दै सिलवालले निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् ।

जेनजी दिवस मनाउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ ।