काठमाडौं । सेनाको जस्तै युनिफर्म लगाएर रसुवा र नुवाकोटमा उद्धारमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी’ विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालयले संस्थाको नाम सच्याउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

तर, ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता नै खारेज गरिएको भन्ने चर्चा भने गलत भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित संस्थाले नै त्यसका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म त्यस्तो निवेदन नआएको र संस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहेको अवस्थामा दर्ता खारेज गर्ने आधार नरहेको उनले बताइन् ।

गृह मन्त्रालयबाट भने संस्थाको नाममा रहेको त्रुटि सच्याउन पत्र आएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । कम्पनी दर्ता ऐनको दफा ६ तथा निर्देशिकाका दफा २०, २१ र २२ अनुसार नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन् ।

नाम परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएपछि तोकिएको ३५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले भने संस्था दर्ताका लागि यसअघि दिएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघि भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटमा उद्धार तथा राहतका गतिविधिमा ‘ग्रीन आर्मी’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाकमा देखिएपछि संस्थाको संरचना र गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । संस्थाको नाममै ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गरिएको विषयसमेत विवादको केन्द्रमा परेको थियो ।

ग्रीन आर्मीका संस्थापक प्रमुख सविन शर्माले भने संस्था खारेज भएको भन्ने समाचारलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले विज्ञप्तिमार्फत संस्थाको स्थापना, दर्ता र सञ्चालनबारे विभिन्न समयमा भ्रमपूर्ण सामग्री सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसप्रति संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

शर्माका अनुसार संस्था आफ्नो घोषित उद्देश्यअनुसार वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता गतिविधि प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार निरन्तर भइरहेको उनको दाबी छ ।

यससँगै ‘ग्रीन आर्मी’ विवादमा अहिले तत्कालको कदम संस्था खारेज गर्ने नभई नाम परिवर्तनतर्फ अघि बढेको देखिएको छ । यद्यपि, सैनिक शैलीको पोसाक, ‘आर्मी’ नाम र संस्थाको गतिविधिबारे उठेका प्रश्न भने अझै टुंगिएका छैनन् ।