काठमाडौं। एक वर्षअघि सडकमा उर्लिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको दिशा नै बदलिदियो। सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो र त्यसपछि भएको निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति भारी जनमतसहित सत्तामा पुग्यो। तर, आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन लगायतका मूल प्रश्नहरु भने अझै उस्तै छन्।

जेनजी आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, बेरोजगारी, कुशासन, अपारदर्शिता र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ पुस्ता सडकमा आएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्कालीन ‘ट्रिगर’ बने पनि आन्दोलनको गहिरो कारण राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीप्रतिको असन्तुष्टि थियो।

२०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। त्यस क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भयो। भोलिपल्ट आन्दोलन थप उग्र बन्यो र सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी संरचना तथा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयमा आगजनी भयो। २४ भदौको मध्य दिउसोसम्म आइपुग्दा आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। निर्धारित समयभन्दा अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो धक्का दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले भारी जनमतसहित सरकार बनाएपछि धेरैले यसलाई जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे।

तर सत्ता परिवर्तनपछि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न न्याय र जवाफदेहिताको बनेको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोग तथा अध्ययन समितिका प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा संयन्त्रका केही पदाधिकारीमाथि लापरबाही गरेको ठहर गर्दै फौजदारी अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

त्यसैको आधारमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू १३ दिन थुनामा बसेर हाजिरी जमानीमा छुटे। त्यसयता अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन नसकेको र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा सरकारी तहबाट स्पष्ट निर्णय आउन नसकेको अवस्था रहेको सामग्रीले देखाउँछ।

सरकारले एउटा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को अध्ययन समिति बनाएको विषयले पनि प्रश्न जन्माएको छ। पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको भनिए पनि प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोग, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सेना परिचालनलगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै विभिन्न अधिकारीमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर दोषी ठहर वा कारबाही सिफारिस भएका कतिपय अधिकारी अझै जिम्मेवारीमा रहेको विषयले पीडित परिवार र आन्दोलनका अगुवाहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ।

अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सरकारी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीमाथि अनुसन्धानसँगै आन्दोलनकारीमाथि लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ताको कानुनी बाटो खोज्न समिति गठन गरिएको छ। यसले न्यायको प्रक्रिया सबै पक्षका लागि समान रूपमा अघि बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको अर्को प्रमुख मुद्दा ‘ठूला माछा’माथिको कारबाही थियो। दशकौँदेखि संस्थागत हुँदै आएको भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न बनेको आयोगसमेत अदालतको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।

यता नयाँ सरकारले छोटो अवधिमै केही शासकीय सुधारको दाबी गरेको छ। तर संसद्मा भारी बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको, सामाजिक सञ्जालका विषयमा विवादास्पद निर्णय गरेको तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको जस्ता विषयले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारभित्रै पनि विवाद देखिए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित व्यवसायीसँगको साझेदारीसम्बन्धी विवादमा राजीनामा दिन बाध्य भएको तथा श्रममन्त्री दिपककुमार साह पदीय मर्यादा दुरुपयोगको आरोपमा पदमुक्त भएको घटनाले नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पुराना राजनीतिक संस्कारबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन नसकेको संकेत गरेको छ।

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टिको अर्को प्रमुख कारण आर्थिक अवसरको अभाव हो। देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य छन्। युवाको ऊर्जा र जनसांख्यिक लाभांशलाई देशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसकिए नेपालको आर्थिक भविष्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

यसका लागि सरकारले स्टार्टअप, डिजिटल अर्थतन्त्र, सफ्टवेयर विकास, ऊर्जा व्यापार र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीजस्ता क्षेत्रमा नीति अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। तर नीति घोषणा मात्र पर्याप्त छैन। लगानीको वातावरण, प्रशासनिक सुधार, नीतिगत स्थिरता र रोजगारी सिर्जना एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

डिजिटल स्वतन्त्रता पनि आन्दोलनको महत्वपूर्ण आधार थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले युवाको असन्तुष्टिलाई सडकसम्म पुर्‍याएको थियो। त्यसैले अबको सरकारका लागि डिजिटल अधिकार संरक्षणसँगै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पनि महत्वपूर्ण परीक्षा हो। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी अनुमतिपत्रलगायत सेवामा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अपेक्षा बढेको छ।

राजनीतिक रूपमा भने जेनजी आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई पनि दबाबमा पारेको छ। कांग्रेस, एमाले र अन्य दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र युवाको सहभागिताको बहस तीव्र भएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले पुराना दललाई आफ्नो संगठन, नेतृत्व र राजनीतिक शैली पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।

तर आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न अझै पीडितको न्यायसँग जोडिएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारले न्याय, राहत, उपचार र दोषीमाथि कारबाहीको अपेक्षा गरेका छन्। केही परिवारलाई राहत र सहिद घोषणा भए पनि न्यायिक छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको अन्तिम परिणाम अझै पर्खाइमै छ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा नेपालको राजनीतिक सत्ता असाधारण रूपमा परिवर्तन भएको छ। तर राजनीतिक परिवर्तन र संरचनागत सुधार एउटै कुरा होइनन्। सरकार फेरिनु परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ, अन्तिम उपलब्धि होइन।

अब सरकारसामु तीन ठूला प्रश्न छन्-भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? युवाले स्वदेशमै सम्मानजनक अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? र राज्य नागरिकप्रति पारदर्शी तथा जवाफदेही बन्छ कि बन्द कोठामा निर्णय गर्ने पुरानै शैली दोहोरिन्छ?

एक वर्षअघि सडकले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो। अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सत्ताले राज्य परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएर नयाँ पुस्तालाई सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्‍याएको छ। तर नयाँ पुस्ताले पनि पुरानै शैली, पुरानै अपारदर्शिता र पुरानै दण्डहीनतालाई निरन्तरता दियो भने आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि खोक्रो बन्न सक्छ।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनको पहिलो वर्षको वास्तविक समीक्षा सरकार कति लोकप्रिय भयो भन्ने होइन, आन्दोलनले उठाएका प्रश्नमध्ये कति प्रश्नको संस्थागत समाधान भयो भन्ने आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ। सडकमा उठेको आवाज सत्ताको कुर्सी परिवर्तनमा मात्र सीमित हुन्छ कि राज्य सञ्चालनको संस्कारमै परिवर्तन ल्याउँछ—अबको नेपाली राजनीतिले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ।