बाढीपीडितको अस्थायी बासका लागि विदुरले प्रस्ताव गर्यो ८ स्थान
काठमाडौं । बाढीबाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बासस्थानमा राख्न विदुर नगरपालिकाले आठ स्थान प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)सँग सोमबार भएको छलफलमा विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्।
मेयर श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नगरपालिकाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै संघीय सरकारले त्यसैअनुसार पुनर्स्थापना रणनीति अघि बढाउने बताएका छन्।
नगरपालिकाले विदुर-१० अन्तर्गत वेत्रावती क्षेत्रका प्रभावितका लागि सुहाँरा डाँडा, विदुर–७ का तुप्चे, सोले, अक्करे र छिपीटार क्षेत्रका लागि भित्रिनीटार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, विदुर-१० को भैसे क्षेत्रका लागि कान्नले आसपास, एक नम्बर पुल क्षेत्रका लागि गर्खुटार वडा कार्यालय क्षेत्र र विदुर–९ का सिलटट्याङ्की तथा बिजुरा क्षेत्रका लागि राहुलटारमा अस्थायी बासस्थान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदुर-१ अन्तर्गत त्रिशूली–ढुंगे क्षेत्रका प्रभावितका लागि कोलनीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा र विदुर–४ को सिमचौर बस्तीका लागि विदुर–२ को धापखेत क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ।
विदुर–५ देविघाटका प्रभावितलाई भने चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय र आयुर्वेद भवनमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना नगरपालिकाले अघि सारेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार आँगपुटार, गर्खुटार मिलनचौतारा, गुम्बाडाँडा, बान्द्रे, बट्टार र हसिनटार क्षेत्रमा तत्काल नदी कटान नियन्त्रणको काम आवश्यक देखिएको छ।
नगरपालिकाले तत्कालको अस्थायी बसोबाससँगै दीर्घकालीन पुनर्वासको योजनासमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
हरेक वडामा सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने र ‘एक वडा, एक पुनर्वास स्मार्ट सिटी’को अवधारणा अघि बढाउने प्रस्ताव नगरपालिकाको छ।
बाढी प्रभावित नदीको बहाव क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसका लागि कित्ता नम्बर ६०३ अन्तर्गतको करिब १ हजार १५८ रोपनी वन क्षेत्रको जग्गालाई उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य वडाका प्रभावितलाई समेत आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरी वडास्तरमै सुरक्षित पुनर्वास तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने नगरपालिकाको योजना छ।
नगरपालिकाका अनुसार बाढीका कारण विदुरमा ३ हजार २ सय नागरिकको उद्धार गरिएको छ। बाढीमा ३ सय ९७ जनाको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको विवरण नगरपालिकाले दिएको छ।
बाढीबाट करिब १ हजार ७ सय ५० घरमा क्षति पुगेको छ भने १ हजार १ सय ६० हेक्टर जमिन प्रभावित भएको छ।
उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको नगरपालिकाको प्रारम्भिक अनुमान छ।
बाढी प्रभावितलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न विदुर नगरपालिकाले २० वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
