काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा आङ्देम्बेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

भेटपछि आङ्देम्बेले नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै यसलाई नियमित सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । यो नियमित सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको छु । सभामुख सकारात्मक हुनुभयो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्नका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रश्न सोध्न इच्छुक सांसदले बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयमा प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिने व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि अहिलेसम्म एकपटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । बालेन प्रधानमन्त्री बनेयता अहिलेसम्म करिब ६ पटक यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि नियमित हुन नसकेको भन्दै विपक्षी दलले प्रश्न उठाएको हो ।

गत १७ जेठमा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी भएका थिए । त्यस क्रममा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले पनि भारतको जग्गा विभिन्न ठाउँमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यतिबेला संसद्मा विवादसमेत भएको थियो ।

यसैगरी आङ्देम्बेले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा बाढीपछिको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने बताएको स्मरण गराउँदै आङ्देम्बेले समिति गठनको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

यसअघि पनि उनले सभामुखसँग भेट गरी विशेष समिति गठनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

भेटमा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको जलवायु न्यायको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।