काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भएको छानबिनको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाए।

गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र आफूमाथि निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गुरुङको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, सेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।

केरुङका अनुसार समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको थियो। जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रतिवेदनकै आधारमा गुरुङलाई पुनः मन्त्री बनाइएको भए त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने केरुङको भनाइ छ।

‘सम्पत्ति, सेयर लगानी र विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने यो प्रकरणले राजनीतिक संस्कारको प्रारम्भ गर्ला भन्ने सभ्य समाजलाई लागेको थियो।’

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी त्यसकै आधारमा गृहमन्त्री पुनः नियुक्त गरिनु नागरिकले सरकारमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको बताए।

‘यदि त्यो ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन फेरि देशको गृहमन्त्री बनाउन पर्याप्त आधार थियो भने संसद् र जनतालाई नदेखाई बिरालोले आँखा लुकाएजस्तै किन लुकाउनुपर्‍यो ?’ केरुङले प्रश्न गरे।

उनका अनुसार अहिले प्रश्न गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा पनि सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई कसरी सार्वजनिक गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

केरुङले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गुरुङलाई पुनः जिम्मेवारी दिएको हो भने त्यसको निष्कर्ष र आधार जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए।

‘प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उहाँमाथि सुनपानी छर्केर चोख्याएको देखिने, तर नागरिकले त्यो निष्कर्ष कुन प्रमाण, कुन बयान र कुन आधारमा आयो भनेर हेर्न नपाउने ? यो कस्तो पारदर्शिता र सुशासन हो ?’ उनले भने।

उनले छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।

‘यदि प्रतिवेदनले गृहमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेको हो भने त्यसको ठोस आधार, प्रमाण र बयान सार्वजनिक गरियोस्,’ केरुङले भने।