गत भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लालाई प्रभावित बनायो। बाढीमा परी कैयौँ मानिस बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। बाढीका कारण रसुवासहित नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।

यो वार्ता तयार गर्दासम्म १ हजार ४ सय ३ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा १ सय ९३, नुवाकोटमा २ सय २, धादिङमा ७२, चितवनमा ३ सय ६४, गोरखामा ७८, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जनाको शव फेला परेको छ। साथै, काठमाडौंमा उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको छ।

बाढीमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ हजार ३ सय ९५, बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या ५ हजार १ सय ३०, उद्धार गरिएकाको सङ्ख्या १३ हजार ७ सय ३७ र घाइते हुनेको सङ्ख्या ९ हजार ३ सय ५८ पुगेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट २१ हजार २२ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

फेला परेका शवको डीएनए नमुना सङ्कलन गरी हालसम्म १ हजार २ सय ३५ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ। शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ९ सय गरी कुल ३ हजार १ सय ९० वटा डीएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ८४ जना व्यक्तिलाई राखिएको छ।

यही सन्दर्भमा खोजी, राहत तथा उद्धार साथै क्षति र पुनःस्थापनाको योजनाबारे रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। नेपालवान एचडीका लागि शुभेच्छा खड्काले अधिकारीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त तथा सम्पादित अंश :

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको राहत तथा उद्धारकार्य कसरी भइरहेको छ?

राहत वितरणको काम पहिलो चरणमा लगभग सबै ठाउँमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। उद्धारका लागि सुरुङ (टनेल) क्षेत्रमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा विभिन्न सुरक्षा निकायको समन्वयमा उद्धार कार्य जारी छ। अधिकांश क्षेत्रमा उद्धारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। टनेल क्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा उद्धारको काम निकै हदसम्म सकिएको छ।

अब हामी विपद् प्रतिकार्यको पहिलो चरण पूरा गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्ने र पुनर्निर्माणका काममा केन्द्रित भइरहेका छौँ।

प्रभावकारी भइरहेको छ?

भइरहेको छ। कतैबाट गुनासो आयो भने तत्कालै प्रतिक्रिया दिने गरेका छौँ। ठूलो विपद्का कारण सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा आइसकेका छैनन्। तर राज्यको उपस्थिति हुनुपर्ने गरी सबै ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ।

बाढीपछि विद्युत,सञ्चारलगायतका पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?

सञ्चारको नेटवर्क अहिले रसुवा जिल्लाभर पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्ने क्रममा उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ तथा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पनि पुनःस्थापना गरिसकेका छौँ।

विवरण नियमित अद्यावधिक भइरहेको छ?

विवरण हामीले दैनिकजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। 

बाढीबाट कति क्षति भएको छ ?

त्यसको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। हामीले हिजो मात्रै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट ‘क्षतिको विवरण संकलन समिति’ गठन गरेका छौँ। उक्त समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार काम गरेर प्रमाणीकरण गरेपछि क्षतिको यकिन विवरण आउनेछ।

बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थी अवस्था कस्तो छ ?

केहीबाहेक लगभग सबै ठाउँका विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। रसुवामा दुई–तीनवटा विद्यालयका भवनमा अझै समस्या छ। ती विद्यालयलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरेर नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ।

त्यसैगरी जनस्वास्थ्य तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखासँगको समन्वयमा मनोसामाजिक परामर्श पनि दिइरहेका छौँ। विद्यार्थी तथा प्रभावित व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी काम भइरहेको छ।

बाढीपछि सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?

त्यसका लागि पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। अहिले राहत र उद्धारमा बढी केन्द्रित भएकाले अन्य काममा पर्याप्त ध्यान दिन भ्याएका छैनौँ। अब राहत तथा उद्धारको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसकेकाले हामी आन्तरिक रूपमा थप काममा केन्द्रित हुँदैछौँ।

विस्थापितहरूको हकमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको योजना कसरी

पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको योजना विपद् प्राधिकरणको मार्गनिर्देशनअनुसार अघि बढाइनेछ। जिल्लामा जग्गा प्राप्ति समिति छ। उक्त समितिमार्फत जग्गा पहिचानको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। जग्गा पहिचान भइसकेपछि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनेछ र त्यसपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका बाँकी काम अगाडि बढाइनेछ।

तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय कस्तो छ ?

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको छ। राज्यसँग उपलब्ध सबै साधन तथा स्रोत परिचालन गरेर विपद् प्रतिकार्यमा लागिरहेका छौँ। कार्ययोजना बनाएर, कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका विषयगत टोलीसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ।