काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले प्रतिनिधिसभाबाट ‘आर्थिक पुनर्जागरण तथा पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्न माग गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

उनले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माण, बिमा दाबीको शीघ्र फर्छ्योट, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र नीतिगत सहजीकरणसहितको विशेष आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन्।

भोटेकोशी बाढीका कारण रणनीतिक सडक तथा उत्तरी नाका अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले सडक पूर्वाधारका अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन्।

आवश्यक परे चौबीसै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गरेर भए पनि सडक तथा पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउन तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘कुलदेवता’ भन्दै स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने बताइन्।

‘जबसम्म आफ्नै देशका व्यवसायी ढुक्क हुँदैनन्, तबसम्म न आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, न पुँजी बजार चल्छ, न विदेशी लगानी नै आउँछ,’ उनले भनिन्।

पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत, साधन र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई गति दिन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय अध्ययनका प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन्। जलविद्युत् आयोजना तथा नयाँ पूर्वाधारलाई भविष्यमा आउने जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपालमा पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, नेतृत्व र सरकार परिवर्तन भए पनि नागरिकको जीवनमा अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन आउन नसकेको अधिकारीले बताइन्।

‘नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए, व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भए, नेतृत्व परिवर्तन भए, सरकारहरू परिवर्तन भए, तर अब नेपाली जनताको जीवनमा वास्तविक आर्थिक परिवर्तन कहिले आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य, युवाले देशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यमीले नेपालमै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म निर्देशित गर्न सक्दैन, बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै सधैँ आश्वस्त पार्न सक्दैन र खाली खल्तीलाई राजनीतिक नाराले समृद्ध बनाउन सक्दैन,’ उनले भनिन्।

भोटेकोशी बाढीले शिथिल अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले विपद्लाई पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.७ प्रतिशत रहेको तथ्यसमेत सदनमा प्रस्तुत गरिन्।

लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको, किसानले उचित मूल्य नपाएको र उद्यमीले नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अब आर्थिक पुनरुत्थानलाई राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।