काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोलाई ह्वाइट हाउसमा प्रवेश रोक्ने घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले यी सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रशासनबारे ‘झूटो र काल्पनिक समाचार’ फैलाइरहेको आरोप लगाए।

तर, उनले कुन समाचार वा रिपोर्टलाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय लिएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यसलाई ‘सामान्य प्रतिबन्ध’ भनेका छन्। तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

ती सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस परिसरमा प्रवेश नै नदिने हो वा राष्ट्रपति कार्यालयका केही कार्यक्रम तथा प्रेस ब्रिफिङमा मात्र पहुँच रोक्ने हो भन्नेबारे पनि प्रशासनले स्पष्ट पारेको छैन।

ट्रम्पको घोषणापछि सीएनएनले आपत्ति जनाएको छ।

सीएनएनले सम्भावित प्रतिबन्धलाई अमेरिकी सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको ‘गैरकानुनी हमला’ भनेको छ। अमेरिकी संविधानले सरकारको हस्तक्षेपबिना समाचार संकलन र प्रकाशन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उसको भनाइ छ।

प्रतिबन्ध लागू भएमा त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने संकेत पनि सीएनएनले गरेको छ।

पोलिटिकोले ह्वाइट हाउस र प्रशासनका गतिविधिबारे समाचार सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

आफ्नो संवैधानिक अधिकार सीमित गर्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने पनि उसले बताएको छ।

एमएस नाउले भने ट्रम्पको घोषणाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। यो सञ्चारमाध्यम यसअघि एमएसएनबीसीका नाममा चिनिन्थ्यो।

ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट्स एसोसिएसनले पनि ट्रम्पको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संगठनकी अध्यक्ष ज्याकी हेनरिकले पत्रकारले आफ्नो काम गरेकै कारण निशाना बनाइनु उचित नभएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार यो पत्रकारको मात्र अधिकारको विषय होइन। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हुने काम, नीति र निर्णयबारे अमेरिकी नागरिकले स्वतन्त्र जानकारी पाउने अधिकारसँग पनि यो जोडिएको छ।

ट्रम्पको घोषणा कार्यान्वयन भएमा यो विषय कानुनी विवादमा जाने सम्भावना छ।

अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ। ह्वाइट हाउसले विगतमा पनि केही सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको पहुँच सीमित गर्दा अदालतमा विवाद पुगेका उदाहरण छन्।

अहिलेको विवादमा मुख्य प्रश्न ह्वाइट हाउसले आफ्नो प्रशासनको आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई समाचार पहुँचबाट वञ्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय र सञ्चारमाध्यमबीचको तनावलाई थप सतहमा ल्याएको छ।