काठमाडौं । विश्व राजनीति अहिले अस्थिरताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। इरान र युक्रेनका युद्ध सीमित भूगोलमा रोकिएका छैनन्। ऊर्जा बजारमा दबाब छ। जलवायु संकटले बाढी, डढेलो र अत्यधिक गर्मी बढाइरहेको छ। त्यसमाथि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको तीव्र विकासले मानव भविष्यबारे नयाँ चिन्ता थपेको छ।

यही समयमा विश्वमा स्थिरता कायम गर्न बनेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभावसमेत कमजोर हुँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पक्षमा आवाज उठाइरहे पनि शक्तिशाली राष्ट्रका निर्णयसामु उनीहरूको प्रभाव सीमित देखिन थालेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य तथा आर्थिक शक्ति अमेरिकाको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी विदेश नीति परम्परागत बाटोबाट निकै टाढा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

ट्रम्पले भने अमेरिकी शक्ति र प्रभाव इतिहासकै बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले अमेरिकाले विश्वमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूको धारणा भने त्यति सहज छैन।

क्यानडा र युरोपेली मुलुकहरू अमेरिकामाथिको परम्परागत सुरक्षा निर्भरता घटाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले समेत अमेरिका पहिलेको जस्तो नरहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्।

ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति दोस्रो कार्यकालमा अझ आक्रामक बनेको छ। सहयोगी राष्ट्रमाथि दबाब, व्यापार युद्ध, भन्सार वृद्धि र सैन्य शक्तिको प्रयोगको धम्की उनको विदेश नीतिका प्रमुख विशेषता बनेका छन्।

ट्रम्पको दृष्टिकोणमा अमेरिकासँग आफ्नो हितअनुकूल निर्णय गराउने पर्याप्त शक्ति छ। त्यसैले सम्झौता र बहुपक्षीय सहकार्यभन्दा दबाब र सौदाबाजीलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

इरानसँगको तनाव यसको एउटा उदाहरण हो। अमेरिकी दबाबका बाबजुद इरानी शासन तत्काल कमजोर नभएपछि सैन्य शक्तिको सीमाबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। लामो समयदेखि जारी युद्धले अमेरिकाका लागि अपेक्षित छिटो परिणाम ल्याउन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ।

ट्रम्पले इरानविरुद्ध विभिन्न दबाबका उपाय प्रयोग गरे पनि युद्ध लम्बिँदै गएको छ। यसले अमेरिकाको सैन्य क्षमता र त्यसको व्यावहारिक सीमाबारे बहस जन्माएको छ।

युक्रेन युद्धले पनि आधुनिक युद्धको स्वरूप बदलिएको देखाएको छ। ड्रोन, सस्तो हतियार र विकेन्द्रित सैन्य रणनीतिले ठूलो सैन्य शक्तिलाई समेत चुनौती दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

इरान र युक्रेन दुवैले ठूलो क्षति बेहोरेका छन्। तर यी युद्धले शक्तिशाली राष्ट्रका सीमासमेत उजागर गरेका छन्।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तथा प्रविधि प्रतिस्पर्धाले अर्को चुनौती थपेको छ। दुर्लभ खनिज तथा महत्वपूर्ण प्रविधिको आपूर्तिमा चीनको प्रभावले अमेरिकालाई आफ्ना निर्भरता पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।

परम्परागत अमेरिकी विदेश नीतिले साझा खतरा देखाएर सहयोगी राष्ट्रलाई एउटै गठबन्धनमा बाँध्ने प्रयास गर्थ्यो। ट्रम्पको नीति भने त्यसको विपरीत देखिन्छ।

व्यापार युद्ध, भन्सार नीति र सहयोगी राष्ट्रमाथिको सार्वजनिक दबाबले अमेरिकाले दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको गठबन्धन प्रणालीमै असर पर्न थालेको विश्लेषण छ।

युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउन थालेका छन्। यसको एउटा कारण अमेरिका भविष्यमा पनि पुरानै स्तरको सुरक्षा प्रत्याभूति दिनेछ भन्ने विश्वास कमजोर हुनु हो।

यसरी हेर्दा ट्रम्पको नीति अमेरिकालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भए पनि त्यसको परिणामस्वरूप सहयोगी राष्ट्रहरू वैकल्पिक सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारी खोज्न थालेका छन्।

ग्रिनल्यान्डप्रति ट्रम्पको चासो पनि विवादको विषय बनेको छ। डेनमार्कको स्वायत्त भूभागमाथि अमेरिकाले देखाएको चासो र त्यससँग जोडिएका सैन्य विकल्पका अभिव्यक्तिले नाटोभित्रै असहजता बढाएको छ।

ग्रिनल्यान्डका केही राजनीतिक व्यक्तित्वले अमेरिकाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूको तर्कमा मित्र राष्ट्रबाटै सुरक्षा चुनौती महसुस हुन थालेपछि पुरानो भरोसा कायम राख्न कठिन हुन्छ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक हितका लागि दबाब प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यही दबाबले सहयोगी राष्ट्रलाई टाढा पुर्‍याएमा दीर्घकालमा अमेरिकी प्रभावमै असर पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

अमेरिकी प्रभाव कमजोर हुँदै गएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ट्रम्पको नीतिमाथि मात्र राख्न सकिँदैन।

अफगानिस्तान र इराकमा लामो समय चलेका युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो दबाब पारे। ती युद्धमा खर्बौं डलर खर्च भयो। हजारौँ अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाए।

चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक उदय पनि ट्रम्पको आगमनपछि मात्र भएको होइन। रुस र पश्चिमबीचको तनावको जरा पनि दशकौँ पुरानो हो। जलवायु परिवर्तन र एआईको तीव्र विकास पनि ट्रम्पअघि नै सुरु भइसकेका विश्वव्यापी परिवर्तन हुन्।

तर यी सबै संकटबीच ट्रम्पको राजनीतिक शैलीले परिस्थितिलाई अझ तीव्र बनाएको आलोचना भइरहेको छ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। बहुपक्षीय संस्थामाथिको अविश्वास, सहयोगी राष्ट्रसँगको तनाव, व्यापार युद्ध र सैन्य दबाबले दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको विश्व व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अमेरिका अझै विश्वकै प्रमुख सैन्य र आर्थिक शक्तिमध्ये एक हो। तर शक्ति हुनु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन।

आजको विश्वमा चीनको उदय, रुससँगको तनाव, मध्यपूर्वको युद्ध, युक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन र एआईको तीव्र विकासले शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा धकेलिरहेका छन्।

ट्रम्प यस परिवर्तनका एकमात्र कारण होइनन्। तर उनको आक्रामक र एकपक्षीय शैलीले ती परिवर्तनलाई तीव्र बनाइरहेको बहस भने चर्किएको छ।

विश्व व्यवस्था अब पहिलेको अवस्थामा फर्किन्छ कि नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले अमेरिकी मित्रराष्ट्र, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने अझै देखिन बाँकी छ।