काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने सरकारलाई नै ‘इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री’ घोषणा गरिदिएका छन्।

उनको दाबी छ, रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै अनुकूल र सुधारमुखी सरकार हो। निजी क्षेत्रले पनि सरकारको यो परिवर्तन महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘दिस इज दि मोस्ट प्राइभेट सेक्टर फ्राइन्ड्ली गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री, दिस इज दि मोस्ट रिफर्म–ओरियन्टेड गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री भनेर हामीले दाबी गर्ने गरेका थियौँ । त्यो दाबीअनुरूप हामी त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ।’

तर सरकारको यो दाबी र निजी क्षेत्रको गुनासोबीच भने दूरी देखिन्छ। व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण अझै सहज बन्न नसकेको, नियमनका नाममा अनावश्यक झन्झट र दबाब खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

वाग्लेले भने सरकारको प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउने रहेको दोहोर्‍याए। उनले सरकारको बहुमतलाई पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम मात्रै नभई नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक सम्भावनाप्रतिको आशासँग पनि जोडेर व्याख्या गरे।

अर्थतन्त्रको आकार आगामी वर्षहरूमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म लैजाने लक्ष्यसमेत उनले सुनाए। यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको वाग्लेले यसअघि पनि बताएका थिए।

पुरानै विकास मोडललाई हुबहु पछ्याएर अब आर्थिक फड्को मार्न नसकिने वाग्लेको तर्क छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था र बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रअनुसार नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात र प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने सरकारको योजना उनले अघि सारे।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारले नेपाली सेवाहरूलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सहज बनाएको भन्दै उनले त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र विस्तारको अवसर लिन सकिने बताए।

तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यदेखि १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने सरकारी योजनाको सफलता अन्ततः लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रको विश्वासमा निर्भर हुने देखिन्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री भएको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीले व्यवहारमै त्यसको अनुभूति गर्न थाले कि थालेनन् भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।