काठमाडौं । रसुवाको बाढीले पुर्‍याएको ठूलो क्षतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहायता पाउने बाटो खुलेको छ । यसबारे निर्णय गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोषले आगामी कात्तिक ५ गते आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले भदौ १५ गते नै कोषसँग आर्थिक सहायता मागेको थियो । बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्का रूपमा प्रस्तुत गर्दै तत्काल प्रतिकार्य संयन्त्रमार्फत गरिएको नेपालको आग्रहलाई कोषले बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनाएको जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले बताएका छन् ।

कोषको २६ सदस्यीय सञ्चालक समितिको विशेष भर्चुअल बैठकमा नेपाललाई आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुनेछ । क्षेत्रीका अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई तत्काल राहत दिन कोषको विधानमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ अर्थात् तत्काल प्रतिकार्य संयन्त्रको व्यवस्था छ । तर, यसअघि कुनै पनि देशलाई यही प्रक्रियामार्फत रकम उपलब्ध गराइएको थिएन । नेपालको बाढीलाई लिएर पहिलोपटक यस्तो आकस्मिक बैठक बोलाइएको उनको भनाइ छ ।

बैठकले नेपाललाई करिब २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब ७० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म सहायता दिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको क्षेत्रीले बताएका छन् । कोषको बोर्डमा १४ विकासशील र १२ विकसित मुलुकका प्रतिनिधि छन् । निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने व्यवस्था रहेकाले नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । अतिकम विकसित मुलुक, अफ्रिकी तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई तत्काल सहायता दिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

तर, बैठकबाट सहायता स्वीकृत भइहाले पनि रकम तत्कालै प्राप्त हुने निश्चित छैन । नेपाललाई निश्चित रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराउने, खर्चको क्षेत्र र कार्ययोजना माग गर्ने वा नेपालले पेस गर्ने योजनाको अध्ययनपछि आगामी डिसेम्बरमा हुने बोर्डको दशौँ बैठकबाट अन्तिम निकासा गर्ने विकल्पमा छलफल हुन सक्ने क्षेत्रीले बताएका छन् ।

दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–२८ बाट सञ्चालनमा आएको हानि तथा नोक्सानी कोषमा विश्वका जोखिमयुक्त मुलुकहरूले हालसम्म २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिसकेका छन् । नेपालले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत यसअघि तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि रसुवाको बाढीका लागि माग गरिएको सहायता छुट्टै र आपत्कालीन प्रकृतिको हो ।

बाढीले रसुवामा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याउनुका साथै निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक र स्थानीय पूर्वाधारमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहायता प्राप्त भए प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।