काठमाडौं। सामाजिक विभेद, सार्वजनिक खर्चमा कटौती, महँगी, इन्धनको मूल्य र जीवनयापनको लागतसम्बन्धी असन्तुष्टिले गर्दा फ्रान्सका सडकमा अहिले आगो बलिरहेको छ।  यो आन्दोलन सेप्टेम्बर १७, २०२६ आसपास पेरिसको उत्तरी उपनगर क्रेतेइस्थित सेन्ट-एक्जुपेरी विद्यालयबाट सुरु भएको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। 

शिक्षकको अनुपस्थिति, जीर्ण विद्यालय भवन, अपर्याप्त शैक्षिक सुविधा र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका समस्याले क्रेतेइबाट यो प्रदर्शनको सुरुवात भयो। पछि यही आन्दोलन सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म विभिन्न विद्यालयमा फैलियो। अक्टोबर १७ मा विद्यार्थी, श्रमिक तथा अन्य असन्तुष्ट समूहले देशव्यापी प्रदर्शनमा सहभागिता जनाए। त्यसपछि केही स्थानमा तोडफोड, लुटपाट र प्रहरीसँग झडप भएका दृश्य र समाचार अहिले विश्वभरका सञ्चारमाध्यमका फ्रन्ट पेजमै छापिएका छन्। 

अहिले फ्रान्समा सडकमा उत्रिएको असन्तुष्टि के एउटा विद्यार्थी आन्दोलन मात्र हो, वा  यसले स्थापित राजनीतिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिइरहेको छ? किन विद्यार्थी, श्रमिक, ट्रेड युनियन र ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनसँग जोडिएका समूह सँगै सडकमा देखिन थालेका छन्? के यो असन्तुष्टिले वामपन्थी शक्तिलाई सत्तामा फर्काउने आधार तयार गर्न सक्छ, वा यसको फाइदा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी दलले उठाउनेछन्?

क्रेतेइबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवनको मर्मत, शिक्षकको पर्याप्त व्यवस्था, शिक्षा प्रणालीमा सुधार, विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रियामा हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य र युवाका लागि आर्थिक सुरक्षालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू युनियन सिंडिकल लिसेएन(युएसएल), लेस लिसेँ(एलएल) र रनुवो लिसेँ लगायतले प्रदर्शन तथा विद्यालय अवरोधका लागि आह्वान गरेका छन्। विश्वविद्यालयस्तरमा यु-एन-एफ, सोलिदेर एत्युदियाँ र फाजजस्ता संगठनले युवाका समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने भूमिका खेलेका छन्। 

फ्रान्समा अहिले चलिरहेको आन्दोलन केवल विधार्थीहरु र युवाहरुमा मात्र सिमित छैन। यसको प्रमुख कारण आन्दोलनमा ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता हो। फ्रान्सको प्रमुख श्रमिक संगठन कोंफेदेरास्यों जेनेराल द्यु त्रवाय (से-जे-ते) ले अक्टोबर १७ को प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गर्दै न्यूनतम ज्याला र अन्य तलब बढाउन, मुद्रास्फीतिअनुसार तलब समायोजन गर्न, पेन्सन जोगाउन र सार्वजनिक सेवाको रक्षा गर्न माग गरेको थियो। सोलिदेर ले पनि आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ। 

सिएफ़डीटी र फोर्स उभ्रियेर जस्ता संगठनले भने क्रयशक्ति, कर नीति र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी विषयमा नोभेम्बर ५ का लागि छुट्टै अन्तरसङ्घीय आन्दोलनको तयारी गरेका थिए। यसले सबै ट्रेड युनियन एउटै कार्यक्रम वा संगठनात्मक नेतृत्वमा छन् भन्ने होइन।  तर फ्रान्समा अहिले भइरहेको आन्दोलन र उनीहरूका केही साझा मागले भने सडकमा रहेका विभिन्न समूहबीच सहकार्यको सम्भावना बढाएको देखाउँछ। 

यस आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सन् २०१८ मा सुरु भएको ‘येलो भेस्ट’ अर्थात् पहेँलो ज्याकेट आन्दोलन हो। त्यतिबेला डिजेलमा कर बढाउने सरकारी योजनाविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शन चाँडै महँगी, आर्थिक असमानता, ग्रामीण तथा उपनगरीय जनताको उपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासविरुद्धको व्यापक आन्दोलन बन्यो। पहेँलो ज्याकेट फ्रान्समा सवारीसाधनमा राख्नुपर्ने सुरक्षा पोसाक भएकाले यो सामान्य नागरिकको विरोधको प्रतीक बन्न पुग्यो। सुरु हुने बेलासम्म पनि यो आन्दोलनको कुनै एकीकृत केन्द्रीय नेतृत्व थिएन। अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन र येलो भेस्ट समूहबीच सहकार्यको सम्भावना सामाजिक सञ्जालबाट फैलिएको छ। 

फ्रान्सको वर्तमान राजनीतिक संरचनाले पनि आन्दोलनलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको राजनीतिक समूह तथा केन्द्रवादी सहयोगीहरू सरकारको आधार हुन्। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको नेतृत्वमा रहेको अल्पमत सरकारले बजेट, सार्वजनिक ऋण र सामाजिक खर्चसम्बन्धी दबाब सामना गरिरहेको छ। सन् २०२७ को राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा म्याक्रोंको राजनीतिक विरासत र उनको सरकारको भविष्यबारे बहस तीव्र बनेको छ। 

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय र्‍याली, ला फ्रान्स इन्सुमिज, समाजवादी, हरित तथा परम्परागत दक्षिणपन्थी समूहलगायतका दलले फरक-फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय र्‍यालीले सुरक्षा र सरकारको असफलतालाई उठाएको छ भने वामपन्थी दलहरूले सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुष्टिमा जोड दिएका छन्। यता सरकारले भने हिंसात्मक घटनाका लागि कट्टर वामपन्थी समूहलाई दोष दिएको छ, तर ला फ्रान्स इन्सुमिजले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ। 

यो आन्दोलनमा वामपन्थी दलहरूको भूमिका चर्चाको विषय बनिरहेको छ। जाँ-लुक मेलाँसोंको नेतृत्वमा रहेको ला फ्राँस ऐँसुमिज़ (एलएफआई)ले सरकारी नीतिको आलोचना गर्दै आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको छ। समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी र हरित दलका नेताहरूले पनि सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा र क्रयशक्तिसम्बन्धी मुद्दा उठाएका छन्। कम्युनिस्ट नेता फाबियाँ रुस्सेल र हरित नेता मारिन टोन्डेलिएले येलो भेस्ट आन्दोलनको पुनरागमनसँग जोडिएका प्रदर्शनप्रति समर्थन व्यक्त गरेका थिए।

तर आन्दोलनलाई वामपन्थीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेको भन्न सकिँदैन। यसको नेतृत्व विकेन्द्रित छ र सहभागीका माग विविध छन्। वामपन्थी दलहरू एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन सफल भए उनीहरूले जनअसन्तुष्टिलाई चुनावी समर्थनमा बदल्ने अवसर पाउन सक्छन्। लाभ र हानीका दृष्टिकोणले वामपन्थी दलको यो आन्दोलनमा सहभागिताको प्रमुख ध्येय पनि त्यही देखिन्छ। 

तर उनीहरु पनि अहिलेजस्तै विभाजित रहे भने निश्चित त्यही असन्तुष्टिको फाइदा दक्षिणपन्थीले पनि उठाउन सक्छन्।

आन्दोलनबाट अग्रगामी यात्राका दृष्टिकोणले फ्रान्स निरन्तर अग्रगामी छलाङ मार्ने देशहरु मध्येको एक हो।  यो भन्दा अघि पनि फ्रान्समा पटक पटक ठुल्ठुला राजनीतिक आन्दोलन भएका छन्। 

सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता, सामन्ती विशेषाधिकार र राजतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा विकसित भएको थियो। यसले राजतन्त्रलाई चुनौती दिँदै नागरिक अधिकार, समानता र जनसत्तासम्बन्धी आधुनिक राजनीतिक विचारलाई विश्वव्यापी प्रभाव दियो। 

त्यसपछि सन् १८४८ को क्रान्ति, सन् १८७१ को पेरिस कम्युन, सन् १९३६ को पपुलर फ्रन्ट र सन् १९६८ को विद्यार्थी–श्रमिक आन्दोलनले फ्रान्सेली समाजमा राज्य, श्रम र सामाजिक न्यायको बहसलाई निरन्तरता दिए। विशेषगरी सन् १९६८ मा विद्यार्थी आन्दोलन श्रमिक हडतालमा विस्तार भए पनि त्यसले तत्काल क्रान्तिकारी वामपन्थी सरकार स्थापना गर्न सकेन। यस इतिहासले अहिलेको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने कुरा 

फ्रान्सको आन्दोलनलाई वामपन्थी पुनरागमन, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, येलो भेस्ट आन्दोलनको सम्भावित पुनरुत्थान र बदलिँदो विश्वव्यवस्थाबीचको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्छ। पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेसियादेखि बंगलादेशसम्मका आन्दोलनले जनअसन्तुष्टि कसरी राजनीतिक संकटमा बदलिन सक्छ भन्ने देखाएका छन्।

 तर आन्दोलनको उद्देश्य सरकार ढाल्नु मात्र भने पर्याप्त हुँदैन।  त्यसपछि सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक अधिकारमा वास्तविक सुधार आवश्यक हुन्छ। फ्रान्समा अहिलेको असन्तुष्टिले कुन राजनीतिक शक्तिलाई लाभ दिन्छ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचन, दलहरूको एकता र आन्दोलनका माग कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।