काठमाडौं। निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दा भएको खर्च र सामग्रीको गुणस्तरबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त कागजातको चाङ अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि उपसमितिले कात्तिक ३० गतेभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने लक्ष्य राखेको छ।

बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकले अध्ययनको समयसीमा तोक्दै आन्तरिक कार्यविधिसमेत तय गरेको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भइसकेको उपसमितिका एक सदस्यले बताएका छन्।

ती सदस्यका अनुसार पोसाक खरिदसम्बन्धी विवरण अत्यधिक भएकाले कागजातको ठूलो परिमाण सचिवालयमै राखेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्राप्त कागजातको अध्ययनपछि खर्च र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा थप तथ्य खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए।

नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीका लागि गत वर्ष माघमा पोसाक खरिद गरेको थियो। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको विषय अहिले छानबिनको दायरामा छ। छोटो अवधिका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोसाकको गुणस्तर कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि संसदीय अध्ययन अघि बढाइएको हो।

निर्वाचन प्रहरीमा खटिएका व्यक्तिलाई भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पोसाकका लागि रकम उपलब्ध गराइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

त्यसैगरी, निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चसमेत दिइएको थियो। भौगोलिक अवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल खर्च न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म पुगेको विवरणमा उल्लेख छ। कार्यस्थलसम्म आउजाउका लागि तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ र चार दिनको तालिम अवधिमा खाजाका लागि एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइएको थियो।

तर अहिले उठेको विवाद मुख्यतः पोसाक खरिदका लागि छुट्याइएको रकम र त्यसअनुसार उपलब्ध गराइएको सामग्रीको गुणस्तरमा केन्द्रित छ। खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको वा सामग्रीको गुणस्तर तोकिएअनुसार नभएको भन्ने विषय भने अध्ययनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत १६ असोजमा यस विषयमा अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित समितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।

उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोजमा बसेको थियो भने दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको हो। प्रारम्भिक अध्ययन कात्तिक ३० गतेभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि उपसमितिलाई समग्र अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ। अब प्राप्त कागजातको परीक्षणपछि पोसाक खरिदमा भएको खर्च, खरिद प्रक्रिया र सामग्रीको गुणस्तरबारे उपसमितिले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।