काठमाडौं । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा देशभरका स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै आगामी एक महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिँदै अब बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। आवश्यक सरकारी कार्यालय र तिनका सेवा नागरिकको नजिकै पुर्‍याउनु नै संघीयताको प्रमुख उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ।

शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउँनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो । यहि मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसै लक्ष्य अनुरुप नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।
नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरु नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सिमित गर्ने कानूनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ ।