काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश संविधान र कानुनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति नभएको बताएका छन् ।

सोमबार संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकार धरपकड र सञ्‍चारमाध्यममा प्रहरी परिचालनलगायत सरकारी गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले जनादेश शासन सञ्‍चालन गर्ने अधिकार भए पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्रै रहेर सरकार चल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्‍चालनको अधिकार हो, संविधान र कानूनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति होइन, बैठकपछि उनले भने ।

आङ्देम्बेले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्‍न खडा गरेको बताएका छन् ।

पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब मात्र नभई विधिको शासनविपरीतको कार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अनुचित दबाबमात्र होइन, विधिको शासनविपरीत हो, स्वेच्छाचारिता हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेसले सरकारका सही काम, जनसरोकारका विषय र सुशासनकाे प्रयासमा समर्थन गर्ने नीति लिएको पनि आङ्देम्बेले स्पष्ट पारेका छन् ।

तर लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरणजस्ता आधारभूत मूल्यविपरीत सरकार अघि बढे कांग्रेसले विरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकारले गर्ने सही कार्य, जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा कांग्रेसको समर्थन छ । तर लोकतन्त्र र विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरणलगायतका सारभूत मूल्यमान्यताविपरीत सरकार लागेमा कांग्रेसको विरोध रहन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

सरकारका गतिविधि ‘जे गरे पनि हुन्छ, जवाफ दिनुपर्दैन’ भन्‍ने मानसिकताबाट प्रेरित भएको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले ती घटनालाई मुलुकको संवैधानिक संरचना कमजोर बनाउने प्रयत्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने र सरकारका सबै काम कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकार धरपकडलगायत विवादित सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

त्यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने र दोषी देखिएकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने आङ्देम्बेको भनाइ छ ।

‘पत्रकार धरपकडलगायत यससँग जोडिएका सबै विवादित सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ । दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ भन्‍ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट अडान छ,’ उनले भनेका छन् ।