काठमाडाैं। विश्व राजनीति एउटा महत्त्वपूर्ण संक्रमणको चरणमा छ। पुराना राजनीतिक मान्यता, नेतृत्व शैली र शक्ति संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। दशकौँदेखि शासन सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक दलप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी बढिरहेको छ। लोकतन्त्रको अभ्यास, राजनीतिक सहभागिता र नागरिकको अपेक्षामा समेत ठूलो फेरबदल देखिन्छ।

यो परिवर्तन केवल राजनीतिक दलहरूको असफलता वा नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिका होइन। यसका पछाडि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमजोर सार्वजनिक सेवा, पुस्तान्तरण र प्रविधिको तीव्र विकासजस्ता अनेक कारण छन्। विशेषगरी डिजिटल क्रान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईले राजनीतिमा शक्ति निर्माण, सूचना प्रवाह र नागरिक सहभागिताको परम्परागत तरिकालाई चुनौती दिइरहेका छन्।

के संसार नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको खोजीमा छ ? वा विश्व राजनीतिमा शक्ति प्रयोग गर्ने तरिका नै बदलिँदै छ?

लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरू नागरिक र राज्यबीचको प्रमुख माध्यम थिए। नागरिकले आफ्ना माग, विचार र अपेक्षा राजनीतिक दलमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउँथे। दलहरूले विचारधारा, संगठन र नेतृत्वका आधारमा समाजलाई राजनीतिक रूपमा परिचालन गर्थे। चुनाव जितेपछि सरकार बनाउँथे र राज्य सञ्चालन गर्थे। तर अहिले यो सम्बन्ध पहिलेको जस्तो छैन।

नागरिकले राजनीतिक दलको सदस्य नभईकनै आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न सक्छन्। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्। हजारौँ मानिसलाई सडकमा उतार्न सक्छन्। कुनै दलको संगठन वा परम्परागत सञ्चारमाध्यमको सहयोगबिना पनि एउटा मुद्दाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिन सक्छ। डिजिटल प्रविधिले राजनीतिक सहभागिताका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ।

यसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको एकाधिकारलाई कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वासको एउटा प्रमुख कारण चुनावी प्रतिबद्धता र शासनको वास्तविक परिणामबीच देखिएको अन्तर हो। निर्वाचनका बेला रोजगारी, सुशासन, विकास र समृद्धिका आश्वासन बाँडिन्छन्। तर चुनावपछि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन अनुभव गर्न सक्दैनन्। सरकार फेरिन्छ, गठबन्धन फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, तर नागरिकका आधारभूत समस्या उस्तै रहन्छन्।

भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक नियुक्ति र सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धाले पनि दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। नागरिकले दलहरूबीच नीतिगत प्रतिस्पर्धा देख्न चाहन्छन्। तर उनीहरूले धेरैपटक सत्ता साझेदारी र पदको बाँडफाँटलाई प्राथमिकता दिएको देख्छन्। यस्तो अवस्थामा पुराना राजनीतिक विचारधारा र ऐतिहासिक योगदानले मात्र जनताको विश्वास जोगाउन सक्दैनन्।

आर्थिक असमानता र अवसरको अभावले पनि यो असन्तुष्टिलाई बढाएको छ। विशेषगरी युवा पुस्ता राजनीतिक दलको इतिहासभन्दा आफ्नो भविष्यबारे बढी चिन्तित छ। रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता र सम्मानजनक जीवन उसका प्राथमिकता हुन्। राजनीतिक दलहरूले यी अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नयाँ नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ।

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को सन् २०२६ को सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससम्बन्धी सर्वेक्षणले पनि नागरिकको राजनीतिक सहभागिताबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ओईसीडी मुलुकका औसत ६८ प्रतिशत नागरिकले मतदानले सरकारको काममा प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

तर आफूजस्ता मानिसले सरकारी निर्णयमा आफ्नो आवाज पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने नागरिकको हिस्सा ३१ प्रतिशत मात्रै छ। यसले चुनावमा सहभागी हुनु र शासन प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता अनुभव गर्नु फरक कुरा भएको देखाउँछ। यो तथ्य ओईसीडी मुलुकको सर्वेक्षणमा आधारित हो, विश्वका सबै देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन।

यही परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो-डिजिटल क्रान्ति। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने मात्र होइन, सूचना उत्पादन र प्रसार गर्ने शक्ति पनि दिएका छन्। पहिले राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक बहसको दिशा निर्धारण गर्न ठूलो भूमिका खेल्थे। अहिले एउटा सामान्य नागरिकले पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएर राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको को जेनजी आन्दोलन यस परिवर्तनलाई बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध तत्कालीन आन्दोलनको उत्प्रेरक बन्यो। तर आन्दोलनको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा मात्र सीमित थिएन। भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा र जवाफदेहिताको अभावजस्ता गहिरा प्रश्न त्यसमा जोडिएका थिए। आन्दोलनकारीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना आदानप्रदान र परिचालन गरे। परम्परागत राजनीतिक दलको संरचनाभन्दा बाहिरबाट पनि ठूलो जनआन्दोलन सम्भव हुन सक्छ भन्ने यसले देखायो।

तर डिजिटल क्रान्तिको प्रभाव यतिमै सीमित छैन। यसले राजनीतिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रवेशका लागि पनि आधार तयार गरेको छ।

यदि इन्टरनेटले मानिसलाई एकअर्कासँग जोड्यो भने एआईले मानिसले सूचना बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र निर्णय लिने प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्न थालेको छ। अब राजनीतिक दलहरूले नागरिकसम्म पुग्न ठूलो संगठन र महँगो प्रचार संयन्त्रमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छैन। एआईको सहयोगमा भाषण, भिडियो, प्रचार सामग्री र विभिन्न भाषाका सन्देश तयार गर्न सकिन्छ। नागरिकको प्रतिक्रिया विश्लेषण गर्न र सार्वजनिक नीतिबारे जटिल तथ्यांकलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

यसले साना राजनीतिक समूह र नयाँ नेतृत्वलाई पनि सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गर्ने अवसर दिन सक्छ। तर यसको अर्को पक्ष अझ गम्भीर छ। एआईबाट नक्कली भिडियो, आवाज र तस्बिर तयार गर्न सकिन्छ। कुनै नेताले नबोलेको कुरा बोलेको जस्तो देखाउन सकिन्छ। गलत सूचना योजनाबद्ध रूपमा फैलाउन सकिन्छ। निर्वाचनको समयमा यस्तो प्रविधिको दुरुपयोग भए मतदाताको धारणा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि असर पर्न सक्छ।

यसैले एआई लोकतन्त्रका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि। यसले नागरिकलाई सरकारी बजेट, संसदीय गतिविधि, निर्वाचनका प्रतिबद्धता र सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। भ्रष्टाचारको सम्भावित ढाँचा पहिचान गर्न र सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर नागरिकको व्यक्तिगत तथ्यांक कसले नियन्त्रण गर्छ? एआईले गरेको निर्णय गलत भए जवाफदेही को हुन्छ? सूचना र एल्गोरिदम नियन्त्रण गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूको शक्ति कति हुनुपर्छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

यसले विश्व राजनीतिमा शक्तिको परिभाषासमेत बदल्न सक्छ। इतिहासमा शक्ति कहिले भूमि र सेनामा केन्द्रित भयो, कहिले उद्योग र पुँजीमा। पछिल्लो समयमा सूचना र सञ्चारमाथिको नियन्त्रण पनि शक्तिको प्रमुख स्रोत बन्यो। अब तथ्यांक, डिजिटल पूर्वाधार, कम्प्युटिङ क्षमता र एआई प्रविधिमाथिको पहुँचले पनि राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव निर्धारण गर्न थालेको छ। अमेरिका, चीन र अन्य शक्तिराष्ट्रबीच प्रविधि र एआईमा बढिरहेको प्रतिस्पर्धालाई यही व्यापक परिवर्तनको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आइडियाको सन् २०२६ को विश्व लोकतन्त्रसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि बढ्दो दबाब देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा मूल्यांकन गरिएका ९८ देशमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा लोकतन्त्रका कम्तीमा एउटा पक्षमा गिरावट देखिएको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, निर्वाचनको विश्वसनीयता र न्यायमा पहुँचजस्ता पक्ष प्रभावित भएका थिए। यसले प्रविधि र राजनीतिक परिवर्तनसँगै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।

लोकतन्त्रको भविष्य केवल नयाँ राजनीतिक दल, लोकप्रिय नेता वा आधुनिक प्रविधिमा निर्भर हुँदैन। यसको आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेही सरकार, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, निष्पक्ष निर्वाचन र नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हो। लोकप्रियता निर्वाचन जित्ने आधार हुन सक्छ, तर त्यसले सरकारलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्दैन। प्रविधिले शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ, तर त्यसले नागरिक अधिकारको विकल्प लिन सक्दैन।

अहिलेको परिवर्तनलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संकटका रूपमा मात्र होइन, नागरिक र सत्ताबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित भइरहेको प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ। पुराना राजनीतिक संरचनाले नयाँ अपेक्षाअनुसार आफूलाई बदल्न सकेनन् भने उनीहरूको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ। तर नयाँ राजनीतिक शक्ति र प्रविधिले पनि लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको विकल्प दिन सक्दैनन्।

विश्व अहिले केवल नयाँ नेताको खोजीमा छैन। नागरिकले कसरी सूचना पाउने, कसरी संगठित हुने, कसरी निर्णयमा सहभागी हुने र सत्तालाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने प्रश्नको नयाँ उत्तर खोजिरहेको छ। डिजिटल क्रान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले यही परिवर्तनलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। अबको निर्णायक प्रश्न प्रविधि कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मात्र होइन, त्यसको शक्ति कसको नियन्त्रणमा हुन्छ र त्यसलाई कसप्रति जवाफदेही बनाइन्छ भन्ने हो।