काठमाडौं । जनताको मतबाट निर्वाचित भएर स्थानीय तह र प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने मोह बढी देखिएको छ । सांसद बन्ने दौडमा मेयरदेखि प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसम्मले पद त्यागेपछि अहिले देशभर १०७ जनप्रतिनिधिको कुर्सी खाली छ । तर, ती पदमा नयाँ जनप्रतिनिधि ल्याउने विषयमा सरकार भने मौन देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका ८५, प्रदेशसभाका २० र राष्ट्रिय सभाका दुई पद रिक्त छन् । अर्थात् जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेका प्रतिनिधि बीचैमा पद छाडेर हिँडेपछि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेशसभासम्म जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था बनेको छ ।

२०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका थिए । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङदेखि भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालसम्म सांसद बन्ने दौडमा उत्रिए ।

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले राजीनामा दिएर सुनसरी–१ बाट चुनाव लडे र जिते पनि । अहिले धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको भरमा चलिरहेको छ । भरतपुरकी रेणु दाहाल, धुलिखेलका अशोक ब्यञ्जु, टीकापुरका रामलाल डगौरा र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालगायतले पनि पद छाडेर प्रतिनिधिसभाको बाटो रोजे ।

प्रदेशसभामा पनि उस्तै दृश्य देखियो । काठमाडौं–२ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक–२ का युवराज दुलाल, बारा–४ का रहबर अन्सारी, रुपन्देही–४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी प्रदेशसभा छाडेर प्रतिनिधिसभामा पुगे । मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह, बागमतीका अमन मास्के, लुम्बिनीका कृष्णध्वज खड्का तथा सुदूरपश्चिमका प्रकाशबहादुर शाह पनि प्रदेशको जिम्मेवारी छाडेर संघीय संसद्को प्रतिस्पर्धामा होमिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पद रिक्त हुँदा कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी भए उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब छ महिनामात्र बाँकी छ । त्यसैले स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधि बीचैमा छाडेर गएपछि उनीहरूको ठाउँमा अर्को प्रतिनिधि छान्ने अवसरसमेत साँघुरिएको छ । जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुँदा स्थानीय सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा पर्ने असरको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।

प्रदेशसभाको हकमा भने उपनिर्वाचनको कानुनी बाटो अझै खुला छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ अनुसार सदस्यको पद रिक्त हुँदा कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी भए उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ । २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले रिक्त पदमा निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था छ ।

ऐनले प्रदेशसभाको रिक्त पदमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म त्यसतर्फ ठोस कदम चालेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाको एउटा पद नेपाली कांग्रेसका सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो । २०८० माघ ११ मा छ वर्षका लागि निर्वाचित बोहराको २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उनको कार्यकाल २०८६ फागुन २० सम्म बाँकी थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ ले कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भए ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनले तोकेको समयसीमा बितिसक्दा पनि सरकार र आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढाएका छैनन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको अर्को एउटा पद पनि २०८२ फागुन २० देखि खाली छ । मनोनीत सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त भएको स्थानमा नयाँ सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन । यसरी उपनिर्वाचन आवश्यक पर्ने र मनोनयनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने दुवै पद लामो समयदेखि खाली छन् ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक सहमति र सरकारको निर्णय भए आयोग जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन तयार छ । तर, निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलकै भएको भन्दै आयोग पन्छिएको देखिन्छ ।