काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको संकट सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो । विश्वका ठूलो जनसंख्याको जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाललाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो । हिमालका लागि तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा नेपालले गरिरहेका प्रयास पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार नेपालले करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेको नेपालमा नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको तथ्य पनि उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन संयुक्त पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग र १५ प्रतिशत जनसंख्या हिमाली क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् ।

सम्मेलनमा भएका छलफल र प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि अहिलेसम्मका उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुसार पर्याप्त नभएको उनले बताए । हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय र परामर्श प्रक्रियामा तीनवटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न उनले आग्रह गरे ।

उनले हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्ने लक्ष्यलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका विद्यमान संरचनामा हिमालविशेष सूचक समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य र नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा समेत हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

नेपालले पछिल्लो समय भोगेका विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले अब त्यसलाई वास्तविक सहयोगमा बदल्नुपर्ने बताए ।

‘विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्‍यौँ । अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने ।

हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूलाई नेपालसहित समग्र हिमाली क्षेत्रप्रति बलियो ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे ।

यसअघि मन्त्री खनालले कोप–३१ को नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार र त्यहाँका जनताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाप्रति पनि उनले नेपालको समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।