काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन नसकेको निष्कर्षसहित चार मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरेर नयाँ अनुहार ल्याउने र सरकारको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

हटाउने सूचीमा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, कृषि मन्त्री गीता चौधरी र महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले यी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प खोज्न थालेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँगको पछिल्लो भेटमा मन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सरकारको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ टिमका साथ अघि बढ्ने आफ्नो चाहना उनले व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, लामिछाने भने मन्त्री फेर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा त्यति सहमत देखिएका छैनन् । मन्त्री परिवर्तन गर्दैमा सरकारको अवस्था सुध्रिनेभन्दा पनि काम गर्ने शैली र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउनु मात्र समाधान नभएको भन्दै उनले सरकारको समग्र कामकारबाही सुधार्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।

रोचक पक्ष के छ भने, हटाउने तयारीमा परेका चार मन्त्रीमध्ये तीनजना प्रधानमन्त्री शाहकै निकट मानिन्छन् । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई रवि लामिछानेनिकट मानिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, कृषि मन्त्री गीता चौधरी र महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी प्रधानमन्त्री शाहनिकट मानिन्छन् । आफ्नै समूहका मन्त्रीसमेत कार्यसम्पादनको प्रश्नमा सुरक्षित नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको देखिन्छ ।

यसले मन्त्रिपरिषद्भित्र मन्त्रीहरूको राजनीतिक निकटताभन्दा कामको परिणामलाई आधार बनाउने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई बल पुगे पनि सरकारको वास्तविक कार्यशैलीमा सुधार आउँछ कि मन्त्रीको अनुहार मात्रै फेरिन्छ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।

यता, रास्वपाले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेल र सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले मन्त्री हटाउने वा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको तयारी, पार्टी सभापतिको असहमति र पार्टी प्रवक्ताहरूको खण्डनबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा भने चुलिएको छ । अब बालेनले आफ्नै निकट मन्त्रीलाई समेत हटाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् वा यो असन्तुष्टि देखाउने राजनीतिक अस्त्र मात्रै बन्छ, त्यसको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।