काठमाडौं। नेकपा एमाले यतिबेला राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा छ। २१ फागुनको निर्वाचनमा गम्भीर पराजय बेहोरेको एमालेले त्यसयता आफ्नो कमजोर संगठनलाई पुनः जागृत गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आत्मसमीक्षा तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागिएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। यसका अतिरिक्त वर्तमान बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएको एमालेले सडक आन्दोलनको समेत वकालत गरिरहेको छ।

मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलाले वर्तमान सरकारको निरंकुश र अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने एमाले नेता महेश बर्तौला बताउँछन्।

नेपालवान एचडीसँगको भिडियो वार्ताका क्रममा बर्तौलाले बालेन नेतृत्वको सरकारले जनताका आशालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर छ। त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेसहित लोकतन्त्र र संविधानका लागि संघर्ष गरेका सबै शक्तिहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, बर्तौलाले राष्ट्रिय भेला आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताए। गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गुमेको एमालेको मत फर्काउन भेलाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ।

प्रस्तुत छ, नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले एमाले नेता बर्तौलासँग गरेको भिडियो वार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश :

राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। एमालेले आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरेको पनि सुनिन्छ। एमालेले अब आन्दोलन किन गर्दैछ?

हामी मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्दैछौँ। मुख्यतः पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति र अवयवलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ।

अब आन्दोलनको विषयमा कुरा गर्दा वर्तमान सरकारका समग्र गतिविधि र क्रियाकलापले मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि चुनौती उत्पन्न भएको छ। सरकार स्वयंबाट राष्ट्रविरोधी गतिविधि भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक देशमा सरकारका यस्ता गतिविधिमा आँखा चिम्लेर बस्न सकिँदैन। पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा संविधानले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने र राज्यका कानुनअनुसार स्थापित संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा काम गर्न नपाउने अवस्था छ। यस्तो परिस्थिति सरकारकै कारण उत्पन्न भइरहेको छ।

सरकार प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसैले सरकार संवैधानिक मार्गबाट अघि बढ्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मर्यादालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

हामीले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौँ। आगामी निर्वाचनको तयारी पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ। निर्वाचनको तयारी आफैँमा एउटा राजनीतिक आन्दोलन हो। अहिले समाजमा सिर्जना गरिएका भ्रमहरू चिर्ने, सत्यतथ्य जनतासामु ल्याउने र वास्तविकता उजागर गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। त्यो पनि एक प्रकारको आन्दोलन नै हो।

सरकारका ज्यादती, प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीविरुद्ध हामी आवाज उठाउँछौँ। त्यसको विरोध गर्छौँ र सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छौँ। संविधानको पक्षमा भूमिका खेलिरहेका राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

एमालेले सरकार ढाल्नका लागि आन्दोलन गर्न लागेको भन्ने सुनिन्छ नि?

संसद्मा हामीसँग जम्मा २५ सिट छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ। तर सरकारको रंग र ढंग मिलेको छैन। वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउन सकिरहेको छैन। देश थप अधोगतितर्फ जाने खतरा छ। यस विषयमा स्वयं रास्वपाले जवाफ दिनुपर्नेछ। हामीले सरकार ढाल्ने भनेका छैनौँ।

तपाईंहरूको अध्यक्ष र सचिवले सरकार ढाल्ने भन्नुहुन्छ नि?

सरकार ढाल्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसको जवाफ स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिनुपर्छ। यदि रास्वपाले यो सरकार मेरो हो भन्छ भने सरकारले देशलाई कुन दिशामा लगिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उसैले दिनुपर्छ।

एमालेले सडकबाटै जवाफ खोज्न लागेको हो?

हामी स्पष्ट छौँ, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार निर्माण भएको सरकारले गर्ने कामको जवाफदेहिता सम्बन्धित दलले लिनुपर्छ। कि रास्वपाले अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा छैनन् भन्नुपर्‍यो।

तर अहिले देखिएको दृश्य त्यस्तो छैन। अहिलेको सरकार रास्वपाको नियन्त्रणमा छैन।

संसदीय दलको नेताका रूपमा बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तर पार्टीका बैठकहरूमा उहाँको सहभागिता देखिँदैन। संसदीय दलबाट सरकार बनाइएको हो, प्रधानमन्त्री पनि संसदीय दलबाटै बन्नुभएको हो। तर संसदीय दलको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता नदेखिनु चिन्ताजनक विषय हो। उहाँ रास्वपाको वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, तर पार्टीको बैठकमा देखिनुहुन्न। संसद् जानुहुन्न। संसद्लाई चिन्नुहुन्न।

उहाँले प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यास गरेको भन्छन् नि?

उहाँको कार्यशैली अधिनायकवादी र निरंकुश शैलीतर्फ उन्मुख देखिन्छ। राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाएर एउटा व्यक्तिको शासन चलाउने अभ्यास उहाँले गरिरहनुभएको छ। यस्तो व्यवहार स्वयं रास्वपाको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो होइन। सरकारका गतिविधि अपारदर्शी ढंगले अघि बढिरहेका छन्। दोष अरूमाथि थोपर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने र आफूअनुकूल प्रचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

हामी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा छौँ। संविधानअनुसार आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। तर सरकारको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने र वर्तमान कार्यकाल सकिएपछि पनि स्थानीय सरकारलाई अन्योलमा राख्ने मनसाय त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछिको बाँकी समयलाई रिक्त अवस्थामा राख्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कुल्चिने ध्याउन्नमा वर्तमान सरकार देखिएको छ। त्यसकारण देशका सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले समयमै यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यो कुनै एउटा दलको मात्रै कुरा होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवन लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेर बनेको हो। हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको इतिहासलाई बिर्सेका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउने हो।

अन्य राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक विवाद र विभाजनका कारण समस्या देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा मूलधारका राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ। एमालेले आफ्नो संगठनलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। मित्र शक्तिहरूसँग पनि आवश्यकताअनुसार सहकार्य र संवाद अघि बढाउनुपर्छ।

हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो। देशको हितविपरीत हुने गतिविधि रोक्न आवाज उठाउने हो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ।

सरकारका मन्त्रीहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने र काम गर्ने अधिकार पाएका छन् कि सचिव तथा अन्य सल्लाहकारहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। देशको प्रशासनिक संयन्त्र कानुनअनुसार चल्नुपर्छ।

यस्तो भनिरहँदा नागरिकहरू त अहिले पनि वर्तमान सरकारकै पक्षमा देखिन्छन् नि?

सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ। यस्तो बलियो बहुमत भएको सरकारले दुई महिनामै आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सक्छ। संसद् किन चाहिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। संसद् सरकारका लागि बोझ होइन, राज्यका सबै अंगलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण संस्था हो।

अदालतमा नियुक्ति, संवैधानिक निकाय र राज्यका अन्य संस्थाहरूमा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउने र गलत काम गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

सरकारले जनतालाई राहत हुने काम गर्नुपर्छ। आफ्ना कमजोरी सुधार्नुपर्छ। सत्ता पक्षका सांसदहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधि पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा बारम्बार विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन।

सरकारको कार्यशैलीप्रति हाम्रो असहमति छ। त्यसैले संसद्, राष्ट्रिय मञ्च र सडकबाट समेत आवश्यक खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देश र जनताको हितविपरीत हुने गतिविधिको विरोध गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।

प्रधानमन्त्रीले जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ। जनताले दिएको जनमतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। जनमतको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोध साँध्ने र आफूअनुकूल निर्णय गराउने काम लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

देश संविधानअनुसार चल्नुपर्छ। अहिलेको सरकार निर्वाचित भएर आएको भए पनि उसले संविधान र कानुनभन्दा माथि गएर काम गर्न पाउँदैन। संविधान सबैका लागि समान हो। कुनै पनि राष्ट्रिय दलसँग संवाद र सहकार्य गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।

देशमा विपत्ति आउँदा वा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई पनि कानुनअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको व्यक्तिगत रुचिअनुसार प्रहरी प्रशासन सञ्चालन हुन सक्दैन।

प्रहरीले जनतालाई सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्छ। राजनीतिक दबाबका आधारमा नियन्त्रण गर्ने, आफूभन्दा फरक मत राख्ने व्यक्तिलाई निशाना बनाउने र आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।

एउटा प्रधानमन्त्री, एक जना सल्लाहकार र केही व्यक्तिको सोचका आधारमा सिंगो देश सञ्चालन हुन सक्दैन। यसरी मुलुकको लोकतन्त्र र संविधान कमजोर हुन्छ।

तपाईंहरूका अनुसार देशमा अहिले सबै कुरा नराम्रो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकले नेकपा एमालेमाथि विश्वास गरिरहेका छैनन् नि?

अहिले केही नागरिक प्रभावित भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपाली समाजमा विभिन्न राजनीतिक प्रभाव परिरहेका छन्। त्यसको असर राजनीतिक दलहरूमाथि पनि परेको छ।

तर हाम्रो विचारमा देशलाई अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवाद, सहकार्य र एकता आवश्यक छ। एमालेले आफ्नो राजनीतिक विरासत र लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षलाई आधार बनाएर जनतासमक्ष जानुपर्छ।

हामीले हिजोको अवस्थाबाट क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मूलधारका राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै जनतालाई वास्तविकता बुझाउनुपर्छ। जनतालाई आश्वस्त पार्दै सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।