काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइको भारी जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै नेतृत्वको विवादमा फसेको छ।

देशको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा ध्यान दिनुपर्ने समयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति संघर्षले सरकारको भविष्य नै अन्योलमा पारेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा रास्वपाभित्र भने भ्रमण सफल बनाउनेभन्दा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने हिसाबकिताब चलिरहेको चर्चा छ।

भारतसँगको सम्बन्ध, व्यापार, सीमा, ऊर्जा र कूटनीतिक सहकार्यका विषयमा तयारी गर्नुपर्ने सरकार आफ्नै आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह करिब दुई सातापछि भारत जाने तयारीमा छन्। तर भ्रमणको तयारीसँगै काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चा पनि चुलिएको छ- सभापति लामिछानेले शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने रणनीति बनाइरहेका छन्।

लामिछानेले चितवन पुगेर सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि औंलो ठड्याएपछि विवाद  छताछुल्ल भएको हो। उता शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। दुवै नेताबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा न्यायालय प्रकरणदेखि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, पक्राउ अभियान, पार्टी संगठनको नियन्त्रण र सत्ता बाँडफाँटसम्मका विषय जोडिएका छन्। यिनै लहरो तान्दा बालेन रास्वपा सत्ताको पहरो थर्किएको हो। 

रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको असमझदारीलाई गहिरो बनाउने घटनामध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउ र इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरण प्रमुख मानिन्छ।

असोज ११ गते राणालाई नियन्त्रणमा लिने सरकारी निर्णयपछि न्यायालय र कार्यपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले समेत सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो।

त्यसपछि न्यायालयभित्रको विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र पार्टी सभापतिबीच मतैक्य हुन सकेन। इनम सापकोटासँग जोडिएका सम्पर्क, सूचना र मोबाइल फोनको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादले अर्को मोड लियो।

इनम पक्राउ परेपछि उनको सम्पर्क प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म रहेको चर्चा बाहिरियो। यस प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच पनि दूरी बढेको बताइन्छ।

इनमका मोबाइल फोन प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएका गतिविधिबारे पनि प्रश्न उठे। मोबाइल फोन डिजिटल परीक्षणअघि बेनको निवासमा राखिएको र त्यहाँबाट विभिन्न सामग्री हेरिएको तथा स्क्रिनसट लिइएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भयो।  

प्रधानमन्त्री शाह न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा आक्रामक देखिएका बेला लामिछाने भने इनमसँग सम्पर्कमा आएका न्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ। यही विषयले पार्टी नेतृत्वबीचको विश्वास कमजोर बनाएको स्रोतहरूको दाबी छ।

रास्वपाभित्रको अर्को ठूलो विवाद प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।

इनम प्रकरणको अनुसन्धान र त्यससँग जोडिएका सूचना बाहिरिने क्रमपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा थियो। अन्ततः कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो।

यो निर्णयले लामिछाने पक्षलाई असन्तुष्ट बनाएको बताइन्छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा राजनीतिक प्रभाव र सुरक्षा निकायको संस्थागत मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने लामिछाने पक्षको धारणा रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराए। यसले प्रहरी प्रशासनमाथि कसको प्रभाव रहने भन्ने विषयलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग जोडिदिएको छ।

सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टी सभापतिको असहमतिलाई बेवास्ता गरिनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका रूपमा पनि हेरिएको छ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति लामिछाने असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिमाथि भइरहेका पक्राउ र नियन्त्रणका गतिविधि हुन्।

सरकारले सुशासन र अनियमितताविरुद्ध कारबाहीको नीति लिएको दाबी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रिया र अधिकारको सीमालाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको आरोप लाग्दै आएको छ।

विद्युतीय राहदानी खरिद प्रकरणमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित कर्मचारीमाथि भएको कारबाही, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर गरिएको भनिएको दबाब र अन्य प्रशासनिक हस्तक्षेपका घटनाले विवाद जन्माएका छन्।

यस प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई लामिछानेले साथ दिएको र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्नुपरेको स्रोतहरूको दाबी छ।

त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि उनीहरूलाई छाडिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाउने, कर्मचारीमाथि नियन्त्रणात्मक कदम चाल्ने र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन भएको घटनासमेत सरकारको आलोचनाको विषय बनेका छन्।

लामिछाने पक्षको बुझाइमा सरकारको काम कारबाही कानुनी प्रक्रियाभन्दा आदेश र दबाबमा आधारित देखिन थालेको छ। यही कारण पार्टी सभापति स्वयं सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा सचेत गराउन बाध्य भएको बताइन्छ।

सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि रवि र बालेनबीचको मतभेद प्रकट भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका राजदूतका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको असमझदारी थप छताछुल्ल भएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वयमा तयार पारेको सूचीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले थप नाम समावेश गराउन खोजेको आरोप छ। यही विवादका बीच मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम सुनुवाइबाट पारित हुन सकेन।

रास्वपाकै बहुमत रहेको समितिबाट सरकारको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ। समितिका पदाधिकारीलाई दबाब दिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

यो घटनाले राजदूत नियुक्ति जस्तो विषयमा समेत प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच एउटै धारणा नरहेको देखाएको छ।

रास्वपाभित्रको संघर्षको अर्को पाटो संगठनमाथिको नियन्त्रण हो। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसँग भए पनि पार्टीको नेतृत्व र संगठनात्मक निर्णयमा सभापति लामिछानेको प्रभाव बलियो छ।

पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र दुई धार देखिन थालेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री शाहनिकट नेताहरूले संगठनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको र लामिछाने पक्षले त्यसलाई रोक्न खोजेको बताइन्छ।

पदाधिकारी मनोनयनमा पनि यही विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पक्षबाट उपसभापति र महामन्त्री नियुक्तिका लागि नाम अघि सारेको चर्चा थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई उपसभापति र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई महामन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पक्षको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ।

तर लामिछानेले मनोनयन प्रक्रिया अघि नबढाउनुमा पार्टीको शक्ति सन्तुलन बिग्रने डर रहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सांसद सोभिता गौतम प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक देखिन थालेपछि सभापति थप सतर्क भएको बताइन्छ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको प्रभाव पार्टी संगठनमा विस्तार हुँदै गएमा सभापतिको नियन्त्रण कमजोर हुन सक्ने आकलन लामिछाने पक्षले गरेको देखिन्छ। यही कारण पदाधिकारी नियुक्ति पनि शक्ति संघर्षको विषय बनेको छ।

पार्टीभित्रको अविश्वास बढ्नुमा सुरक्षा निकायमार्फत नेताहरूमाथि निगरानी गरिएको भन्ने आरोप पनि जोडिएको छ।

सभापति लामिछानेसहित उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री विपिन आचार्य, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरामाथि सरकारी निगरानी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

सरकारको आलोचना गर्ने पार्टीकै नेताहरूमाथि सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर सूचना संकलन गरिएको हो भने त्यो सामान्य राजनीतिक असहमति होइन, गम्भीर संस्थागत प्रश्न हो।

उता प्रधानमन्त्री शाह भने मन्त्रिपरिषद्भित्रै आफूविरुद्ध छुट्टै समूह सक्रिय भएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई छुट्टै छलफल हुने गरेको आरोप शाह पक्षले लगाएको छ। सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने गरी मन्त्रीहरूबीच छुट्टै समन्वय भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

यसरी एउटै मन्त्रिपरिषद्भित्र दुई शक्ति केन्द्र सक्रिय भएको चर्चा चल्नुले सरकारको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

रवि र बालेनबीचको विवादको अन्तिम केन्द्र सत्ता बाँडफाँट र राजनीतिक नियन्त्रण रहेको देखिन्छ।

निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहलाई अघि सारेको रास्वपाले ठूलो जनमत प्राप्त गरेपछि लामिछानेले सहमतिअनुसार उनलाई संसदीय दलको नेता बनाएका थिए। त्यसकै आधारमा शाह प्रधानमन्त्री बने।

तर महाधिवेशनपछि पार्टी विधानमा गरिएको संशोधनले प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित नरहेको अवस्था सिर्जना गरेको छ। संसदीय दलको नेता पार्टी सभापतिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र आवश्यक अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाले लामिछानेलाई थप अधिकार दिएको बताइन्छ।

यही प्रावधानलाई लिएर शाह पक्षमा असुरक्षा बढेको चर्चा छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा लामिछानेको प्रभाव बलियो भएकाले आफूलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भय प्रधानमन्त्री पक्षमा देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

त्यसमाथि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद बढाएको विषयले पनि शाह पक्षलाई सशंकित बनाएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग लामिछानेको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

रास्वपाको संगठन र संसदीय दलमा आफ्नो प्रभाव कायम रहेको अवस्थामा लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई हटाउने राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ।

पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए शाहको प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्न सक्छ। तर त्यस्तो निर्णय सहज भने छैन।

लामिछानेविरुद्ध सहकारीसम्बन्धी मुद्दा, दोहोरो राहदानी विवाद र कारागारबाट बाहिरिएको घटनासँग जोडिएका विषय अझै राजनीतिक चर्चामा छन्। यी प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री पक्षले दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउन सक्ने आशंका लामिछानेनिकट नेताहरूको छ।

अर्कोतर्फ शाहको लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालमा रहेको प्रभाव पनि लामिछानेका लागि चुनौती हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयासलाई आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शाहले जनमत परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।

त्यसैले लामिछानेसँग राजनीतिक र संगठनात्मक शक्ति भए पनि सरकार परिवर्तनको निर्णय लिनुअघि त्यसको कानुनी, राजनीतिक र जनमतसम्बन्धी परिणाम विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

आफ्नो पदमाथि संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्री शाहले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

शाहनिकट नेताहरूले लामिछानेविरुद्धका पुराना कानुनी प्रकरण फेरि चर्चामा आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। सहकारी, राहदानी र कारागारबाट बाहिरिएको घटनासम्बन्धी विषयलाई लिएर राजनीतिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।

अर्को चर्चित सम्भावना संसद् विघटन हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास भए शाहले संसद् विघटनको बाटो रोज्न सक्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ।

तर संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छामा मात्र निर्भर हुने विषय होइन। संविधानले तोकेका प्रक्रिया, संसदीय अवस्थिति र न्यायिक परीक्षणका प्रश्न यसमा जोडिन्छन्। त्यसैले यसलाई सहज विकल्पका रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताको भनाइमा शाह राजनीतिक संकटलाई तत्कालीन दबाबका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा सामना गर्न चाहन्छन्। दुई तिहाइ जनमत आफ्नो नेतृत्वको उपलब्धि भएको ठान्ने शाह सहजै सत्ता छाड्ने पक्षमा नरहेको उनीनिकटहरूको दाबी छ।

रास्वपाभित्रको वर्तमान शक्ति संघर्षलाई २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसमा देखिएको नेतृत्व विवादसँग तुलना गर्न थालिएको छ।

त्यतिबेला कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको थियो। तर सरकार गठन भएको केही समयमै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएपछि भट्टराईले पद त्याग्नुपरेको थियो।

त्यो विवादले कांग्रेस विभाजनको जोखिमसमेत निम्त्याएको थियो। अन्ततः भट्टराईले राजीनामा दिएपछि पार्टी एकता जोगिएको थियो।

अहिले रास्वपामा पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको लडाइँ चर्किएको छ। तर शाह भट्टराईजस्तै सहजै पद छाड्ने अवस्थामा नरहेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ।

झन्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेको पार्टीले सात महिनामै सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन।

जनताले रास्वपालाई पुरानो राजनीतिक शैली बदल्ने, सुशासन कायम गर्ने र देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने अपेक्षासहित मत दिएका थिए। तर अहिले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले सरकारका उपलब्धि र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडेर ऐतिहासिक अवसर बनाउन सकिने समयमा पार्टी नेतृत्व नै एकअर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

रवि र बालेनबीचको विवाद व्यक्तिगत अहंकारमा सीमित छ कि पार्टीको भावी नेतृत्व र सत्ता नियन्त्रणको गहिरो संघर्ष हो भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी केही दिनले दिनेछन्।