`

देश नबदले रवि-बालेनले भाग्ने ठाउँ पाउँदैनन् : राजनीतिशास्त्री घिमिरे (अन्तर्वार्ता)

जङ्ग तामाङ ३० कार्तिक २०८३ १९:१८
अन्तर्वार्ता/बिचार

जेनजी विद्रोहपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अध्यादेशबाट शासन, शक्ति केन्द्रीकरण र नागरिकमाथिको धरपकडले सरकार अधिनायकवादी बाटोतर्फ अघि बढेको आशंका बढाएको छ।

के बालेन सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विचलित हुँदैछ ? राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. तारानाथ घिमिरेसँग सरकारको कार्यशैली, लोकतन्त्र र राजनीतिक भविष्यबारे नेपालवान एचडीका लागि जंग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

 जेनजी विद्रोहले पुराना राजनीतिक नेतृत्व मात्रै बदल्न खोजेको थियो कि राजनीतिक चरित्र नै परिवर्तन गर्न चाहेको थियो ?

२०८२ सालको साउन वा भदौको १७–१८ गतेसम्म जेनजी विद्रोहबारे मानिसहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। अकस्मात् विद्रोह भयो। किन भयो ? के चाहेको थियो ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

जेनजीहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध थिए। विकासको प्रवाह खोजेका थिए। राज्यको मूल चरित्र परिवर्तन गर्ने हो कि राज्य प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने हो भन्नेभन्दा पनि यो अवस्था सिर्जना गर्ने काम रैथाने राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन्।

 त्यसो भन्नुको अर्थ तत्कालीन सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायत दलहरू नै जेनजी विद्रोहको परिस्थिति सिर्जना गर्न जिम्मेवार थिए ?

जेनजी विद्रोह जसले गर्‍यो, उसैले सबै परिस्थिति सिर्जना गरेको हो भन्दैछौँ भने हामी भ्रममा छौँ। उनीहरूले आह्वान गरेर भएको केही हदसम्म ठीक होला। तर विद्रोहको परिस्थिति तत्कालै सिर्जना हुन सक्दैन।

जनताले पुराना दलहरूलाई माया नगरेका हुन् र ? नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक मत दिएका हुन्। प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि जनताले मत दिएका हुन्।

देशको प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषयमा भन्दा पनि तत्काल जनताले राहत खोजेका थिए। कोभिडको बेलाका विकृति र मिलेमतोका कारण जनताभित्र उकुसमुकुसको आगो सल्किएको थियो। यस्तो अवस्थामा जनता विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुगे।

रास्वपालाई माया गरेर भोट दिएको भन्ने पनि छैन। एउटा भनाइ छ नि, कसको रिसले कसको काखमा फोहोर गर्नु भनेजस्तो। माया त अहिले पनि दलहरूप्रति देखिन्छ। नेपाली जनता कांग्रेस, एमाले र माओवादी (हालको नेकपा) भित्रै छन्। उनीहरूले दल त्याग गरेका पनि छैनन्। तर भोट अर्कोतिर हाले।

जनताले लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि खोजेका हुन्। राम्ररी सुतिखेती गरेर खान पाइयोस् भनेका हुन्। त्यो अवस्था सिर्जना भएन। पुराना दलहरूले अति गरे। लोकतन्त्र के हो, के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा अब सामान्य नागरिकले पनि बुझ्छन्।

त्यसमा अति भएपछि जनताले विकल्प खोजेका हुन्। त्यही बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको क्रेज थियो। लामो राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक दर्शन र देश विकासका लागि संघर्ष गरेको पार्टी नभए पनि रास्वपाले किन भोट पायो ? किनभने जनताले विकृति र विसंगतिविरुद्ध सुव्यवस्था खोजेका थिए। नेपाली जनताले कुनै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने वा नयाँ प्रणालीको अपेक्षा गरेर भोट हालेका होइनन्।

तर, बालेन सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा मानिसहरूले बालेन सरकार पनि पुराना सरकारजस्तै भयो भन्न थालिसकेका छन्। तपाईंको विश्लेषण के छ ?

राजनीतिशास्त्रमा ‘पावर सिकर’ भन्ने अवधारणा छ। हिजो सत्तामा बसेका कुनै पनि मानिस किनारमा पुगेपछि फेरि सत्तामा जान चाहन्छन्। विद्रोह गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही खोजेका थिए। एकपटक सत्तामा बसेको मानिसले सत्ता गुमाएपछि फेरि त्यसको खोजी गर्छ।

उसो भए बालेन सरकारप्रति उठेका प्रश्न पुराना राजनीतिक दलहरूको आक्रोश र कुण्ठा मात्रै हुन् ?

यसलाई अर्को कोणबाट हेरौँ। सत्तामा बसेको मानिस कसरी पदच्युत भयो ? हामीले देखेका छौँ। डेमोक्र्याट्सले समेत समर्थन गरेको दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री कसरी पदच्युत हुनुपर्‍यो ? कसरी भाग्नुपर्‍यो ? कुटाइ खानुपर्‍यो ? त्यो योजनाबद्ध थियो वा थिएन ? त्यहाँ प्रश्न छ। भविष्यले देखाउँछ।

तर त्यो अवस्था विद्रोह गर्नेहरूले ल्याएका हुन् त ? होइन। सत्तामा बस्नेहरूको कुकृत्यले त्यो अवस्था आएको हो।

अब तपाईंको प्रश्नमा आउँछु। के अहिलेको सरकार गैरसंवैधानिक रूपमा गठन भएको हो ? त्यो त होइन। सुशीला कार्कीको सरकार गठनबारे प्रश्न छ। त्यो संवैधानिक त थिएन। अवैध भनौँ वा विद्रोहको उपज भनौँ, संविधान नमानिकन आएको सरकार थियो। त्यसमा प्रश्न छ।

तर यो बालेन सरकार त वैध हो। मान्यताप्राप्त सरकार हो। धेरै जनताले भोटमार्फत चुनेर मान्यता दिएका हुन्। त्यसकारण यो वैध सरकार हो। जनताले स्वीकार गरेको सरकार हो।

उसो भए यो सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरिरहेको छ त ? मलाई लाग्छ, मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन।

तपाईंको विचारमा बालेन सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ कि चुक्दै गएको छ ?

२०४६ सालपछि बहुदल आएपछि अग्रजहरूले भन्ने गर्थे– ढुंगामाथि गुलाफ रोपेको जस्तो भयो। जरा जाने ठाउँमा ढुंगै छ। राणाकालीन परिवेशबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्र छ। जनताको मानसिकता पनि त्यही छ। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र आएको हो।

तर दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। हामीले आन्दोलन गरेका हौँ, त्यसको ब्याज खानुपर्छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले विकृति बढ्दै गयो। त्यसपछि माओवादी जन्मियो। त्यसपछि विद्रोह भयो। दरबार हत्याकाण्ड भयो। पछिल्लो समय जेनजी विद्रोह भयो र सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो।

यस्तो अवस्थामा रवि र बालेनबीच तालमेल भयो। तर बालेनको लोकप्रियताले भोट ल्यायो। त्यो भोट आक्रोशको उपज हो।

बालेन सरकारले राम्रो काम गर्दैछ कि छैन भन्ने प्रश्नमा आउँदा, हिजोका फोहोरहरू न्यायालयदेखि प्रहरीसम्म सबैतिर छन्। विकृति देखिएका छन्। एउटा राम्रो बिरुवा रोप्न त झाडी पन्छाउनुपर्‍यो।

तर न्यायालयमा फोहोर भएको नाममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?

एक्लो बृहस्पति झुटो हो भनेजस्तो प्रधानमन्त्री बालेनको लक्ष्य स्पष्ट रूपमा भन्न गाह्रो छ। उहाँ धेरै बोल्नु पनि हुन्न। उहाँको स्टाटस नै हेर्नुपर्छ। उहाँको सरकारका गतिविधि र रास्वपाको घोषणापत्रबीच पनि तालमेल देखिँदैन।

तपाईं प्रधानमन्त्री बालेनबारे भविष्यवाणी गर्दै आएका ज्योतिषकहाँ पनि जानुभयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो ?

ज्योतिष त आफ्ना आफ्ना ढंगका हुन्छन्। बहुमतीय ओली सरकारको बेला उहाँले अब ओली सरकार रहँदैन, एकजना महिलाले देशको नेतृत्व लिनुहुन्छ र ती महिलाले केही समय देशको नेतृत्व गरिसकेपछि बालेन्द्र शाह आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो।

बालेन्द्र शाहले चाहिँ देश लामो समय चलाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यतिबेला शक्तिशाली ओली सरकार थियो। ओली पतन हुन्छन्, उनको काम छैन भन्न हिम्मत नै गर्नुपर्थ्यो। मलाई पनि डर लाग्थ्यो। कस्तो होला यो मान्छे भन्ने लाग्थ्यो। उहाँलाई भेट्ने रहर थियो। भेटेँ पनि।

ज्योतिषलाई, ग्रहलाई र धर्मलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने आफ्नै ठाउँमा छ। तर उहाँले बालेन शाहले लामो समय सरकार चलाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। संविधान रहोस् वा रत्नपार्कमा लगेर च्यातुन्, कुनै दलले समर्थन गरोस् या नगरोस्, उहाँले आफ्नो मेनिफेस्टो ल्याएर शासन चलाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो।

तर पार्टी (रास्वपा) मा आन्तरिक बैठक बसेर संयुक्त कार्यक्रम आउँछ कि आ–आफ्नै कार्यक्रम आउँछन् भन्ने प्रश्न पनि छ।

सुशीला कार्की अवैध ढंगले प्रधानमन्त्री भए पनि बालेन वैध ढंगले प्रधानमन्त्री बनेर सत्तामा आएका हुन्। तर बालेनले टेकेका कदमहरू सबै संवैधानिक छन् भन्ने अवस्था छैन।

त्यसो भए बालेनले आठ महिनाको सरकार चलाइरहँदा असंवैधानिक कदम चालेका छैनन् ?

मैले देखेको छैन।

तर, सदनमा कुनै विधेयक आयो भने बहुमतले पारित हुने अवस्था छँदै किन अध्यादेशको ओइरो लागेको ?

अध्यादेशको पाटो बेग्लै छ। प्रक्रियामा छिटो काम गर्न खोज्दा संसद्को प्रक्रिया लामो हुने भएर हो कि संसद्बाट पास हुँदैन भन्ने भएर हो ? संसद् भनेको त कानुन बनाउने थलो हो।

सदनमा दफावार छलफल भएर विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर आउँदा प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत हुन्छ भन्ने सोच हो भने त्यो संवैधानिक होइन।

अध्यादेशबाट शासन चलाउने उहाँको प्रवृत्ति देखियो नि ?

देखिँदैछ।

संविधानमै सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको कतै जंगी शासन चलाउन खोजेको त होइन ?

शंकाको सुविधा छ। त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ, कति कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

म यहाँ प्रश्नभन्दा अलिक पर जान्छु। भनेको जस्तो त हुँदैन नि। सय दिनमा विदेशबाट टिकट काटेर मान्छे ल्याउँछु, अनलाइन सेवा दिन्छु, घरघरमा खै के के दिन्छु भन्ने कुरा आएका थिए। ओलीका हिजोका गफभन्दा कम थिएनन् रवि लामिछानेका गफ पनि।

तर के लागू भयो त ? कतिपय कुरा भएकै छैनन्। ठूल्ठूला परियोजनाका कुरा आएका छन्। तर कुरा मात्रै छ। उहाँले फोहोर पन्छाएर काम गर्न खोज्नुभएको हो भने गरेर देखाउनुपर्छ। गरे भने त्यतिबेला राम्रो भनौँला। गर्नुभएन भने ओलीको जस्तै मात्रै हो।

अहिले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। महँगी छ। कतिपय कुरा जनताले तत्काल प्राप्तिको अपेक्षा गरेर भोट हालेका थिए। ती कुरा प्राप्त भएका छैनन्। एउटा कमजोरी त त्यो हो।

अर्को कुरा उत्तरदायित्वको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। उहाँ संसद्मा आएर स्पष्ट पारिदिनुभएको भए प्रश्न उठ्ने थिएनन्। उहाँ बोल्नुहुन्न भन्ने छ। तर संविधान मिच्नुभएको छैन। उहाँले कोही प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुहुन्छ। जवाफ दिन पाउनुहुन्छ। त्यो गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री हरेक महिनाको पहिलो साता हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उहाँ सहभागी नभएर तर्किरहनुभएको र भागिरहनुभएको किन होला ?

उहाँ भाग्नु हुँदैन। त्यसको अर्थ संविधान नै मिच्नुभएको चाहिँ छैन। कसैमार्फत आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ। तर आफू सिंहदरबारमा हुँदाहुँदै सहज अवस्थामा प्रतिनिधि पठाउन पाइँदैन।

कतै सदनमा बोल्दा चिप्लिएला कि ? बोल्नुपर्ने एउटा, अर्कै बोलेर बबण्डर मच्चिएला कि भन्ने भय प्रधानमन्त्री बालेनमा हुन सक्छ ?

भाषण त लेखेर ल्याउँदा पनि हुन्छ। इन्टेन्सन ठूलो कुरा हो। नेपाल र भारतको सीमाको विषयमा इन्टेन्सन के हो ? उहाँले भनेको कुरामा कति सत्य र कति असत्य छ ? ती खोजीका विषय होलान्।

तर देशको प्रधानमन्त्री त कार्यकारी प्रमुख हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्ने सन्दर्भमा चिप्लिनुभएको चाहिँ हो। त्यसो हुनाले उहाँमा डर छ वा इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा मैले कसरी जानौँ ? तर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भाग्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री बालेन कत्तिको परिपक्व राजनीतिज्ञ देखिनुभएको छ ?

राजनीतिज्ञ त उहाँ होइन नै। उहाँ राजनीति गरेर आउनुभएको होइन। तर उहाँको एकल हुटहुटी देश बनाउनेमा छ। सामूहिकजस्तो देखिँदैन।

उहाँ पार्टीबाटै आउनुभएको हो। तर पार्टीका नेताले दिएको अभिव्यक्ति, सांसदहरूलाई दिएको निर्देशन, सांसदहरूका अभिव्यक्ति र उहाँको असन्तुष्टि सुन्दा देश बनाउने हुटहुटी सामूहिक छैन। यी कुरामा बेमेल छन्।

तर उहाँको लक्ष्य, स्टाटस र अभिव्यक्ति हेर्दा गलतै गरिरहनुभएको देखिँदैन। प्रश्न तपाईंले उठाउनुभएको अध्यादेशमा छ। तर अध्यादेशको परिणाम हेर्नुपर्छ। किन ल्याइएको हो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। मैले भनेजस्तै संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

तपाईंले देश बनाउने प्रधानमन्त्रीको एकल हुटहुटी भन्नुभयो। सभापति रवि लामिछानेको फरक, प्रधानमन्त्रीको फरक र सांसदहरूको फरक स्वर सुनिन्छ। कतै रास्वपाभित्र भुसको आगोजस्तै असन्तुष्टिको स्वर गुञ्जिरहेको त छैन ?

आधिकारिक रूपमा तपाईंले भनेजस्तो रविको फरक, बालेनको फरक र सांसदहरूको फरक स्वर आएको त छैन। तर वरिपरि धेरै ‘पावर सिकर’हरू छन्। सत्तामा बसिसकेका मानिसहरू छन्। अप्ठ्यारो कर्मचारीतन्त्र छ। अप्ठ्यारो न्यायालय र सुरक्षा निकायका असहयोगी गतिविधि छन्। यी कुराबीच असन्तुष्टिहरू चुहिएका हुन सक्छन्।

भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको पुनःस्थापना भएको छैन। सुकुम्बासीको बेहाल छ। महँगी छ। यस्तो अवस्थामा चुट्कीको भरमा देश बनाउने भनेर डंका पिट्ने बालेन गलत रहेछन् भन्ने लाग्न थालेको हो ?

एउटा कहावत छ। एउटा वैज्ञानिक चन्द्रमाको गति नाप्न आकाशतिर हेरेर हिँड्दै थिए। एकजना आमा बरण्डामा बसेर ती वैज्ञानिकको गति हेरिरहनुभएको रहेछ। अगाडि ठूलो खाडल थियो। वैज्ञानिक खाडलमा पर्छन् भन्ने ती आमालाई लाग्यो। वैज्ञानिकले भने खाडलमा पर्ने कुरा महसुसै गरेका थिएनन्। उनी माथि आकाश हेरेर हिँडिरहेका थिए।

तर उनको लक्ष्य त खाडलमा परेपछि सिद्धिन्थ्यो। त्यसकारण ती आमाले भनिछन्– बाबु, तिमी आकाश मात्रै हेरेर हिँड्दै छौ। अगाडि ठूलो खाडल छ है। त्यो खाडल विचार गर्नू। तिमी त्यहाँ फस्छौ।

अहिले बालेनको अवस्था त्यही हो।

प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रवि लामिछाने खाडलमा परिसक्नुभयो ?

खाडलमा पुग्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर रातदिन खटेर एउटा होइन, धेरै काम गर्नुपर्छ। भोलि भन्ने छुट छैन। सय दिनमा यी काम गर्नुपर्छ भनेर जनकपुरमा गएर बोलेको विषय थियो। तर त्यो हिसाबले गति लिएको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्रीले जे गर्दै हुनुहुन्छ, ती काम ठीकै छन्। तर दैनिक जनजीवन र नागरिकका अप्ठ्याराका कुरामा प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुपर्थ्यो। जस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छिटो काम गर्ने भनिएको थियो। तर कतिपय कुरा ढिलो भइरहेका छन्। लाइसेन्सको कुरा हेर्नुहोस्। लाइन बस्नुपर्दैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस्।

पत्रकारहरू दुई साताअघि बिना पुर्जी पक्राउ परे। कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनियो। केहीलाई कञ्चटमा पेस्तोल ताकियो भन्ने छ। प्रहरी नेतृत्व हटाउने काम भयो। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जनादेश पाएको प्रधानमन्त्री बालेन कतै राज्य आतंक मच्चाइरहनुभएको त छैन ?

त्यस्तै देखिन्छ। लोकतन्त्र भनेको आम जनताको चाहनाअनुसार चल्ने कुरा हो। त्यसविपरीत हिजो पुराना दलहरू गए। त्यसैले उनीहरूको यो हालत भयो।

अहिले सरकारबाट भइरहेका गतिविधि त बाहिर चुहिएका मात्रै हुन्। यो बेठीक हो। किनभने सदन, कानुन र जवाफदेहिता लोकतन्त्रको मर्म हुन्।

मेरो शासन मैले गर्ने हो। तपाईंको शासन तपाईंले गर्ने हो। त्यही हो लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा अर्काले लादेर, तर्साएर र कुटेर हुँदैन।

लोकतन्त्र भनेको खुसी हो, उज्यालो हो र आनन्द हो। तर मेरो इच्छाविपरीत शासन चल्छ भने हालत त्यही हुन्छ। अहिलेको ट्र्याक ठीक छैन।

प्रधानमन्त्री बालेनको अबको चार वर्षमा नेपालको समृद्धि र विकासका लागि गर्नुपर्ने मूलभूत दायित्वहरू के–के हुन् ?

अहिलेको स्टाटस हेर्दा देश बनाउने नै देखिन्छ। बनाउनुपर्छ पनि। स्पष्ट छ नि, उहाँको पार्टी के भनेर सत्तामा आएको छ ? देश बदल्ने भनेर आएको होइन ? अब नबदल्ने छुट छैन।

त्यत्रो इतिहास बोकेका दलहरूलाई जनताले पदच्युत गर्न ३५ वर्ष लगाए। तर देश नबदले त्यति समय पनि लाग्दैन। उहाँहरूलाई भाग्ने ठाउँ पनि हुँदैन।

उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ। वास्तवमा सत्तामा गएकाहरूको योगदान लोकतन्त्रका लागि छैन भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन। टक्क तातोपानी राखेर कुर्सीमा बसेर जागिर खाऊ भन्ने शैलीमा सत्ता चल्दैन।

के त्याग गरेका छन् र ? कतैकतै रवि लामिछानेले भनेको सुनिन्छ। तर दुःख त राणाकालमा पनि गरिएको थियो। पञ्चायतीकालमा पनि गरिएको थियो। पुराना दलहरू कसरी आए ? त्यसै आएका हुन् त ? उनीहरूले पनि संघर्ष गरेका थिए।

त्यति संघर्ष गरेका दलहरू जनचाहनाअनुसार अघि नबढ्दा जनताले च्युत गरिदिए। अबको लक्ष्य स्पष्ट छ। देश बनाउनै पर्छ। जे भनेको थियो, त्यो गर्नैपर्छ।

अध्यादेशबाट होस्, थर्काएर होस् वा शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर होस्, हिजो ओलीले पनि गर्न खोजेको त्यही थियो। त्यसको नतिजा सही आयो भने जनताले छुट दिन्छन्।

तर शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर देशलाई अधिनायकवादतर्फ धकेलिदियो भने जनताले छुट दिन्छन् ?

दिँदैनन्। त्यो लोकतन्त्र नै होइन। नेपाली जनता यो मामिलामा सचेत छन्।

म यहाँ भन्छु, हामी तीन खालका मान्छे छौँ। राणाकालीन अवशेषका, पञ्चायत र लोकतन्त्रमा हुर्किएका दुई–तीन खालका मानिस छौँ। बालेन सरकारले यी सबै राजनीतिक परिस्थितिमा हुर्किएका मानिसहरूको मनोभावना बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यो देखिँदैन।

मैले जे भनेँ, सबै ठीक र अरूले भनेको सबै बेठीक त होइन नि। के हिजो कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बेठीक मात्रै गरे त ? त्यो त गरेनन्।

सत्तारूढ दल रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले त यी तीन दललाई देश सिध्याउने धमिरा हुन् भनिरहेका छन् नि ?

देश सबै सकेनन् पनि, बनाउनुपर्ने बनाएनन् पनि। राम्रा काम पनि कति भए।

राजाले पनि राष्ट्रियताको सवालमा कति राम्रा काम गरेका रहेछन्। तर यत्ति बोल्न पनि गाह्रो थियो। यसो भन्दा मण्डले भइहालिन्थ्यो बहुदलको बेलामा।

राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, औद्योगिक कलकारखाना र देशको भौगोलिक संरचना निर्माणमा योगदान गरेका थिए। तर राजा महेन्द्रको मृत्यु र दरबार हत्याकाण्ड तपसिलका कुरा हुन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *