`

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

Nepal One HD ५ मंसिर २०८३ २०:०५
राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा आज जारी प्रेस–विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि कतिपय विषय सम्पन्न भइसके पनि द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ बमोजिम विगतमा तीन पटकसम्म आयोगहरू गठन भए पनि परिणाम आउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको आयोगको ठहर छ ।

हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारले समेत आयोग गठनमा प्राथमिकताका साथ सक्रियता नदेखाउँदा वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको आशा निराशामा परिणत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसअघि कानुन संशोधन नभएकाले काम गर्न कठिन भएको भनिए पनि अहिले कतिपय कानुन संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नुलाई आयोगले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण, सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्यायसहितको परिपूरण र घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । यसका लागि अब गठन हुने आयोगहरूलाई पर्याप्त जनशक्ति तथा भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई प्राथमिकतामा राखी दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडित र साक्षीको संरक्षणको कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्दै पीडितहरूको समेत अर्थपूर्ण सहभागितामा स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *