काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केही कानुनहरूलाई संशोधन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्यका लागि वैधानिक र कानुनी रूपमा मात्रै समाधान खोज्न खोजे समस्या सिर्जना हुने भन्दै यसका लागि लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केही कानुनहरूलाई संशोधन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानमा भएको सकारात्मक कुरालाई उल्टाउने कसरत भइरहेको र यसले दलित र उत्पीडनमा परेकाहरूको अधिकारमा पनि असर पर्न सक्ने भएकाले सबै सचेत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानुनलाई कडा पार्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक युग अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउँदै गर्दा विभेद र उत्पीडनहरूको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरेका थिए । बैठकले सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने सङ्कल्प प्रस्तावमा रहेका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरूले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन सङ्कल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।