Author: nepalone

इजरायली सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई अर्को महिना लन्डनमा हुने प्रमुख हतियार प्रदर्शनीमा भाग लिन आमन्त्रण नगरिने भएको छ ।

गाजा युद्धका कारण बेलायत र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा बेलायत सरकारका प्रवक्ताले शुक्रबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

“सेप्टेम्बरमा डिएसइआई युके २०२५ मा भाग लिन कुनै पनि इजरायली सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई आमन्त्रित गरिनेछैन भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ”, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि इजरायली रक्षा कम्पनीहरूलाई भने द्विवार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन अनुमति दिइनेछ । तर इजरायलले यस कदमलाई ‘भेदभाव’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले हालै गाजामा प्रयोगका लागि इजरायललाई हतियार निर्यात इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ, इजरायलसँगको स्वतन्त्र व्यापार वार्ता रोकिएको छ र युद्धको आचरणप्रति विरोध जनाउँदै दुई अति दक्षिणपन्थी इजरायली मन्त्रीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

“गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई अझ विस्तार गर्ने इजरायली सरकारको निर्णय गलत छ”, बेलायत सरकारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्काल युद्धविराम, बन्धकहरूको फिर्ती र गाजाका जनतालाई मानवीय सहयोगमा वृद्धि गरेर युद्ध अन्त्य गर्न अब कूटनीतिक समाधान आवश्यक छ ।”

यसैबीच, इजरायलको रक्षा मन्त्रालयले बेलायतको कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

“यी प्रतिबन्धहरू इजरायलका प्रतिनिधिहरूमाथि जानाजानी गरिएको खेदजनक भेदभाव हुन्”, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसकारण, इजरायली रक्षा मन्त्रालयले प्रदर्शनीमा भाग लिनेछैन र नेसनल पभेलियन स्थापना नगर्ने निर्णय गरेको छ ।”

गत महिना प्रधानमन्त्री स्टार्मरले सेप्टेम्बरसम्म इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने चेतावनी दिएका थिए । उक्त निर्णय सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्धलाई अन्त्य गर्न युद्धविरामसहितका प्रयाससँग जोडिएको छ ।

यसअघि फ्रान्सले जुन महिनामा पेरिस एयर शोमा ‘आक्रामक हतियार’ प्रदर्शन गर्ने धेरै इजरायली हतियार कम्पनीहरूको स्ट्यान्डमा पहुँच रोकेको थियो ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) का विदेशमन्त्रीहरूले शनिबार कोपेनहेगनमा हुने बैठकमा इजरायल र हमासविरुद्ध सम्भावित नयाँ प्रतिबन्धहरूबारे छलफल गर्ने भएका छन् । स्विडेन र नेदरल्यान्ड्सले यसअघि नै थप कारबाहीका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।

थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले शुक्रबार कम्बोडियाका सिनेट अध्यक्ष हुन सेनसँगको फोन कलमा नैतिकता र संवैधानिक नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ ।

फैसला लागू हुनेबित्तिकै पेटोङटार्नले आफ्नो लगभग एक वर्षदेखि रहेको जिम्मेवारी गुमाउने छिन् । अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा सहमति जनाएपछि जुलाई १ मा उनलाई निलम्बन गरिएको थियो र उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाईले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

पेटोङटार्नले जुन १५ मा हुन सेनसँग गरेको फोन कलको उद्देश्य दुई मुलुकबीचको सिमानामा प्रतिस्पर्धी दावीलाई लिएर तनाव कम गर्नु थियो, तर उक्त फोन कलले राष्ट्रिय सुरक्षामा असावधानी देखाएको र थाई सेनाका जनरललाई बदनाम गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

सन् २०२३ मा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री पदमा रहेका आफ्ना छोरा हुन मानेटले पदभार ग्रहण नगरेसम्म हुन सेनले ३८ वर्ष शासन गरेका थिए।

मे महिनामा विवादित सीमा क्षेत्रमा भएको छोटो हिंसात्मक घटनामा कम्बोडियाका एक सैनिकको मृत्यु भएपछि यो फोन कल भएको थियो । जुन महिनाको अन्त्यमा दुई मुलुक पाँच दिनको लडाइँमा संलग्न हुँदा दर्जनौँ मानिस मारिए भने दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी विस्थापित भए ।

अदालतको फैसलाले पेटोङटार्नको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ फेउ थाई गठबन्धनलाई अस्थिर अवस्थामा पुर्‍याएको छ । फोन कल विवादपछि फेउ थाईको ठूलो साझेदार भुमजाइथाई पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरियो, जसले प्रतिनिधि सभामा थोरै बहुमत मात्र सुनिश्चित गर्‍यो ।

यो कदम पेटोङटार्नका पिता, पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राका राजनीतिक संयन्त्रलाई पनि झट्का हो । थाक्सिनलाई सन् २००६ मा सैनिक कूद्वारा सत्ताबाट हटाइएको थियो, तर उनी थाई राजनीतिमा लोकप्रियतावादी नीतिहरू र दूरसञ्चारमा कमाएको विशाल भाग्यको माध्यमबाट प्रभावशाली बनेका छन् ।

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले शुक्रबार जापानको प्रविधि र भारतको कच्चा प्रतिभाले आर्थिक सहयोगलाई उत्कृष्ट मिश्रणमा परिणत गर्नसक्ने बताएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै १५औँ भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इसिबाले ‘मेक इन इन्डिया’ पहलमा जापानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराएका हुन् ।

“जापानको उन्नत प्रविधि र भारतको उत्कृष्ट प्रतिभा एकअर्काका पूरक हुन्, जसले हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई नाटकीय रूपमा विस्तार गरेको छ । धेरै जापानी कम्पनीले विश्वव्यापी सहयोग विस्तार गर्दै मेक इन इन्डिया पहलमा प्रमुख योगदान दिएका छन् । आज, हाम्रो कम्पनीहरूबीच नयाँ सहयोग सम्झौताहरूको हस्ताक्षरले भारतमा लगानी विस्तार गर्ने र सहकार्य सुदृढ पार्ने जापानको दृढ प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट देखाएको छ । यो हाम्रो दुई राष्ट्र वरिपरि केन्द्रित आपूर्ति शृङ्खला निर्माणको स्पष्ट प्रमाण हो”, जापानी प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

इसिबाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), अन्तरिक्ष र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा समेत दुवै देशबीच सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

“मुख्य पहलहरूमा जनता–जनता आदानप्रदानलाई बढावा दिनु, प्रधानमन्त्री मोदीको आत्मनिर्भर भारत नीतिअन्तर्गत प्रविधि र बजारको लाभ लिनु, साथै सेमिकन्डक्टर र जैविक इन्धनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु पर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “एआई, अन्तरिक्ष र स्वच्छ ऊर्जामा पनि दुवै देशबीच प्रयास भइरहेको छ । अनिश्चित वैश्विक अर्थतन्त्रमा लचिलो आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक सुरक्षाको लक्ष्य लिएर यी पहलहरूलाई दुवै सरकारले समर्थन गरेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री इसिबाले जनता–जनता सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाउने इच्छा व्यक्त गर्दै वाराणसी भ्रमणको अनुभव पनि साटेका छन्।

“म भविष्यमा हाम्रो द्विपक्षीय सहयोग निरन्तर विकसित रहोस् भन्ने चाहन्छु । यसका लागि म तीन प्रमुख पहललाई प्राथमिकता दिन्छु—पहिलो, जनता–जनता आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नु । म छ वर्षअघि वाराणसी गएका थिएँ र त्यहाँको मेहनती जनशक्तिलाई देख्दा प्रभावित भएँ । विकासका लागि भारतको ऊर्जा प्रशंसनीय छ”, उनले भने, “दोस्रो, प्रविधि र बजारको संयोजन हो । धेरै जापानी कम्पनीले मुम्बई–अहमदाबाद उच्च गतिको रेल निर्माणमा मिलेर काम गरिरहेका छन् । तीस वर्षअघि भारतमा प्रवेश गरेको मारुति सुजुकीले अहिले ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको छ ।”

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १५औँ भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अगस्ट २९–३० सम्म जापानको आधिकारिक भ्रमणमा रहने छन्।

दक्षिण कोरियाका अपदस्थ पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलकी पत्नी किम केओन ही र उनका पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई विशेष अभियोजकहरूले शुक्रबार दोषी ठहर गरेका छन् ।

यो कारवाही युनद्वारा सन् २०२४ डिसेम्बरमा गरिएको मार्सल ल घोषणा र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको हिस्सा हो ।

युनले मार्सल ल घोषणा गरेर विपक्षी बहुमतको संसद्लाई दबाउन खोजेका थिए, जसले देशमा महिनौँ अशान्ति ल्यायो ।

उनलाई महाभियोग लगाइएपछि अप्रिलमा पदच्यूत गरियो र गत महिना पुनः पक्राउ गरिएको हो । नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार र मार्सल लसम्बन्धी मुद्दा छानबिन गर्न तीन विशेष अभियोजक नियुक्त गरेको छ ।

विशेष अभियोजक मिन जोङ–कीको टोलीले किमलाई वित्तीय नियम उल्लङ्घन र घुसखोरीको आरोप लगाएको छ । अर्का विशेष अभियोजक चो युन–सुकको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री हानलाई मार्सल ल लागू गर्न युनलाई उक्साएको, आधिकारिक कागजात नष्ट गरेको र शपथअन्तर्गत झूट बोलेको अभियोग लगाएको छ ।

यस प्रकरणमा पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनसहित धेरै उच्च अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ । संसद्मा सेना पठाएको, सांसदहरूलाई मतदानबाट रोक्ने प्रयास गरेको र बाढी उद्धार अभियानमा मरीनको मृत्यु ढाकछोप गरेको जस्ता विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

हानलाई पक्राउ गर्न अदालतलाई अनुरोध गरिएको भए पनि अदालतले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना न्यून रहेको देखाउँदै अस्वीकार गरिसकेको छ । तर विशेष सल्लाहकार पार्क जी–यङले हानले युनको आदेशलाई वैधता दिन सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ ।

युन र किम आपराधिक मुद्दामा एकैपटक जेल जानसक्ने पहिलो पूर्वराष्ट्रपति दम्पती बन्ने सम्भावना बढेको छ । आलोचकहरूले युनको कदम आंशिक रूपमा किमविरुद्धका भ्रष्टाचारका आरोपबाट ध्यान हटाउने प्रयास थियो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

किम र युनमाथि सन् २०२२ को उपचुनावमा मनपर्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पार्टीभित्र अनुचित प्रभाव पारेको र सर्वेक्षण डाटा हेरफेर गरिएको आरोपसमेत छ । किमले माफी मागेका थिए तर आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

हानले युनको बर्खास्तीपछि कार्यवाहक सरकारको नेतृत्व गरेको थिए तर राष्ट्रपतिको मनोनयनमा असफल हुँदै पदत्याग गरेका थिए ।

अमेरिकाले ब्राजिलबाट आउने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि, ब्राजिल सरकारले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप के–के कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा विचार गरिरहेको छ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर अमेरिकाले लगाएको शुल्कप्रति उचित जवाफ दिन सकिने विकल्पहरूको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

ब्राजिलको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले आगामी ३० दिनभित्र अमेरिकी शुल्कहरू हालै पारित आर्थिक पारस्परिकता सम्बन्धी ऐनअनुसार पर्छन् वा पर्दैनन् भनी समीक्षा गर्नेछ । यदि यी शुल्कहरू उक्त ऐनअन्तर्गत पर्नेजस्ता देखिए, भने विज्ञहरूबाट बनाइने सुझावअनुसार समानान्तर कदम चालिने सम्भावना रहनेछ ।

ब्राजिल सरकारले यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, कूटनीतिक संवादका लागि अवसरहरू खुला रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर पार्ने कुनैपनि एकपक्षीय कदमको विरुद्धमा यो ऐनले सरकारलाई आवश्यक प्रतिकारात्मक उपायहरू अपनाउन सक्षम बनाएको छ । ती उपायहरूमा व्यापार सहुलियत, लगानी सम्झौता र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सम्झौताहरू स्थगित वा रद्द गर्ने विकल्प पनि समावेश छ ।

अगस्त ६ गतेदेखि लागू भएको अमेरिकाको भन्सार शुल्कले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही तनाव सिर्जना गरेको छ ।

यस विषयमा राष्ट्रपति लुलाले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिका पक्षसँग प्रभावकारी संवादको अवसर नभएको बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यो कदम पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोसम्बन्धी मुद्दा समाधानको प्रयत्नको रूपमा लिएको जनाएको छ ।

ब्राजिलले यस विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनको सहयोग पनि खोजिरहेको छ ।

इन्डोनेसियाको वातावरण मन्त्रालयले देशको कार्बन विनिमय प्रणालीमा निजी क्षेत्र र सरकारी संस्थाहरूलाई सहकार्य र व्यापक सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ ।

वातावरण मन्त्रालयका जैवीक विविधता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञ नोयर आदि वार्दोजोले भने, “इन्डोनेसियाका लागि यी उपकरणहरू केवल आर्थिक लाभमात्र होइन, वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि अतिनै महत्वपूर्ण अवसरहरू हुन् ।”

सेप्टेम्बर २०२३ मा सुरु गरिएको ‘आइडीएक्स कार्बन’ विनिमय प्लेटफर्मले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने र उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू जस्तै कोइला उद्योगसँग कारोबार गर्ने सहज व्यवस्था प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्षको अगस्ट २२ सम्म आइडीएक्स कार्बनमार्फत कुल ७८.३७ अर्ब रुपिया (करिब ४.७८ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको लेनदेन भएको छ ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) का परराष्ट्र नीति प्रमुख काया कालासले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आउँदो ३० दिनलाई कूटनीतिक अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छन् ।

शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने,“हामी अहिले ३० दिनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । यसले हामीलाई समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक बाटो अपनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ ।”

उनले थप स्पष्ट पार्दै भनिन्,“यी ३० दिनभित्र हामीले सबै पक्षबीच सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ।”

फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको एक प्रक्रिया सुरु गरेका छन्, जसअनुसार इरानमाथि ३० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध पुनः लागु हुनसक्नेछ । उनीहरूको भनाइ अनुसार, इरानले सन् २०१५ मा विश्व शक्तिहरूसँग गरेको आणविक सम्झौताका बुँदाहरू पालना नगरेको आरोप छ ।

उक्त सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गर्न सहमति जनाएको थियो, जसको बदलामा उसमाथि लागेका प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो । तर पछिल्लो समय इरानले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको गुनासो गर्दै युरोपेली राष्ट्रहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

इरानले भने यस कदमको विरोध जनाउँदै उपयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएको छ । उसले यो कार्यले विगतका कूटनीतिक प्रयासहरूमा अवरोध पुग्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघले भने हालको ३० दिनलाई ‘समझदारीमा पुग्न सकिने अवसर’ भएको बताएको छ ।

फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्री जाँ नोएल बारोले भने,“इरानको आणविक कार्यक्रमबारे चिन्ता गहिरिँदो छ । यसले अझ गम्भीर रूप नलेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” तर उहाँले यो कदम कूटनीतिक पहलको अन्त्य होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्।

दक्षिण कोरियाका नयाँ राष्ट्रपति ली जे–म्युंगको नेतृत्वमा गठित सरकारले सन् २०२६ का लागि भविष्यमुखी तथा प्रविधिमैत्री विस्तारमुखी बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उक्त बजेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी तयार गरिएको हो ।

राष्ट्रपति लीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्दै आफ्नो सरकारको पहिलो पूर्ण वार्षिक बजेट स्वीकृत गरे,जसअन्तर्गत सन् २०२६ का लागि कुल ७२८ ट्रिलियन वोन (५२४.२ अर्ब अमेरिकी डलर) खँँर्च प्रस्ताव गरिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

यदि यो बजेट कोरियाली संसदबाट पारित भयो भने, २०२६ को खँर्च वृद्धिदर अघिल्ला वर्षहरूभन्दा धेरै हुनेछ । सन् २०२५ मा यो वृद्धिदर २.५ प्रतिशत, २०२४ मा २.८ प्रतिशत र २०२३ मा ५.१ प्रतिशत मात्र थियो ।

राष्ट्रपति लीले देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक चिकित्सा, रक्षा उद्योग र आधुनिक उत्पादन प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् ।

यस क्रममा, सन् २०२६ का लागि अनुसन्धान तथा विकासको लागि ३५.३ ट्रिलियन वोन (२५.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.३ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धि दक्षिण कोरियाको आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र मानिएको छ ।

‘अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा प्रेरित नवप्रवर्तनशील अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने उद्देश्यले ७२ ट्रिलियन वोन (५१.९ अर्ब डलर) बजेट छुट्याइएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसमध्ये, १०.१ ट्रिलियन वोन (७.३ अर्ब डलर) शारीरिक एआईजस्तै एआई रोबोट, एआई सवारीसाधन, एआई जहाज, एआई चिप्स, एआई कारखाना र एआई घरेलु उपकरण विकासका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ४४.३ ट्रिलियन वोन (३१.९ अर्ब डलर) भविष्यका विकास क्षेत्रमा प्रविधि विकास र लगानी कोष निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ ।

राष्ट्रपति लीले अब दक्षिण कोरियालाई ‘तीव्र अनुयायी’ बाट ‘प्रथम प्रवर्तक’ रणनीतिमा रूपान्तरण गर्दै विश्वका शीर्ष तीन एआई शक्ति राष्ट्रहरूमा समावेश गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् ।

ऊर्जा, उद्योग तथा मध्यम आकारका उद्यमहरूको लागि बजेट १४.७ प्रतिशतले बढाएर ३२.३ ट्रिलियन वोन(२३.३ अर्ब डलर) पु¥याइएको छ, जसले अमेरिका–दक्षिण कोरिया भन्सार वार्तापछि उत्पन्न कार्यहरूको निरन्तरता र नवीकरणीय ऊर्जा रूपान्तरणलाई सहयोग पु¥याउनेछ ।

सन् २०२६ को लागि रक्षा खर्च ८.२ प्रतिशतले बढाएर ६६.३ ट्रिलियन वोन (४७.७ अर्ब डलर) बनाइएको छ, भने स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको लागि छुट्याइएको बजेट पनि ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २६९.१ ट्रिलियन वोन (१९३.८ अर्ब डलर) पुगेको छ ।

पर्यावरण तथा संस्कृति, खेलकुद र पर्यटनका लागि क्रमशः ७.७ र ८.८ प्रतिशत बजेट वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुल राजस्व (कर र गैरकर स्रोतहरूबाट)६७४.२ ट्रिलियन वोन (४८५.५ अर्ब डलर) रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.५ प्रतिशतले बढी हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाहिर राखेर अनुमान गरिएको वित्तीय घाटाको अनुपात सन् २०२६ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४.० प्रतिशत पुग्नेछ, जुन यस वर्षको २.८ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

केन्द्रीय सरकारको ऋण–जीडीपी अनुपात यस वर्षको ४८.१ प्रतिशतबाट बढेर २०२६ मा ५१.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

जापानको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार गरिएको अर्को रेकर्ड खँर्चको अनुरोध अन्तर्गत आफ्नो ड्रोन शस्त्रागारलाई ठूलो मात्रामा बढाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो कदम ‘गम्भीर रूपमा बढ्दो सुरक्षा वातावरण’ का चुनौतीहरूलाई सामना गर्न उठाइएको हो ।

हालैका वर्षहरूमा जापानले आफ्नो कडा शान्तिवादी नीति छाड्दै ‘काउन्टरस्ट्राइक’ क्षमता विकास गर्ने र सैन्य खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को दुई प्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रयास गर्दै आएको छ ।

अप्रिल १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ८८ खर्ब येन (करिब ५९ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर) को बजेट अनुरोध गरेको छ । यो रकम सन् २०२६ मार्चमा समाप्त हुने चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको अघिल्लो रेकर्ड ८७ खर्ब येनभन्दा बढी हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र हिरोसिमा–नागासाकीमा परमाणु बम विस्फोट भएको ८० वर्षपछि पनि जापानको संविधानले अझै आफ्नो सैन्य शक्तिलाई रक्षात्मक सीमाभित्र राखेको छ ।

तर यो नयाँ बजेट वृद्धिले जापान वरिपरिको बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गरेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले टोकियोमा पत्रकारहरूसँग बताएका छन् ।

– ड्रोन खँर्चमा तीन गुणा वृद्धि –

बजेट अनुरोधअनुसार विभिन्न प्रकारका मानव रहित सवारी साधन (ड्रोन)मा करिब तीन गुणा खँर्च गरेर तीन खर्ब १३ अर्ब येन विनियोजन गर्ने योजना छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि ड्रोनको विनाशकारी क्षमता र आधुनिक युद्धमा यसको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वभर गम्भीर रूपमा हेरिएको छ ।

यसै क्रममा, जापानले ‘शील्ड’ भनिने तटीय रक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन ड्रोन प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । लामो दूरीका ‘स्ट्यान्डअफ’ मिसाइलहरूलाई शत्रु सेनाले बाइपास गरे पनि शील्ड(सिङ्क्रोनाइज्ड, हाइब्रिड, इन्टिग्रेटेड र एन्हान्स्ड लिटोरल डिफेन्स) प्रणालीले आक्रमणलाई तटीय क्षेत्रमा नै रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रणाली सन् २०२८ मार्चसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर कुन तटरेखामा तैनाथ गर्ने भन्नेबारे विवरण अझै खुलाइएको छैन ।

“सेनाको लडाइँ शैलीमा ठूला परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ”, रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यस महिनाको इस्तानबुल भ्रमणका क्रममा रक्षामन्त्री जनरल नाकातानीले टर्कीको ड्रोन खरिद सम्भावनाबारे अनुसन्धान गर्ने सहमति गर्नुभएको जापानी मिडियाले जनाएको छ ।

– अमेरिकाको दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य –

जापानमा करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पनि टोकियोलाई आफ्नो रक्षा क्षमता अझै बढाउन दबाब दिइरहेको छ ।

वासिङ्टन र टोकियो दुवै ताइवानमा सम्भावित चिनियाँ आक्रमण जस्ता खतरालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो सेनालाई थप गतिशील बनाउन प्रयासरत छन् ।

जापानले हतियार निर्यात बढाउन पनि खोजिरहेको छ । यसै महिना मात्र, उसले अस्ट्रेलियाली नौसेनाका लागि ११ वटा फ्रिगेट आपूर्ति गर्ने छ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्डर पाएको छ ।

– समग्र बजेट –

रक्षा मन्त्रालयको बजेट अनुरोध अब वित्त मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । केन्द्र सरकारले आउँदो महिनामा एक विस्तृत बजेट प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन रेकर्ड उच्च हुने अनुमान छ ।

दैनिक योमियुरी सिम्बुनका अनुसार, समग्र बजेट अनुरोध १२२ खर्ब येनभन्दा बढी हुने सम्भावना छ । यो चालु वर्षको ११७ खर्ब ६० अर्ब येनभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हो ।

तर कुल बजेटको ठूलो भाग वृद्धवृद्धाको हेरचाह र जापानको विशाल ऋण व्यवस्थापनमा खँर्च हुनेछ । यो विकसित अर्थतन्त्रहरूमध्ये आर्थिक उत्पादनको अनुपातमा सबैभन्दा ठूलो ऋण हो ।

केन्याको काकुमा शरणार्थी शिविरबाट हालसम्म छ हजार भन्दा बढी दक्षिण सुडानका शरणार्थीहरू बाहिरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । खाद्य सामग्रीमा आएको गम्भीर अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौतीका कारण उनीहरू शिविर छाड्न बाध्य भएका हुन् ।

काकुमा, केन्याको उत्तर भागमा अवस्थित दोस्रो ठूलो शरणार्थी शिविर हो, जहाँ दक्षिण सुडान, सोमालिया, युगाण्डा र बुरुण्डी लगायत विभिन्न देशका करिब तीन लाख शरणार्थीहरू आश्रित छन् ।

हालसालै, खाद्यान्नको आपूर्ति कटौती भएपछि शिविरमा रहेका धेरै शरणार्थीहरूले कठिन परिस्थिति भोग्नु परेको छ । यसैको कारण गत महिना शिविरमा केही विरोध प्रदर्शनसमेत भएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) का अनुसार,“मार्च महिनादेखि हालसम्म करिब ६ हजार दुई सय जना दक्षिण सुडानी शरणार्थीहरूले काकुमा र नजिकैको कालोबेयेइ शिविर छाडेका छन् ।”

जुलाई महिनादेखि अगस्त २० गतेसम्म मात्र करिब तीन हजार ६ सय जना—जसमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका शिविरबाट बाहिरिएको जनाइएको छ । यो संख्या यो वर्षको कुल पलायनको आधाभन्दा बढी हो ।

संस्थाले थप जानकारी दिँदै भन्यो,“शिविर छाड्ने वास्तविक संख्या अझ बढी हुनसक्छ, किनभने धेरैजसो मानिसहरू अनौपचारिक रूपमा बाहिरिने गरेका छन्।”

त्यसैबीच, यही अवधिमा करिब चार हजार ८ सय नयाँ शरणार्थी पनि शिविरमा आएका छन् ।

खाद्य सहयोगको कटौती

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, जुलाई महिनादेखि खाद्यान्न सहयोगमा आएको कटौतीसँगै स्थिति गम्भीर बन्न थालेको देखिन्छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएपपी)ले शरणार्थीहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गरी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसअनुसार सबैभन्दा कमजोर अवस्थाका दुई तहका व्यक्तिहरूलाई मात्र खाद्य सहायता दिइँदैछ ।

संस्थाले भन्यो,“केही शरणार्थीहरूले यो वर्गीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, साथै हालका अशान्त परिस्थितिले पनि उनीहरूलाई शिविर छाड्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिँदै भन्यो,“हामी अहिले सामना गरिरहेकै यो अवस्था विश्वव्यापी सहयोग अभावको प्रत्यक्ष परिणाम हो । स्रोतहरू शीघ्र उपलब्ध हुन सकेनन् भने, शरणार्थीहरू निकै कठिन निर्णय लिन बाध्य हुनेछन ।”

शरणार्थी सेवा विभाग(डआिरएस) का एक अधिकारीले नाम गोप्य राख्दै जानकारी गराए अनुसार, धेरै दक्षिण सुडानीहरू हाल आफ्नो देश फर्किनेक्रममा छन् ।

उहाँले भन्नुभयो,“दक्षिण सुडानका नागरिकहरू पहिले पनि आउजाउ गर्ने गर्थे, तर अहिलेको बाहिरिने अवस्था सामान्यभन्दा फरक छ । खाद्य सहयोगको नयाँ व्यवस्था अनुसार धेरैजना सहायता पाउने सूचीबाट बाहिरिएका छन्, जसका कारण उनीहरूलाई शिविरमा बस्न कठिन भएको छ ।”

मङ्गल ग्रहका म्यान्टल (भीत्री तह) मा आज पनि चार किलोमिटरसम्म फैलिएका ठूला–ठूला ढुङ्गाका टुक्राहरू रहेको पाइएको छ, जसले ग्रहको प्रारम्भिक अवस्थाबारे महत्वपूर्ण जानकारी दिएको छ । यो खोज हालै प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।

अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार वषौँअघि मङ्गलमा भएका विशाल आकाशीय आघातहरूका कारण ग्रहको सतह र भीत्री भाग पग्लिएर म्याग्माको ठूलो सागर बनेका थिए । सो समयमा मंगलकै चट्टानी भागहरू गहिरो भीत्रसम्म पुरिएका थिए र ती अझैसम्म पनि म्यान्टलमा बिच्छिएको अवस्थामा भेटिएका छन् ।

नासाको ‘इन्साइट नामक यान’ले सन् २०१८ मा मङ्गलको सतहमा पहिलोपटक भूकम्प मापन यन्त्र राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सन् २०२२ सम्मको अवधिमा इन्साइटले एक हजार ३१९ वटा ‘मङ्गल–भूकम्प’ मापन ग¥यो, जसका आधारमा वैज्ञानिकहरूले ग्रहको गहिराइमा रहेका संरचनाहरूको विश्लेषण गर्न सकेको हो ।

अनुसन्धानका प्रमुख वैज्ञानिक कन्स्टान्टिनोस करालाम्बोसका अनुसार,“हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि ग्रहको भीत्री भागलाई यति सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गरेका थिएनौं । मङ्गलको म्यान्टलमा प्राचीन कालका ढुङ्गाका टुक्राहरू अझै पनि सुरक्षित रहनु ग्रहको ढिलो विकास भएको प्रमाण हो । पृथ्वीमा यस्ता संरचनाहरू समयसँगै हराइसकेका हुन सक्छन् ।”

वैज्ञानिकहरूका अनुसार, यस्ता खोजहरूले न केवल मङ्गलको इतिहास बुझ्न सहयोग गर्छ, तर अरू ग्रहहरूको बनावट तथा विकासक्रमबारे पनि नयाँ ज्ञान दिन सक्छ ।

इजरायली अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले हमासले निरस्त्रीकरण गर्न अस्वीकार गरेमा गाजा पट्टीलाई इजरायलमा विलय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको अल जजिराले बताएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा स्मोट्रिचले भने, “यदि हमास आत्मसमर्पण गर्न, हतियार त्याग्न र इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गर्न तयार भएन भने, इजरायलले हरेक हप्ता गाजाको एक भाग कब्जा गर्दै चार हप्ताभित्र सम्पूर्ण नियन्त्रण लिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार प्रारम्भमा प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजाको दक्षिण भागतर्फ सर्न भनिनेछ, त्यसपछि इजरायलले उत्तर र केन्द्र क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरी अन्ततः विलय गर्नेछ ।

स्मोट्रिचले यस प्रक्रिया तीनदेखि चार महिनाभित्र पूरा गर्न सकिने दाबी गर्दै भने, “यी कदमहरू वर्षको अन्त्यसम्म गाजामा ‘विजय’ हासिल गर्ने योजनाको हिस्सा हुन् ।”

इजरायली सेनाले गाजा सहरतर्फ गहिरो अग्रसर गर्दै करिब १० लाख प्यालेस्टिनीलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयासलाई तीव्र पारेको बेला उनको यो टिप्पणी आएको हो ।

यसबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत हप्ता इजरायलको आक्रमणले ‘ठूलो मृत्यु र विनाश’ निम्त्याउने चेतावनी दिएका थिए ।

उनले सैन्य आक्रमणलाई व्यापक रूपमा निन्दा गर्दै भने, “अनिकाल आउन लागेको होइन, यो अहिले भइरहेको विनाश हो । मानिसहरू भोकमरीका कारण मर्दैछन्, परिवारहरू विस्थापन र निराशाबाट टुक्रिँदैछन्, गर्भवतीहरूले अकल्पनीय जोखिम भोगिरहेका छन् र खाना, पानी तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता जीवनधारणका आधारभूत प्रणालीहरू व्यवस्थित रूपमा ध्वस्त पारिएका छन् ।”

गाजामा इजरायली नाकाबन्दीका कारण खाद्यान्न, पानी र अन्य मानवीय आपूर्तिको चरम अभाव भइरहेको छ ।

यसैबीच, हमासले स्मोट्रिचको टिप्पणीलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै भनेको छ, “उक्त अभिव्यक्ति हाम्रा जनतालाई उन्मूलन गर्ने आधिकारिक आह्वान हो र यसले भोकमरीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा निर्दोष नागरिकविरुद्ध घेराबन्दीलाई औपचारिक स्वीकार गरेको पुष्टि गर्दछ ।”

अल जजिराले उद्धृत गरेको विज्ञप्तिमा हमासले भनेको छ, “स्मोट्रिचको भनाइ कुनै एक व्यक्तिको चरमपन्थी विचार मात्र होइन, बरु लगभग २३ महिनादेखि लागु भइरहेको सरकारी नीतिको निरन्तरता हो । यसले विश्वसमक्ष कब्जाको वास्तविकता उजागर गरेको छ र गाजामा भइरहेको घटना सैन्य युद्ध होइन, बरु नरसंहार र सामूहिक विस्थापनको परियोजना हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।”

स्मोट्रिचले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई आफ्नो विलय योजना ‘तुरुन्तै पूर्ण रूपमा’ अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेतान्याहुले यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । तर यसअघि उनले इजरायलले ‘सम्पूर्ण गाजाको नियन्त्रण लिन’ र यस क्षेत्रलाई पुनः कब्जा गर्न सक्ने सङ्केत दिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ ।