Author: nepalone

तिलोत्तमा (रुपन्देही) । रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१४ का कृषक नरिश्वर सापकोटा पहिले करिब पाँच बिघामा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्थे। पछिल्लो समय उनले खेती विस्तार गरी ३० बिघा पुर्‍याएका छन्। उनी समूहमा आबद्ध भएर तरकारीखेती गर्दै आएका हुन्। उनीसँगै समूहमा ६१ जना कृषक आबद्ध छन्।

‘नव सूर्य किरण तरकारी उत्पादन कृषक समूह’को अध्यक्षसमेत रहनुभएका सापकोटाले समूहले रूपमा वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गर्ने तरकारीमा विषादी प्रयोग नहुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ। व्यवसायी तरकारी लिन बारीमै आइपुग्ने र बुटवल, मणिग्राम, भैरहवालगायत ठाउँमा बिक्रीका लागि लैजाने गरेका छन्।’

तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ लाई २०७५ सालमा तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकेपछि यहाँका किसान लाभान्वित भएका हुन्। तिलोत्तमा–१४ का मुनीलाल लोधले दुर्गानगरमा तरकारीखेती गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। वडा नं १४ लाई पकेट क्षेत्र तोकिनुअघि परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका उनले अहिले करिब डेढ बिघामा व्यावसायिक तरकारीखेती विस्तार गरेका छन्।

नव सूर्य किरण तरकारी उत्पादन कृषक समूहमा आबद्ध लोधले नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराएपछि सहज भएको बताए। यहाँ उत्पादित तरकारी रुपन्देहीको ठुटीपिल, भलबारी, ड्राइभरटोल, बुटवललगायत क्षेत्रमा पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए।

तिलोत्तमा–१२ लाई बाख्राको पकेट क्षेत्र तोकिएको छ। यहाँका किसान नगरपालिकाले दिएको अनुदानमार्फत सहज रूपमा बाख्रापालनमार्फ जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। पहिले थोरै सङ्ख्यामा बाख्रापालन गरेका किसान पकेट क्षेत्र तोकेपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेका कृषक विष्णु यादवले उल्लेख गरे।

वि.सं. २०७५ मा तिलोत्तमा–१२ लाई मकै पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षदेखि यो वडा बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएसँगै किसान बाख्रापालनमा आकर्षित हुन थालेका कृषि शाखाले जनाएको छ। यस वडामा मकै खेतीभन्दा बाख्रापालनतर्फ कृषक आकर्षित भएका कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र भनेर तोके पनि यस्ता योजना कृषकको चाहनामा आधारित रहने भएकाले अलिे बाख्रा पकेट क्षेत्र ताकिएको उनले बताए। उनले भने, ‘हरेक आर्थिक वर्षमा कृषकहरूको निवेदन र योजनाको आधारमा पकेट क्षेत्र तेकिन्छ। कृषकको योजना र निवेदन परेन भने निवेदनका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि जान सकिन्छ।’ कृषकका लागि वितरण गरिएका कृषि औजारको सही सदुपयोग नहुँदा पकेट क्षेत्र परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको भुसालको अनुभव छ।

नगरले ‘एक वडा एक पकेट क्षेत्र’को योजना अघि सारेको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले जानकारी दिए। ‘पछिल्लो समय नगरभित्र खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको छ। रूपन्देहीबाट र रूपन्देही बाहिबाट बसाइँसराइ गरेर आउनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा तिलोत्तमाको खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थालेपछि क्षेत्रफल घट्दै गएको हो’, उनले भने।

सोही कारणले सबै वडा पकेट क्षेत्रमा समेटन नसकिएको खाँणले बताए । उनका अनुसार तिलोत्तमा–१, २, ३, ४ बाहेक अन्य सबै वडा कुनै न कुनै पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकिएका छन्। यी वडाहरूमा कृषिभन्दा आवसीय क्षेत्र बढी छन्।

यीबाहेक अन्य १३ वटा वडा फरकफरक पकेट क्षेत्रका रूपमा तमेकिएको प्रमुख खाँणले जानकारी दिए। उनका अनुसार वडा नं ६ दूध, वडा नं ८ तेल्हन, वडा नं १० मकै, वडा नं ११ च्याउ, वडा नं १३ माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा छन्। वडा नं १४ तरकारी, वडा नं १७ खाद्यान्नमा पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकिएका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषितर्फ ‘वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको सम्मान दिगो कृषि तिलोत्तमाको अभियान’अन्तर्गत परम्परागत खेती प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय समावेश छ।

युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादन र कृषि उद्यम गर्ने उत्कृष्ट कृषक एवं उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका अन्नबाली, तरकारी, धान, मकै, गहुँ, तेलहन, च्याउ, बाख्रा, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रममा समेटिएको नगरप्रमुख खाँणले बताए।

उहाँका अनुसार पशुको नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान, बाँझोपनको उपचार, विभिन्न रोगहरु विरुद्धका भ्याक्सिन दिने कार्यक्रम थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी बनाइने, ‘एक खेतीः बहुआय नीति’ अन्तर्गत पुष्पखेती गर्नेलाई मौरीपालन गर्न मौरीको घार तथा धान खेतीमा हाँसपालन गर्न हाँसका चल्ला अनुदानमा उपलब्ध गराउने, ‘गरौँ चक्लाबन्दी खेती’ अभियानअन्तर्गत १० बिघा वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने र २० बिघा क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा समूह बनाइ सामूहिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन्।

गुल्मी । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका –४ दिगामका कृषकले व्यावसायिक उखुखेती गरेर राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् । सिंचाइका अभावमा बाँझिएका बारीहरुमा यतिबेला उखुखेतीले ढपक्कै बनेका छन् ।

छत्रकोट –४, दिगामका कृषक रामकृष्ण न्यौपानेलाई यतिबेला त्यही उखुबाट निस्किएको रसबाट गुड र खुदो उत्पादन गरेर बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई छ । बिहान उज्यालो हुनासाथ बेलुकी अबेरसम्म पनि उनको परिवार गुड र खुदो उत्पादन गर्नमा ब्यस्त देखिन्छन् ।

गुड र खुदो बिक्री गरेर पाँच महिनाका अवधिमा न्यौपानेले झण्डै एक करोड रुपैयाँको कारोबार गरिसकेका छन्। गाउँबाट धेरै युवाहरु रोजगारीको खोजीमा भौतारी रहेको अबस्थामा छत्रकोट –४, दिगामका युवाहरु रामकृष्ण न्यौपाने, किरण न्यौपाने, जगदीश पाण्डे यतिबेला गाउँमै उखु खेतीमा रमाइरहेका हुन् ।

उनीहरु तीनै जनाले संयुक्त रुपमा एक करोडको योजना बनाएर आफ्नै लगानीमा गाउँमै तीन वर्षदेखि व्यावसायिक तरिकाबाट उखु उत्पादन गरेर उद्योग स्थापना गरेका छन् । त्यही उद्योगबाट यतिबेला गुड र खुदो उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

उखुको रसबाट बनेको गुड र खुदो बिक्री गरेर तीन जना युवाहरु आर्थिक संमृद्धिको खोजीमा जुटन थालेका हुन् । उनीहरुले तीन सय रोपनी जग्गा भाडमा लिएर उखुखेती गर्न शुरु गरेका हुन् । गाउँमै उखु उद्योग स्थापना गरेर उनीहरुले उखुको रसलाई विविधिकरण गर्दै आएका छन् ।

आधुनिक मेशिनबाट पेलीएको उखुको रसलाई प्रशोधन गरि गुड र खुदोको ब्रान्डिङ् गरिएको छ । उनीहरुले कम्पनी मार्फत गाउँका एक सय २५ भन्दा बढी किसानहरुको उखु खरिद गरेर खुदो र गुड उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले न्यौपालेलाई उखु प्रशोधनका लागि आधुनिक मेशिन र भट्टी निर्माणका लागि ६ लाख ४५ हजार अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ । उक्त अनुदान रकममा थप गरेर उनीहरुले १२ लाख भन्दा बढी लगानिमा उखु प्रशोधनका लागि मेशिन जडान गरेका छन् ।

उक्त मेशिनबाट प्रति घण्टा २५ क्वीण्टल उखु पेल्न सक्ने क्षमता रहेको उद्योगका सञ्चालक रामकृष्ण न्यौपानेले बताए । कम्पनीमा उखुको रस प्रशोधन गरेर दैनिक खुदो र गुड बनाउने काम भेरहेकोे छ । यसरी बनाएको गुड प्रतिकिलो तीन सय रुपैयाँ र खुदो प्रतिलिटर एक सय ८० रुपैयाँ मुल्य पर्दछ ।

गाउँले ग्रुपको उद्योगमा हाल १५ जना व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा जोडिएका छन । गाउँमै उखुबाट समृद्धि खोज्न थालेका न्यौपानेले कम्पनी मार्फत पाँच महिनाको अबधिमा एक करोड मुल्य भन्दा बढीको गुड र खुदो बिक्री भैसकेको बताए ।

उनले भने, “बजारमा दिगामको गुड र खुदोको माग धेरै आउने गरेको छ, राम्रो गुणस्तरको भएरहोला उपभोक्ताहरुले पनि खोजी खोजी लैजाने गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ काग धेरै भएको समयमा हामीलाई मागल पुराउन पनि धौधौ पर्दछ छ ।”

कृषि ज्ञानकेन्द्र गुल्मीका बरिष्ट बालि संरक्षण अधिकृत प्रकाश मरासिनीले अनुसार यस वर्ष जिल्लामा पाँच करोड ७० लाख बराबरको गुडखुदो बिक्री भैसकेको बताए । जसअनुसार जिल्ला भित्र दुई करोड बराबरको खपत भएको छ भने तीन करोड ७० लाखको गुडखुदो बाहिर निर्यात भएको बताइएको छ ।

जिल्लाको छत्रकोट र रुरुक्षेत्रमा एक सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषकहरुले उखु खेती गर्दै आएका छन् । जिल्लामा यस वर्ष पाँच सय ९४ मेट्रिकटन भन्दा धेरै गुड र खुदो उत्पादन भएको छ । रुरुक्षेत्र र छत्रकोटमा कुल छ सय २५ घरधुरीका कृषकहरु व्यावसायिक रुपमा उखु खेतीमा जोडिएक छन् ।

काठमाडौं  । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गत मङ्गलबार बिहान चीनको तिब्बतदेखि नेपाल प्रवेश गर्ने ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण गरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

इप्पानले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तथा थप जनधनको क्षति हुन नदिन आवश्यक कार्य अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका नेपालतर्फका १० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ । इप्पानका अनुसार उक्त बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका करिब २५० मेगावाट हाराहारीका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द हुनुका साथै ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएका छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत्, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ए जलविद्युत्, २५ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत्, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटकै देवीघाट जलविद्युत परियोजना र पाँच मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत्को उत्पादन बन्द भएको बताए ।

“यीमध्ये मैलुङ, माथिल्लो मैलुङ, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् प्रवाह हुने त्रिशूली ३ बी हव सवस्टेशनमा क्षति भएका कारण उत्पादन बन्द भएको हो,” उनले भने, “देवीघाट, त्रिशूली र त्रिशूली–३ ए बाहेक अन्य सबै जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा निर्माण भएका आयोजना हुन् ।”

उनका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनामा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा यी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

त्रिशूली–३ बी सवस्टेशन र प्रसारणलाइनमा क्षति पुगेका कारण यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत् आगामी केही दिनसम्म उत्पादन र प्रसारण नहुँदा हरेक दिन करोडौँ रुपैयाँको उत्पादन घाटा व्यहोर्नुपर्ने कार्कीले जानकारी दिए ।

म्याग्दी । म्याग्दीको राहुघाट वेशिनका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराउन निर्माण भएको दुई सय २० केभी क्षमताको चिमखोला–राहुघाट प्रशारण लाइनको परीक्षण थालिएको छ ।

३५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मंगले राहुघाट, ४८.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला र २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराउन चिमखोला देखि गलेश्वर स्थित राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको स्विचयार्ड सम्म १३ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत रघुगङ्गा –३ अम्बाङमा निर्माणाधिन सवस्टेशन सम्पन्न नहुँदा सम्मको लागि अस्थायी रुपमा राहुघाटको स्विचयार्डबाट २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रशारण लाइन मार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत पठाउन लागिएको चिमखोला–मंगले राहुघाट र माथिल्लो राहुघाटको प्रर्वद्धक तुँदि पावरका प्रतिनिधि उपेन्द्र गौतमले बताए ।

चिमखोला–मंगले राहुघाट र ठूलोखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँध, सुरुङ, पेनस्टक पाइप लगायत भौतिक संरचना र विद्युतगृहका उपकरणको परिक्षण भइसकेको छ । माथिल्लो राहुघाट र माथिल्लो ठूलोखोला निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

चिमखोला देखि गलेश्वर स्थित राहुघाटको स्विचयार्ड जोड्ने प्रशारण लाइनमा विद्युत आपुर्ति गराएर परिक्षण गराउन थालिएको तुँदिका प्रतिनिधि गौतमले बताए ।। परिक्षण लगत्तै केन्द्रिय प्रणालीमा विद्युत जोडिने उहाँले बताउनुभयो । चिमखोला देखि राहुघाटसम्म ३९ टावर छन् ।

चार आयोजनाले सहकार्य गरेर एउटै प्रशारण लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने संरचना बनाएका छन् । एक देखि अर्को आयोजनाको स्विचयार्ड सम्म सम्बन्धीत आयोजना र त्यसपछि सवस्टेशनतर्फ सहकार्य गरेर प्रशारण लाइन बनाएका हुन् ।

परीक्षण शुरु भएको प्रशारण लाइनको टावर र तार नछुन तथा राहुघाट नदी किनारमा जाँदा सतर्कता अपनाउन तुँदि पावरले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई आग्रह गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको ३, ४ र ७ नम्बर वडामा प्रशारण लाइन र टावर निर्माण भएको छ ।

विद्युतगृहमा पानी हाल्न थालेपछि नदीको सतह घटबढ हुने हुँदा माछा मार्ने, पौडि खेल्ने, नुहाउने, दाउरा छोप्न नदी किनारमा नजान तथा गाईबस्तु र पशुचौपाया नलैजान आयोजनाले अनुरोध गरेको हो ।

काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका, चोभारस्थित चोभार सुख्खा बन्दरगाह र आसपासको क्षेत्र ।

तस्बिरः हरिराम भेटुवाल / रासस

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत् लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउनेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ ।

कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।

महासङ्घले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, परिसङ्घले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसङ्घको छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । यो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल तथा सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र रू पाँच करोडसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र रू एक करोडसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरव्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ ।

त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको सीमा रू दुई करोडबाट बढाएर रू तीन करोड पुर्याउन पनि महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेसरहको मान्यता दिनुपर्ने महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरुप अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, हाल कायम रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको विकल्प खोजिनुपर्ने, आधार दर (बेसरेट) भन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान न्यूनतम तथा अधिकतम ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी)लाई स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड ल्याण्डिङ) को सीमा घटाउने सुझाव पनि परिसङ्घबाट आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसङ्घको छ । “राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ”, परिसङ्घले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई दिनुपर्ने, निष्क्रय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसङ्घले दिएको छ । चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसङ्घको छ ।

बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढङ्गले आउनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकनका लागि पनि परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ । बुधबार नेप्से २२ दशमलव ०४ अङ्कले बढेर २ हजार ७ सय ५ दशमलव ९० विन्दुमा पुगेको छ ।

आज फाइनान्स र म्युचल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा बैकिङ समूहको शेयर १ दशमलव ६८ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । आज वरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर ६ दशमलव २१ प्रतिशतले बढेको छ ।

समग्रमा बजार बढेको दिन ग्रीन विकास बैंकको शेयर भने ४ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ । आज ३१६ वटा कम्पनीको १ करोड ५८ लाख कित्ता शेयर ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

बारा। बाराका किसानले यसवर्ष ९१ हजार ८०० मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन गरेका छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्र बाराका प्रमुख राजनारायणप्रसाद साहले सो जानकारी दिएका हुन्।

किसानले उत्पादित धानको कलैया बजारमा प्रतिक्विन्टल दुई हजार २०० मा बिक्री गरिरहेका छन् । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल तीन हजारको दरले बिक्री वितरण भएको थियो ।

उनका अनुसार कृषकले विभिन्न जातको चैते धान १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेको बताए।  गत कृषकहरू १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरेका कृषि ज्ञानकेन्द्रका अर्थ विज्ञ गणेश महराले बताए।