Author: nepalone

-डा. शोभाकर पराजुली

हिउँदे अधिवेशन समापन भएको २३ दिनपछि संसद्को वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । गत चैत १९ गते रातिदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संसदको वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । विसं २०७२ को नेपालको नयाँ संविधानमै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशको वार्षिक बजेट ल्याउने भनेर लेखिएको छ । त्यहीअनुसार बजेटका बारेमा तयारी तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशनको विशेष महत्व हुन्छ ।

तर बजेटबाहेक यसपालि संसद्का अरु पनि धेरै कार्यभारहरू थाँती छन् । सबैभन्दा पहिला त शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ शिक्षा ऐनका बारेमा संसद् एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेछ । २२औँ दिनदेखि काठमाडौँका सडकमा नाराबाजी गरिरहेका शिक्षकहरूलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । सरकारले शिक्षकहरूकै मागअनुसार शिक्षा ऐन पारित गर्ने भनेर वैशाख १२ गते संसद्को बैठक आह्वान गरेको भनेको त छ । तर संसद् खुलेकै दिन त्यसलाई पारित गर्न भने सम्भव छैन । किनकि त्यो ऐनका लागि आवश्यक कामहरू सकिएकै छैनन् । संसदीय समितिले रातदिन काम गरिरहेको भने पनि त्यसका दफावार छलफल सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । यो सँगसँगै संसद्मा टेबल भएका, दर्ता भएका तथा अरु पनि छलफलका क्रममा रहेका थुप्रै विधेयकहरू छन् । त्यसको टुङ्गो पनि यही अधिवेशनबाट गर्नुपर्नेछ ।

यसपाली पनि संसद्का यतिधेरै कार्यभारहरू छन् कि अब सांसदहरूले रातदिन नभनेर संसद्मा काम गर्नुपर्नेछ । संसद् भनेको जनताको एउटा प्रतिनिधि थलो हो, जहाँबाट जनतालाई सुन्नै नखोज्ने सरकारलाई पनि त्यहाँबाट सुनाउन सकिन्छ । सरकारले संसद्लाई सुन्नैपर्छ । संसदीय प्रणाली भनेकै जनताको सार्वभौमिकतालाई सर्वोच्चता दिने प्रणाली हो र यही प्रणालीअन्तर्गत बनेका कुनै पनि सरकार संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यो सरकारको निर्भता नै संसद्मा रहन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् एउटा त्यस्तो निकाय हो, जसले राष्ट्रको कार्यकारी निकाय अर्थात् सरकारको वैधता निर्धारण गर्दछ । सरकार चल्न अनि टिक्नका लागि पनि संसद्को विश्वास जित्नुपर्छ । जुन दिन संसदको विश्वास रहँदैन, त्यो दिन सरकार पनि रहँदैन । खासमा यही शक्ति सन्तुलन अर्थात शक्तिपृथकीकरणको एउटा अङ्ग नै संसद् हो ।

जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेका उनीहरूका आफ्नै प्रतिनिधिहरूले जनताका मुद्दाहरूबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनहितमा ऐन, कानुनहरूको निर्माण गर्ने थलो नै संसद् हो । कामकाजी भाषामा भन्ने हो भने संसद् भनेको जनताको जीवनसँग गाँसिएको एउटा लोकतान्त्रिक थलो हो संसद् । लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास चुनाव हो र त्यसमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर पठाउँछन् । देशभरिबाट चुनिएर आएका तिनै जनताका प्रतिनिधिहरूलाई सांसद भनिन्छ र उनीहरूले मन्थन गर्ने थलो भनेको संसद् हो । नेपालले राजनीतिलाई संसदीय संरचना र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ । र, पनि यहाँको राजनीतिक संस्कारले संसदीय सर्वोच्चतालाई साँचो हृदयले आत्मसात् गर्न नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता आमनागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संसदीय यात्रामा अनेक आरोहअवरोधहरू देखापर्दै आएका छन् । कहिले विघटनको मार अनि कहिले निलम्वनको पासो । कहिले कुनै शासकीय परिवन्द त कहिले अवरोधका अनेकौँ बहानाहरू । नेपालमा पहिलोपटक २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले नै एउटा सार्वभौम संसद्को माग अघि सारेको थियो । यद्यपि, त्यो बेला ‘क्रान्तिकारी’हरूले संविधानसभाकै गठन हुनुपर्ने भनेका थिए । तर राणासँगको सम्झौतापछि राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यो अन्तरिम सरकार पनि संविधानसभा बनाउने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो । यो अलमलका आठ वर्षपछि अन्ततः २०१५ फागुन ७ मा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो । नेपालको शासकीय राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो चुनाव ४५ दिनसम्म चलेको थियो । त्यसपछि २०१६ असार १६ गते मध्यरातमा मात्रै संसदको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो । नेपालमा संसदीय राजनीतिको यो पहिलो कोशेढुङ्गा थियो । तथापि, यो सांसदले आफ्नै पूरै शैसवकाल पनि बाँच्न पाएन । संसदीय अभ्यास तङ्ग्रिन पनि नपाउँदै १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले संसद् र संसद्बाटै निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । जनताको प्रजातान्त्रिक थलो खोसियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि देशका गन्यमान्य नेताहरूलाई पनि जेल हालियो । त्यसपछिका करिब ३० वर्ष राजाले ल्याएको त्यही पञ्चायती व्यवस्थासँगै लड्नमा बिते । त्योबेला पनि पञ्चायती भारद्वारहरूको पञ्चायती सभाहरू त हुन्थे तर ती अधिकार खोसिएका जनताका लागि कुनै कामका थिएनन् । ती त बरु दरबार रिझाउने र जनतामाथि शासन लाद्नेहरूको मात्रै पञ्चायत थिए ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि फेरि संसद् पुनःस्थापित भयो । र, २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसपछिका संसद्हरू पनि धेरै खलबलिए । बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका कारण न संसद स्थिर भयो न सरकार नै । पटकपटक फेरिने सरकारहरूले नै संसदलाई बिथोल्ने काम गरे । २०५२ सालपछि २०६२–६३ सम्म कुनै पनि संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । यो वा त्यो बहानामा कहिले संसद् भङ्ग गरियो । माओवादी जनयुद्धका बेला २०५९ सालमा त फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे । फेरि महेन्द्रकै शैलीमा जनताका अधिकार खोसिए र राजनीतिक दलहरूमाथि एकप्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो । फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो । यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । खासगरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा आन्दोलनका कमाण्डर स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनःस्थापनाको अडान लिनुभएको थियो । त्यहीअनुसार सबै संसदीय दलहरू मिलेर जनआन्दोलनको नेतृत्व लिए र जेठ ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्सहित जनताका सारा अधिकारहरू फिर्ता गरे ।

एउटा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका हरेक संसद्हरूले गतिला उदाहरणहरू पेस गरेका छन् । यो त्यही संसद थियो जसले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । राजा र राजसंस्थाको शताब्दियौँको विरासत यही संसद्ले अन्त्य गरिदिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, हतियार उठाएर सत्ता कब्जाको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको माओवादीलाई पनि यही संसदीय राजनीतिले नै राजनीतिको यो बाटोमा ल्याइदियो । त्यसपछि २०६४ साल र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी ग¥यो र त्यसपछि २०७४ सालमा करिब २० वर्षपछि नेपालमा पनि फेरि संसदीय चुनाव भयो । यो बेला देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो । देशको शासकीय पद्धति पनि परिवर्तन भइसकेको थियो र सङ्घीयतामा गइसकेको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशदेखि सङ्घसम्मको निर्वाचन निकै उत्साहप्रद रह्यो ।

लोकतन्त्रमा जनताले आफैँ प्रत्यक्ष नभए पनि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नीतिगत तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गरेका हुन्छन् । तर जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले नै जनतालाई महसुस हुनेगरी काम नगर्दा नयाँ आम नागरिकमा अब संसद्प्रति नै भरोसा निकै कम भएको मान्न सकिन्छ । यसरी सरसर्ती सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने संसद् भनेको लोकतन्त्र निखार्ने एउटा प्रतिनिधि थलो पनि हो, जहाँ बसेर प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । जनताको जीवनसँग गाँसिने र उनीहरूलाई महसुस हुनेगरी ऐन, कानुनहरू बनाउन सक्छन् । एउटा दलले अर्को दलको विरोधमा वा सामान्य कुरामा पनि संसद्को बैठकहरू अवरुद्ध हुँदा त्यसले कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुनै गणितीय हिसाब हुँदैन । तर त्यसको असर भने जनताको दीर्घजीवनमा निकै नकारात्मक तरिकाले परिरहेको हुन्छ । एकातिर संसदीय दल र संसदीय अभ्यासप्रति आमजनताको भरोसा टुट्दै जान्छ । जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, कानुन निर्माण अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । संसद् अवरुद्ध हुँदा वा त्यसको नियमितता बिथोलिँदा सरकारलाई खबर गर्ने थलो हुँदैन र सरकार एकाङ्की हुन जान्छ । संसद् भनेको शक्तिपृथकीकरणको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । एक प्रकारले संसद बिथोलिँदा सारा जनताको आशा र भरोसा पनि बिथोलिइरहेको हुन्छ ।

जनतामा सरकार तथा राजनीतिप्रति उभरिएको आक्रोश र असन्तुष्टि विस्तारै व्यवस्थाविरुद्ध नै विष्फोट हुन थालेको छ । हरेक दिनजसो सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि बर्सिने गालीहरू भने सरकार वा शासक वर्गमाथि जनतामा टुट्दै गएको भरोसाको चिह्न हो । त्यसैले सरकारपछि जनताका आवाज सुन्ने र त्यसलाई प्रभावकारी मन्थन गर्ने थलोका रुपमा संसद चलाऔँ र त्यसलाई चल्न देऔँ । संसद् भनेको हाम्रो लोकतन्त्रको एउटा अर्को ऐना पनि हो । तस्बिर गतिलो देखिए आफूलाई बदलौँ, धुलो लागेको भए त्यसलाई सफा गरौँ । तर त्यसलाई फोड्ने र तोड्ने प्रयास कहिल्यै नगरौँ ।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौँ टावरको निर्माणको नक्सापासको विषयमा धेरै कुरा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले कसरी महानगरलाई एक अर्ब भन्दाबढी ठूलो क्षति हुन्थ्यो भन्ने कुरा उल्लेख गरेका हुन् । उनले भवनको स्वीकृति दिँदा आर्थिक चलखेल भएको विषय अध्ययनको विषय भएको पनि बताएका छन् ।

यस्तो छ मेयर साहको भनाई

कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने ! कहिले यस्तो Partnership देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने ? काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो।

यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन। यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन्। कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउन सक्छ।

२०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू. ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो। जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो। काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको बिषय हो। सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु।
त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो। प्रतिवर्गफुट रू. १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन बार्षिक २३ करोड भन्दा बढि हो। सोच्नुहोस् त, अबको ३० बर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला ? २ बर्षमा १०% भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट रू. ६७० भन्दा माथि हुन आउछ। यसबाट १ अर्ब भन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो। यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड।

यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला। यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन। देखिने लगानीकर्ता केहि व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ।

र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन। सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ति र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ।

जानकारीका लागि केही बुँदाहरू :

१.⁠ ⁠भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ। वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन हुनु पर्छ। यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम PPP मार्फत हुँदै थियो। ति सबैकुरालाई वेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ।

२.⁠ ⁠टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति (planning permit) दिएको थियो। तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन। १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुन: planning permit लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो।

३.⁠ ⁠म आफै Structural Engineer हुँ। Seismic Design Structural Analysis गर्दा NBC 105:2020 Standard मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७०% भन्दा धेरै column fail हुन्छ। २०७८ साल पछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ। यसैले नियमअनुसार structure design approve नहुँदा सम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। Structure analysis fail हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो।

४.⁠ ⁠प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो। यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाइ हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ। बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो। १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ।

सो बिषयलाई विभागीय प्रमुखहरूको रायमा पनि लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ।’ यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो। जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो। त्यही  बमोजिम हुनेसम्मको सबै भन्दा बढी कारबाही मैले गरेको हुँ।

शब्दहरू घुमाएका ‘सरकारी टिप्पणी’हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउँन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ। यसबारेमा प्रस्ट भइ सही धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु।

५.⁠ ⁠‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो। जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। EBPS प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन। कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन ? त्यसको विपरित गरे पनि हुने हो ? यो प्रश्न गर्नु पर्नेमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडी कुद्नु पर्ने कारण के हो ? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरी फोरी हाजिर गराउनु पर्ने वाध्यता के थियो ? यसको जवाफ आफै दिनुहोस्। तपाईहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नु पर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो।

६.⁠ ⁠छानविन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको बिषय बन्न पर्छ। त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरि नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए के त्यो पनि गलत थियो ? उहाँबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भुमिका अनुसार राय आयो। कसैलाई कारबाही नै गर्नु पर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको राय बमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ। त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ।

७.⁠ तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन नक्सा पास गर्न सकिदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाई हाजिर भएको दोश्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरु महत्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै ? केहि त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला। नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि PPP Bord सँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा पनि ३ महिना पछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति बिधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ?

८.⁠ ⁠नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिने बित्तिकै हटाइयो। उहाँ आएको जम्मा ७ महिनामात्र हुँदै थियो। उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो। जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौँ, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो। उहाँले गलत गर्नु भयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा ! सबैले देख्नु भएकै छ। अघिल्लोलाई बिनासमय हटाइदिँन सक्ने तर सरोज गुरागाईँलाई नसक्ने किन थियो ? सरकारले उनलाई केहि विशेष mandate दिएर पठाएको छ ?

सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईले कहाँ बसेर के कुरा गर्नु हुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक EBPS प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन। महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन । यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला।

अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भीर त्रुटीहरू भेटिएका छन्। महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याइ केहि सीमित व्यक्तिहरूको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन्। विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित छन्। चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नु भएको हो। यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दै छ। यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला। तपाईंहरु पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई सुचना दिनुहोस्। तपाईंको परिचय हामी गोप्य राख्ने छौँ। गल्ति गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा। अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस्। सबैलाई यहि शुभकामना।

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनले सभा सञ्चालन वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले प्रक्रियागत र कामकाजी भएका कारण जनतामा अन्यौल र वितृष्णा देखिएको बताउँदै संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, प्रणालीलाई अझ परिस्कृत, फरक र सक्रिय बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष दाहालले भने, “मेरो हुटहुटी भनेको विगतका अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिक्दै, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ ।”

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाको नेतृत्वको जिम्मेवारी समालेको चौध महिना भएको छ । भोलि वैशाख १२ गते शुक्रबारदेखि सङ्घीय संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।

राष्ट्रियसभाको गतिविधि, अबको योजना, संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलगायत सदनमा जनसरोकारका विषयको उठान तथा कार्यान्वयनको अवस्थालगायत समसायिक विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

राष्ट्रियसभाका गतिविधि के विषयमा केन्द्रित छन् ? अहिले के, कस्ता विषयमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

यसबीचमा अलि नयाँ ढङ्गको योजना बनाइएको थियो । यही वैशाख १० गते सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘माननीय’ आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशमा जाने र निर्वाचन मण्डलसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम थियो । तर अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल लम्बियो भने यो पटक अनुमान गरिएभन्दा केही दिन पहिले सदन आह्वान भयो । त्यसकारण प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह जाने कार्यक्रम हुन सकेन । अर्काेतर्फ अहिले बजेट तयारीको चटारो छ । सासद्सहित हामी पदाधिकारी र प्रशासनिक कर्मचारी त्यसमै केन्द्रित भई छलफलमा व्यस्त छौँ । संसदीय गतिविधि र भैपरि आउने समस्याको समाधान तथा सम्भावनाको खोजीमा लागि परेको छु । मेरो हुटहुटी भनेको विगतका अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिक्दै, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भइ छलफलमा जुटिरहेको छु ।

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन भोलि वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुँदैछ, यसलाई अलि भिन्न र विशेष बनाउने कार्यक्रम छ ?

हो, सभालाई अलि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । यो राष्ट्रियसभाको १८औँ अधिवेशन हो । अधिवेशनमा ‘विजनेश’कारूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने केही विधेयक समितिमा छलफलमा छन् भने कुनै दर्ता र टेबुल मात्रै भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पास भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आउनुपर्ने सात वटा विधेयक थाँती छन्, दुई वटा विधेयक विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । ती विधेयकलाई अब संसद् चल्नासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यो बाह्य पक्ष भयो । आन्तरिक भनेको अहिलेको सदनलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । राष्ट्रियसभाप्रतिको बुझाइभन्दा अलि फरक गर्नुपर्नेछ । वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले अलि प्रक्रियागत र कामकाजी भएका कारण जनतामा अन्यौल र वितृष्णा देखिएको छ । संसद्ले अहिले सडकमा देखिएका विषयवस्तुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हाम्रा त्रुटी कहाँनिर हो, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने मूल प्रश्न छ । राष्ट्रियसभा बौद्धिक जमात भएकाले नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको मूल्याङ्कनबाट वेतिथि भएर सभा चलेको छैन । विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यो सभा राष्ट्रिय राजनीतिबाट अछुत पनि रहन सक्दैन । सभालाई अलि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक तयारीमा सचिवालय जुटिरहेको छ ।

सभालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

विगतमा कहाँनिर त्रुटि भयो भनी खोज्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनतर्फ भरपुर कोशिस हुने छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने नै अनुभूति छ । सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा अरु बौद्धिक जमातसँगको कुराकानीबाट राष्ट्रियसभाले एउटा गति लिएको छ । तपार्इँलाई धन्यवाद र बधाई छ भनेकाले संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, प्रणालीलाई अझै फरक र सक्रिय बनाउँदै लगिएको भन्ने पुष्टि भएको छ । विगतका अभ्यासमा केही परिवर्तन गरी विशेष समय र शून्य समय दैनिक चलाउने अभ्यास सुरु भएको छ । यसले एउटा खालको रौनक आएको अनुभूति भएको छ । अहिले ‘माननीय’ सदस्यहरूले बोल्न पाइएन भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । शून्य समयमा दिनदिनै एक मिनेटमा धेरै कुरा बोलिन्छ । विगतमा माननीयले बोल्न पाइएन भन्ने गुनासो अध्यक्षले धेरै नै सुन्नुपथ्र्याे । त्यो झन्झटबाट अहिले मुक्त भएको छु । शून्य समय एक मिनेटले पुग्दैन भने पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल गरौँ समय बढाइदिन्छु पनि भनेको छु । अर्कोतर्फ आकस्मिक समयमा पनि सदस्यलाई बोल्न भनिएकै छ ।

राष्ट्रियसभाले प्रादेशिक समय निर्धारण गरी छलफल सुरु गरेको छ, त्यो कसरी अघि बढेको छ ?
राष्ट्रियसभामा आकस्मिक, शून्य, विशेष र प्रादेशिक समयको अभ्यास छ । यो अभ्यासबाट सबै सदस्यलाई बोल्ने समय प्राप्त हुन्छ । हामी कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा ‘माइन्युट’ कम तर, छलफल बढी गर्छौँ । सभा सदस्यहरुकै हो । मेरो सदन चलाउने जिम्मेवारी मात्र हो । त्यो भएर माननीयज्यूलाई नै समय दिन्छु । राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा उहाँहरुबाट बधाई पाइरहेकै छु । नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुरूप अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि ‘प्रादेशिक समय’ सुरुवात भयो । त्यसलाई अलि नयाँ ढङ्गबाट अभ्यासमा लैजान सोच्दै छु । अघिल्लो अधिवेशनबाट ‘मन्त्री’सँगको प्रश्न–उत्तर सुरु भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न आयो भने त्यो व्यवस्था पनि गर्ने योजना छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा अहिले भएका अभ्यासबाट सन्तुष्ट छु ।

राष्ट्रियसभाको नेतृत्व सम्हालेपछिको संसदीय अनुभव र अभ्यास कस्तो रह्यो ?

राष्ट्रियसभा प्रतिनिधि सभाको छायाँ नहोस् भन्नेमा म सतर्क छु । राष्ट्रियसभाबारे संविधानले जे परिभाषा गरेको छ, जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, बाहिर जे आँकलन छ, यसलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी तुल्याउन अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । राष्ट्रियसभा भनेको जनताका दैनिकीसँग भन्दापनि सैद्धान्तिक रूपमा विकास र संसदीय निकासको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रवेश पाएका अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक त्यो राष्ट्रियसभामा रोकियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका नेतासँगको छलफलपछि पाँच वटै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित पनि भयो । जे–जस्ता समस्या भएपनि राष्ट्रियसभाले राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक निकास दिन्छ । त्यही दिशातिर सोचिरहेको छु ।

कतिपय घटनाले राष्ट्रियसभा राजनीतिक आचरण र व्यवहारमा प्रतिनिधिसभा भन्दा भिन्न देखिएन भन्ने आरोप्रति यहाँको धारणा के छ ?

राष्ट्रियसभा समस्या निम्त्याउने होइन, समाधान दिने थलो हो । प्रतिनिधिसभामा सबै सांसद एकैचोटी उठेर बोल्न खोज्नुहुन्छ, तर यो सभामा भने एक जना बोलेपछि मात्रै अर्को माननीय बोल्ने चलन छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विरोध जनाउने शैली फरक छ । यहाँ विरोध जनाउन र आफ्ना विचार तथा विषयवस्तु राख्न पाइन्छ । सदन भएपछि विरोध र राजनीतिक कुरा हुन्छ नै । तर राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । देशमा आएका राजनीतिक समस्याहरु, संविधानमा देखापरेका अस्पष्टताहरु, नेपाली जनताको भावनाहरुलाई राष्ट्रियसभाले निकास दिने हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभामा आएका कुनैपनि विधेयक अड्किएको छैन । बरु राष्ट्रियसभाबाट पास भएर गएका सात वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा थन्किएका छन । तर, हामीले प्रतिनिधि सभाबाट आएका एउटा पनि विधेयक राखेका छैनौँ । अध्यादेशमार्फत् प्रतिस्थापन विधेयक अड्किने हो कि भन्ने डर थियो तर पास भयो । अहिले राष्ट्रियसभाका समितिमा पानी जहाज र विज्ञान प्रविधिसँग सम्वन्धित विधेयकमाथि घनिभूत छलफल भइरहेको छ । थप अरु दुई वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्चालनसँग सम्वन्धीत विधेयक अगाडि बढाउँदै छौँ । यो विधेयकमा सबैको चासो छ । राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा वेदुराम भुषाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता लामो समय राजनीतिमा संलग्न अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि यो सभालाई संविधान अनुसार नै अलि फरक ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने छ । अझै सयौँको सङ्ख्यामा कानून बन्न बाँकी नै छ । जनभावना अनुरूप यो सभालाई विचारमाथिको मन्थन शिष्ट, भद्र र निकास दिने गरी जानुपर्छ भन्नेमा म सचेत र सतर्क छु । जनताबाट कानुन बनाउन ढिला भयो भन्ने आरोपबाट बच्न जरुरी छ । प्रतितिनिधिसभाले निकास दिन नसकेर लामो समयदेखि अड्किएका विधेयक यो सभालाई प्राप्त भएमा त्यसलाई हल गरेर पठाउन सक्षम छौँ ।

सञ्चालन विधि, राजनीतिक विषयस्तु, कार्यसूची लगायत विषयमा प्रतिनिधि सभाभन्दा यो सभा भिन्न देखिएन, यसमा कहाँनिर सुधारको खाँचो देख्नुभएको छ ?

संसदीय अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । हालको सदन सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाप्रति नै म सन्तुुष्ट छैन । पाँच मिनेट जनाउ घण्टी बजाउने, हुन्छ र हुन्न, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस भन्ने प्रक्रियाप्रति म सन्तुष्ट छैन । यो विषय एकै पटकमा गर्न सकिन्छ । एउटै विधेयक पास गर्न कम्तिमा ५÷६ पटक सम्म हुन्छ कि हुन्न भन्नुपर्छ । यो विधि र प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ । परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जमर्काे पनि गरियो । अझै पनि कतिपय ‘माननीय’ अलमलमा परेर विगतको अभ्यास र परम्परा तोड्नु हुन्न भन्नुभयो । यस्ता विषय हटाउन सर्वसम्मत नभइ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अर्को सैद्धन्तिक छलफलमा सहभागि हुन नाम टिपाउने समयलाई घटाएर दुई मिनेटमा झारिएको छ । त्यसमा अझै सुधारको खाँचो छ । यस्ता श्राद्धमा विरालो बाँध्ने चलनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । पञ्चायतकालीन र उसबेलाका बेलायती सदनको अभ्यास र चलनलाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्ता प्रक्रिया संविधानसँग भने बाझिनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाले जनसरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?

राष्ट्रियसभा प्रदेश र पलिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो सभाले समग्र जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यहाँका आफना् मतदातालाई भेटेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था, कानून निर्माण, सङ्घ, प्रदेश र स्थनीय तहबीचमा देखिएका कानूनी जटिलता, बजेट निर्माण प्रक्रियामा बुझ्ने योजना थियो । तर विविध कारणले यस पटक त्यसको अनुगमन गर्न अनुकूल भएन । त्यहाँ तर्जूमा गरेको बजेट, छनोट गरेका योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारे पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश र सङ्घबीचको मतभिन्नता लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र सम्बोधन गर्न पहल गर्ने भनिएको थियो । कम्तीमा वर्षको दुई पटक आफ्ना मतदातासँग भेटेर समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने कार्ययोजना थियो । तर अहिले तत्काल गर्न नसकेपनि अब आउँदो आर्थिक वर्ष त्यो हुन्छ । यो हाम्रा लागि नयाँ र रचनात्मक काम हुनेछ ।

राज्यप्रतिको विश्वास घटेको, युवाको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेको तथा सुशासन लगायतका यावत् प्रश्न उठ्नुलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो अनुभवमा नेपाल संविधान निर्माण गर्न र राम्राराम्रा नारा बनाउने मामिलामा सिपालु र धनी छ । प्रत्येक सरकारले जनहितका लागि भनी नयाँ र मिठा नारा दिन्छन् । तर कार्यान्वयन र जिम्मेवारी लिनेमा कमजोर छौँ । रोजगारी, विदेश पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा अहिलेसम्म बनेका सरकारले दिएका ‘गाउँगाउँ सहकारी, घरघरमा भकारी’, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ जस्ता राम्रा नारा र मिठा नारा कार्यान्वयन भएनन् । यी सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

युवालाई विदेश पठाउने मामिलामा पनि नेपाल अगाडि नै छ, जुन गलत हो । संविधानले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन । संविधानमा लेखिएका रोजगारी, शिक्षा, र स्वास्थ्यलगायत मौलिक हकका विषयमा राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ । हामी जनताको सवालमा गम्भीर नहुँदा निरंकुश चरित्र भएका पक्षबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ । हामी जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भइदिएको भए अस्ताएका र सिद्धिएका शक्ति फेरि उठ्ने मौका पाउने थिएनन् । राजनीतिक दलहरुले गम्भीरता र एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ठूला दल र शक्तिशाली सरकार मात्र भएर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विस २०७४ सालमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार गठन भएर के भयो त भन्ने उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या सिर्जना भएको भनने विषय पनि गलत सावित भइसकेको छ । अहिले पनि झन्डै दुई तिहाईको सरकार छ, काम फटाफट हुन सकिरहेको छैन । स्थिरताका निम्ति राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्यो  । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जान आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय संविधान संशोधनको चर्चा छ, यस सन्दर्भमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि अघि सारिएको छ नि ?

उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने कुराले सिङ्गो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन । तर त्यसको लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । यदि राजनीतिक खेतीका लागि मात्रै यो विषय उठाइएको हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो । नेपालले अहिले गरिरहेको अभ्यास र उपराष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाउने दुवै विषय विश्वमा भएकै अभ्यास हुन् ।

कानुन निर्माणमा सरकारको सहयोग कस्तो छ, सभाले कतिको बिजनेस प्राप्त गरिरहेको छ ?

सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्छ । कानून बनाउने प्रक्रियाको सुरुआत सरकारले गर्ने हो । सदनले होइन । पहिला सरकारले कानूनको विधेयक ल्याउनुपर्यो  । त्यसलाई राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुपर्यो  । त्यसको आधारमा प्रक्रियागतरूपमा छलफल अगाडी जाने हाम्रो विधि र पद्धति हो । मैले सरकारलाई जतिसक्छौँ त्यति विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुस् हामीले अगाडि बढाउँछौँ, रोक्दैनौ भनेको छु । कहिलेकाहीँ त बिजनेस नपाएर बैठक यत्तिकै स्थगन गर्नुपर्छ । कानून निर्माण गर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । संविधान बनेको दश वर्ष भयो । संविधानमा उल्लेख भएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजान कानून बनाउनु पर्नमा आवश्यक प्रगति हुन सकेको छैन । समग्रमा २०–२२ वटा यतिकै ‘पेन्डिङ’ मा छन । कानूनको अभावमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । अब कानून निर्माण प्रक्रियमा हामी अलि बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।

‘राष्ट्रियसभामा जनताका जल्दाबल्दा सवाल उठ्छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ’ भन्नेहरूप्रति यहाँको धारणा के छ ?

राष्ट्रियसभाले जनताका जल्दाबल्दा समस्या उठाएर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । गएको एक वर्षमा जरुरी सार्वजनिक महत्व र सङ्कल्प उठाइएका गम्भीर विषयमा नौ पटक ‘रुलिङ’ गरेको छु । सदनमा उठेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मन्त्री, सम्वन्धित मन्न्त्रालय र सम्वन्धित विभागले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने भनी रुलिङ भएको छ । सदनले गर्ने भनेको त्यही हो । मन्त्री उपस्थित नभएसम्म वैठक चल्दैन भन्ने मान्यता छ । सभामा सदस्यले उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिन भित्रमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । जनताप्रति जिम्मेवारी बोधका साथ संसदमा कुरा उठाइएको छ । सदन र संसदीय समितिमार्फत् अनुगमन र मूल्याङ्कनसहित कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नहरु भएका छन । त्यसमा चुकेका छौँ भन्ने लाग्दैन । तर पनि हामी सरकारले गरेन भनी चुप लागेर बस्दैनौं । नयाँ तरिकाले त्यसलाई बाध्यकारी बनाउने दिशातर्फ पनि लागेका छौँ । जनताको पक्षमा काम होस् भन्ने विषयमा हामी केहीँकतै चुकेका छैनौँ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथा सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको पक्षमा यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

नेपाल लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक हो । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । जनतालाई सूचना हक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छ । संविधानमा मौलिक हक भनी सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो पूरा नभएको कारण जनतामा कुशासनले घर पर्यो  कि भन्ने आशङ्का छ । भ्रष्टाचारको विषय आइरहेकै छ । अहिले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय उठिरहेका छन् । यी विषयमा सरकार आफैँ गम्भीर हुनुपर्यो  । होइन भने प्रमाणसहित जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्यो  । यदि हो भने कारवाही गर्नुप¥यो । यो एउटा सांसद् वा राष्ट्रियसभाको मात्र विषय होइन । महिला हिंसा, छाउपडी, दलितमाथिको विभेद, बलात्कार, हत्याजस्ता जनताको अधिकारसँग जोडिएका अरु सबै विषयमा राष्ट्रियसभाले उठाइ रहेको छ । यो विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्यो  । जुनसुकै सरकार किन नहोस् जनताको आवाज सुनिरहने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने व्यथिति र भ्रष्टाचार छैन भन्ने आधार हुँदैन । ७५ बर्षको ज्येष्ठ नागरिक चार हजार रुपैँया भत्ताको लागि दुई दिनको बाटो हिँडेर जानुपर्ने अवस्थाले सुशासनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यो सामाजिक सुरक्षा हो कि सजायँ भन्ने प्रश्न हो ।