काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति र योगदानलाई इतिहासका प्रत्येक कालखण्डमा फर्केर हेर्दा अर्थपूर्ण बलिदान र सहभागिता स्पष्ट देखिन्छ । तर दुर्भाग्यवश, राज्य र समाजले कहिल्यै पनि महिलाको योगदानलाई न्यायोचित र उचित ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । विसं २००७ देखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२र६३ को जनआन्दोलन हुँदै माओवादी जनयुद्धसम्म महिलाले गरेको सङ्घर्ष र पुर्‍याएको योगदान अनि देखाएको साहस नेपाली समाजमा मात्र नभएर दक्षिण एशियामै उदाहरणका रुपमा लिने गरिन्छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासका हरेक निर्णायक क्षणमा महिलाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । तर उनको योगदानलाई राज्यले वा समाजले न्यायोचित मूल्याङ्कन भने गर्न सकेको छैन । विसं २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाले गोप्य बैठक सञ्चालन गरेकोदेखि प्रचारप्रसार, राजनीतिक सामग्री वितरणसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । मङ्गलादेवी सिंह, शैलजा आचार्यजस्ता नेत्रीहरूले जेल सजाय भोग्दै प्रजातन्त्र ल्याउन योगदान गरे ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा महिलाको सहभागिता निर्णायक रह्यो । विद्यार्थी, गृहिणी, कर्मचारी सबैले सडकमा उत्रिएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापनामा हातेमालो गरेका थिए । यस क्रममा कैयौँ महिलाले गिरफ्तार र यातना सहनुपरेको थियो । दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध (२०५२–२०६२ साल)मा झण्डै ३०–४० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भए । गाउँघरका साधारण युवतीदेखि शिक्षित महिला नेत्रीसम्मले बन्दुक बोकेर युद्ध मैदानमा उत्रिनु उनीहरूको योगदानलाई अझ विशेष बनाउँछ । तर त्यही युद्धमा हजारौँ महिला आन्तरिक रुपमा विस्थापित, विधवा र हिंसापीडित पनि भए ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ मा महिलाले अग्रपङ्क्तिमा उभिएर राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको बाटो खुलाउन निर्णायक दबाब सिर्जना गरे । सडक प्रदर्शन, मानव सञ्जाल र पत्रकारितामा महिलाले देखाएको सक्रियता परिवर्तनलाई सफल बनाउन टेवा पुर्‍यायो । यसरी प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा महिलाको सहभागिता र बलिदान अपरिहार्य रहेको छ । तर यी योगदानलाई इतिहासमा उचित स्थान दिन नसकिएको तथ्यले अब पनि हाम्रो समाज र सञ्चारलाई गम्भीर प्रश्न गर्छ । महिलाले पु¥याएको योगदानलाई वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा पुरुषसँगै महिलाले आन्दोलन गरेका थिए । साहना प्रधान, मङ्गलादेवी सिंह यसका जीवन्त इतिहास हुन् । विसं २००७,२०३६ को जनमत सङ्ग्रह नेपालको सबै परिवर्तनको आन्दोलनमा महिला पुरुषसँगै सडकमा उत्रिएर जनतामा चेतना जगाउनेदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीसँगै साधारण गृहिणीसमेत सडकमा आएको दृश्य अहिले पनि आँखैमा ताजा छन् । हरेक आन्दोलनका क्रममा धेरै महिलाले गिरफ्तार र यातना सहनुपरेको छ । दश वर्षे जनयुद्ध २०५२/२०६२ माओवादी जनयुद्धमा करिब ३०–४० प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता रहेको तथ्याङ्कले भन्छ । हजारौँ महिलाले बन्दुक बोके, नेतृत्व तहमा भूमिका खेले, युद्धको सङ्ग्राममा सँगै लड्नेदेखि वैचारिक बहसमा उल्लेख्य भूमिका खेले ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलनमा महिला अग्रपङ्क्तिमा थिए । महिलाको योगदान र सङ्घर्ष सडक आन्दोलन, भूमिगत सङ्घर्ष, सङ्गठन निर्माण, प्रचारप्रसार, राजनीतिक नेतृत्व सबै तहमा समान छ तर के यी योगदान र इतिहासलाई हाम्रो सञ्चारमाध्यमले उचित रूपमा सम्मानजनक स्थान दिन सकेको छ त अब यी विषयमा गहिरिएर पुनःविचार छलफल गर्दै अब २०८४ सालमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा कसरी बढीभन्दा बढी महिलालाई समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सञ्चारमाध्यम सचेत हुन जरुरी छ ।

बन्दुक बोकेर १० वर्षे जनयुद्व ताका काखमा दूधे बच्चा लिएर हिँडेका महिला होस् अथवा सिंहदरबारअघि माइतीघर मण्डलामा उभिएर न्याय मागिरहेकी महिला अथवा संविधान लेखन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका ती तमाम महिलाको भूमिका अविस्मरणीय छ । यी सबै नेपालले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । हिजोको दिनमा महिला आफू माथि भइरहेको अन्यायको विरोधमा एकै शब्द बोल्न सक्दैनथे तर आज अवस्था अर्कै छ । जो विश्वसामु यो देशले भन्न सक्छ मैले महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत राज्यका उच्च स्थानमा पु¥याउन सफल भएको छ । यो महिलाको सरोकारको मुद्दामा देशले हासिल गरेको सफलता हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठ्छ, माथि उल्लेखित सफल नामहरुको पछि आउन चाहने अन्य नामलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले अबको दिनमा कस्तो ढङ्गले उठान गर्ने रु यसरी हेर्दा महिलाको विषयमा सञ्चार माध्यम अझै संवेदनशील हुन जरुरी छ । त्यसो त लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो मत राख्नु पाउनु अनिवार्य सौन्दर्य हो । तर कुरा जब महिलाको आत्मसम्मान, हक र मानसिक स्वास्थको आउँछ, अझै नेपाली समाज संयम हुन जरुरी छ ।

वर्तमान समय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी महिला पीडामा छन् । उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा नेपाली मिडियामा गम्भीर रुपले चर्चा भएकै छैन । राजनीतिमा क्रियाशील महिला यी सबै अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य छन् । व्यक्तिको चरित्रसँग गाँसिएर आएका समाचारका कारण राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक जीवनमा असर, मानसिक स्वास्थ्यमा असर समान अवसर गुम्नेजस्ता समस्या हुने गर्दछन् । अझै पनि महिलाका विषयमा केन्द्रित समाचार प्रमुख समाचार हुँदैनन् । आइहाले पनि महिलाको चरित्रसँग गाँसिएका समाचारलाई बढी प्राथमिकतामा राखिन्छ । गलत सूचना र पूर्वाग्रही प्रस्तुतीकरणकै कारण महिलाको छवि कमजोर बनाइएको अवस्था कैयौँ छ । उदाहरणका लागि, पहिलो संविधानसभा चुनावपछि महिलाको सक्रिय उपस्थितिलाई ‘चुरा बेच्दाबेच्दै सांसद’ भन्ने जस्ता समाचार शीर्षकले हल्का तुल्याइयो । यसले महिलाको राजनीतिक छविलाई मात्र नभई आमसमाजमा उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न महिलाले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुप¥यो र आजसम्म परिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ सालले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान गरेको भए पनि प्रत्यक्ष चुनावमा महिलाको सङ्ख्या न्यून नै छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ केबल नौ जना मात्र महिला निर्वाचित भए भने अधिकांश समानुपातिक सूचीबाट आए । यसले के कुरालाई देखाउँछ भने दलहरूले सङ्ख्यात्मक प्रावधान मात्र पूरा गर्न महिलालाई उम्मेदवार बनाएको हो कि झैँ लाग्छ । विसं २०८४ मा हुने जाँदै गरेको निर्वाचनमा सबै दलले महिलालाई समान हैसियत, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने अवस्था सिर्जना हुनका लागि सञ्चारमाध्यमले अहिलेबाटै समान र सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

आगामी २०८४ को निर्वाचन केबल दल वा उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सूचना र गलत सूचनाबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलामाथि हुने चरित्र हत्या, अपमानजनक टिप्पणी र झुठो प्रचार अझ बढ्ने सङ्केत देखिन्छ । यसको रोकथामको निम्ति पनि सक्रिय व्यक्ति दल सङ्घसंस्था नागरिक समाज सबै सरोकार निकाय सचेत हुन जरुरी छ । महिलालाई उमेदवार बनाउँदा केबल कोटा भर्ने सोचबाट होइन, हिजोको दिनमा गणतन्त्रका निम्ति आआफ्नो तहबाट पुर्‍याएको योगदानका आधारमा योग्य नेत्रीलाई अगाडि ल्याउन सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सकारात्मक भूमिका हुन जरुरी छ ।

महिलाको विकासका निम्ति सही उपाय भनेकै तथ्यमा रहेर सही सूचना प्रवाह गर्नु हो । गलत सूचनाबाट उत्पन्न हुने मानसिक र सामाजिक हिंसाप्रति सजग हुनुपर्छ । विसं २०८४ को निर्वाचन केबल मतको प्रतिस्पर्धा होइन, सत्य र असत्यबीचको सङ्घर्ष पनि हो । यस सङ्घर्षमा सञ्चार गृह, दल, नागरिक समाज र हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।