Author: nepalone

रियाद । अमेरिका र रुसका उच्च स्तरीय कूटनीतिज्ञहरू मङ्गलबार साउदी अरबमा भेट्दैछन् । त्यहाँ उनीहरूका बिग्रेका सम्बन्धहरू पुनःस्थापित गर्ने र युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको सुरुवात गर्ने वार्ता हुँदैछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार सम्हालेपछि दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरीय बैठकबाट कुनै ठोस परिणाम निस्किने सम्भावनालाई दुवै पक्षले कम आँकेका छन् ।

तैपनि वार्ताहरू भइरहेको तथ्यले क्रेमलिनप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालैको पहलपछि युक्रेन र युरोपमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

साउदी राजधानीको दिरियाह दरबारमा बिहान अमेरिका र रुसी कूटनीतिज्ञहरूबीच बैठक सुरु भएको रियादका पत्रकारहरूले बताएका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले रियादमा भएका छलफलहरूमा किएभलाई निमन्त्रणा नगरिएको बताए । युरोपेली नेताहरू नयाँ ट्रम्प प्रशासनको नाटकीय मोडलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने आपत्कालीन छलफलका लागि सोमबार पेरिसमा भेटेका थिए ।

ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको सम्भावित शिखर सम्मेलनको तयारी पनि कार्यसूचीमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पले युक्रेनमा तीन वर्ष लामो सङ्घर्षको द्रुत समाधानका लागि दबाब दिइरहनुभएको छ भने रुसले उनको पहललाई छुट प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेको छ ।

युक्रेनी समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार जेलेन्स्कीले किएभलाई रियादमा भएको वार्ताको बारेमा केही थाहा नभएको बताए । 
उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा ‘बलियो र विश्वसनीय’ सुरक्षा प्रत्याभूति समावेश हुनुपर्ने बताए । शान्ति सम्झौतामा ‘बलियो र विश्वसनीय’ सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि फ्रान्स र बेलायतले आह्वान गरेका छन् तर सबै युरोपेली शक्तिहरूले समर्थन गरेका छैनन् ।

बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले युक्रेनमा ‘शान्तितर्फका प्रयासहरू’ लाई स्वागत गर्दै ‘एकै समयमा, हामी सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूले वार्तामा भाग लिनसक्ने आशा गर्दछौँ’ भने ।

बैठकअघि रुसले पुटिन र ट्रम्प ‘असामान्य सम्बन्ध’ बाट अगाडि बढ्न चाहेको र युरोपेलीहरूलाई कुनै पनि वार्ताको टेबलमा बस्न ठाउँ नभएको बताएको थियो ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र पुटिनका वरिष्ठ सहयोगी युरी उसाकोभले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका दूत स्टिभ विटकोफसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

बेरुत । इजरायलले पाँचवटा रणनीतिक स्थानमा रहने योजना बनाएको केही घन्टापछि हिजबुल्लाहसँगको युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत दक्षिण लेबनानबाट सबै इजरायली सैनिकहरू बाहिर निस्कनुपर्ने समयसीमा मङ्गलबार समाप्त भएको छ ।

लेबनानी सुरक्षा अधिकारीका अनुसार इजरायली सैनिकहरूले सोमबारदेखि केही सीमावर्ती गाउँबाट फिर्ता हुन थालेका थिए, तर उनीहरू प्रमुख क्षेत्रहरूमा रहने दृष्टिकोण देखिन्थ्यो ।

“लेबनानी सेना अघि बढ्दै गर्दा इजरायली बलहरूले मैस अल–जबाल र ब्लिदा सहित सीमावर्ती गाउँहरूबाट फिर्ता हुन थालेका छन्”, संवेदनशील मामिलाहरूबारे छलफल गर्न नाम नछाप्न अनुरोध गर्दै ती अधिकारीले भने ।

हिजबुल्लाहको गढ मानिने दक्षिण र पूर्वी लेबनान तथा दक्षिण बेरुतमा दुई महिनाको पूर्ण युद्ध र गाजा द्वन्द्वका कारण हिजबुल्लाहले शुरु गरेको एक वर्षको सीमा पार गतिविधिहरूका कारण भारी विनाश भएको थियो ।

अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माण लागत चार खर्ब १० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्नसक्ने अनुमान छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आँकडाअनुसार एक लाखभन्दा बढी मानिस अझै आन्तरिक रूपमा विस्थापित छन् ।

विनाशका बावजुद हजारौँले नोभेम्बर २७ को युद्धविरामदेखि घर फर्कन, उनीहरूको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्न र केही अवस्थामा भग्नावशेषमुनि मृतकहरूको खोजी गर्न उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका छन् ।

“मेरो घरको अगाडि, मेरो गुलाबको नजिकै बसेर बिहानको कफी पिउन मैले धेरै याद गरेकी छु”, डेढ वर्षभन्दा बढी विस्थापनपछि आफ्नो सीमावर्ती गाउँ फर्कने योजना बनाइरहेकी ६० वर्षकी फातिमा सुकेरले भने, “मैले मैस अल–जबलका सबै कुरा याद गर्छु, म मेरा छिमेकीहरूलाई याद गर्छु । हामी अलग भएका थियौँ र उनीहरू कहाँ गए मलाई थाहा छैन ।”

मैस अल–जबलको नगरपालिकासहित धेरै सीमावर्ती सहर र गाउँहरूले विस्थापित बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको ‘सुरक्षित’ फिर्ती सुनिश्चित गर्न त्यहाँ फर्कनु अघि लेबनानी सेना तैनाथ गर्न पर्खन आह्वान गरेका छन् ।

लेबनानी टेलिभिजन च्यानल एलबिसीआईले मङ्गलबार देशको सेना मैस अल–जबल, ब्लिडा, यारौन, मारौन र महबिबमा रातारात सरेको रिपोर्ट गरेको छ ।

टोकियो ।  जापानले  सन् २०१३ को स्तरबाट अर्को दशकमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर जलवायु अभियानकर्मीहरूले संशोधित लक्ष्य विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक भन्दा कम भएको बताएका छन् ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०३५ सम्ममा ‘हिट ट्र्यापिङ’ उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भिन्न प्रमुख आँकडा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विस्तृत खाका दिनुपर्छ ।

तर कार्यकर्ताहरूका अनुसार पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सहमत सुरक्षित स्तरहरुमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न थप महत्त्वाकांक्षी कार्य आवश्यक छ ।

जापानको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) को अंशका रूपमा सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ७३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो स्वैच्छिक प्रतिज्ञा मङ्गलबार पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिनेछ ।

चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुसपछि विश्वको पाँचौँ ठूलो एकल–देश कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जकका रूपमा जापान आयातित जीवाश्म इन्धनहरूमा धेरै निर्भर छ ।

झन्डै दुई सय मुलुकले फेब्रुअरी १० सम्ममा आफ्नो नयाँ जलवायु योजनाहरू पेश गर्नुपर्ने थियो तर राष्ट्रसङ्घको डाटाबेस अनुसार समयमै १० वटा मात्र पेश भएका छन् ।

जापानी मन्त्रालयले मङ्गलबार आफ्ना ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू विश्वव्यापी १।५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग अनुरूप छन् र सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्तिको सीधा मार्गमा छन्’ भनेको छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय समूह ३५० ओआरजीका मासायोशी इयोदाले वैज्ञानिकहरूका अनुसार जापानले १.५ डिग्री उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सन् २०३५ सम्म ८१ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“यो नवीकरणीय ऊर्जाको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भविष्यमा सङ्क्रमण गर्ने जापानको प्रयासमा ठूलो असफलता हो”, उनले भने । ग्रिनपिस जापानका काजु सुजुकीले पनि सन् २०३० को नयाँ लक्ष्यलाई ‘निकै कम’ भन्दै ‘औद्योगिक रूपमा उन्नत देशका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट’ ७८ प्रतिशत कटौतीको आह्वान गरे ।

पेरिस ।फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले मङ्गलबार युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग फोनमा कुराकानी गरेपछि युक्रेनमा शान्ति ‘बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूसँगै हुनुपर्छ’ भनेका छन् ।

“हामी युक्रेनमा बलियो र स्थायी शान्ति चाहन्छौँ । यो हासिल गर्न रुसले आफ्नो आक्रमण अन्त्य गर्नुपर्दछ र यो युक्रेनीहरूका लागि बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूसँगै हुनुपर्दछ”, म्याक्रोनले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म एक्समा भने, “अन्यथा यो युद्धविराम मिन्स्क सम्झौता जस्तै समाप्त हुने जोखिम छ ।” उनले सन् २०१४ र २०१५ मा पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न खोज्ने सम्झौताहरूको सन्दर्भमा भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा सुरु गरेको नाटकीय अमेरिकी नीति परिवर्तनको प्रतिक्रियामा छलफल गर्न म्याक्रोनले युरोपेली नेताहरूसँग पेरिसमा आपत्कालीन बैठक आयोजना गरेपछि जेलेन्स्कीसँग फोनवार्ता भएको हो ।

युरोपेली नेताहरूलाई के डर छ भने ट्रम्प रूससँग शान्ति सम्झौता गर्न चाहनुहुन्छ, जुन वार्तामा युरोपेली सङ्घ (इयु) को त कुरै छाडौँ किएभ पनि समावेश हुनेछैन ।

जेलेन्स्कीले आफ्नो सामाजिक मिडिया पोस्टमा म्याक्रोनले उनलाई युरोपेली नेताहरूसँगको वार्ताबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे उनीहरूको ‘साझा दृष्टिकोण’ रहेको बताए ।

“हामी एउटै दृष्टिकोण साझा गर्छौं : सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू मजबुत र विश्वसनीय हुनुपर्छ”, उनले एक्समा भने, “यस्तो ग्यारेन्टीबिनाको कुनै पनि अन्य निर्णय–जस्तै नाजुक युद्धविराम–रुसले गरेको अर्को छल र युक्रेन वा अन्य युरोपेली राष्ट्रहरू विरुद्धको नयाँ रूसी युद्धको प्रस्तावनाको रूपमा मात्र काम गर्नेछ ।” 

सिङ्गापुर । सिङ्गापुरका विपक्षी दलका नेतालाई संसद्‌मा झुट बोलेको र पार्टीका एक सदस्यलाई झूटो साक्षीको विवरण ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा सोमबार जरिवाना गरिएको छ ।

सिङ्गापुर वर्कर्स पार्टीका महासचिव ४८ वर्षीय प्रितम सिंहलाई एक सांसदमाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिसमक्ष झुट बोलेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

केही महिनाभित्रै हुने चुनावमा सत्तारुढ पिपुल्स एक्सन पार्टी (पीएपी) को अत्यधिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजिरहेको बेला यो सजाय आएको हो । पिएपी सन् १९५९ देखि सत्तामा छ ।

सिंहले समितिलाई भनेको कुरा विपरीत सांसद रईसाह खानलाई संसद्मा आफ्नो झुटलाई ढाकछोप गर्न भनिएपनि सिकाए अनुसार ‘बनावटी कुरा’ गर्दै गर्दा उनी चुकेको देखिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ल्यूक टानले बताए ।

न्यायाधीशले खानको बयानलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सिंहले खानलाई बैठकको क्रममा आफ्नो दाबीलाई वास्तविक प्रमाणित गर्न हदैसम्म्को अभिनय गर्न भनेको रहेछन् तर खानले सिंहले भनेजस्तो गर्न सकेनन् ।’

अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग बोल्दै आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायबाट सत्ताधारी मान्छेहरूले फसाएको बताउँदै सिंहले भने, ‘मसँग भएको सल्लाह र मलाई शुभेच्छुकहरूले दिएको सल्लाहको आधारमा म आम चुनावमा भाग लिनेछु ।’

उनले भने, ‘मलाई कानुन एकदम स्पष्ट छ भनेर सल्लाह दिइएको छ । निर्वाचन विभागले पछि विज्ञप्ति जारी गर्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

उनले थपे, ‘यो चुनाव सजिलो हुनेवाला छैन । हामीले कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र हामी त्यही गर्नेछौँ ।’

प्रत्येक अभियोगमा सात हजार सिंगापुर डलर जरिवाना गरिएको अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने सिंहले बताए । ‘विपक्षी राजनीति रोज्ने बाटो कमजोर मन भएकाहरूका लागि होइन,’ उनले भने ।

संविधानअनुसार न्यूनतम १० हजार सिंगापुर डलर (सात हजार ४०० अमेरिकी डलर) जरिवाना वा कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय पाउने व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन वा पाँच वर्षसम्म संसदीय सिट धारण गर्न अयोग्य ठहरिन्छ ।

‘प्रतिआरोप १० हजार अमेरिकी डलर जरिवानाको सीमा ननाघेकाले उहाँ निर्वाचनमा जान अयोग्य ठहरिनुहुने छैन,’ सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक यूजीन टानले एएफपीसँग भने ।

यस प्रकरणपछि विधायिकाबाट राजीनामा दिएकी रईसा खानले आफूसँगै आएकी एक महिला बलात्कार पीडितको बारेमा संसद्मा सुनाएको कथा तयार पारेको स्वीकारेकी थिइन्।

पूर्व सांसदले सन् २०२१ मा संसदलाई दिएको जानकारीमा एक प्रहरी अधिकारीले कथित पीडितको पहिरनबारे ‘असंवेदनशील टिप्पणी’ गरेको र उनले रक्सी पिएको बताएका थिए तर गृहमन्त्री के शनमुगमले यस्तो घटनाको प्रहरी फाइलमा कुनै रेकर्ड नभएको र खानले अन्ततः झुट बोलेको स्वीकारेका बताए ।

त्यसपछि सिंहमाथि खानको बयानबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिसमक्ष झुट बोलेको आरोप लागेको थियो।

उनले पार्टी नेताको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कम आँक्ने प्रयासमा खानले बलात्कार पीडितको बारेमा कथा बनाएको बारे आफूलाई थाहा नभएको समितिलाई बताएका थिए ।

तर न्यायाधीशले साक्षीको रूपमा सिंहको विश्वसनीयतालाई तोडिदिएका छन् । सन् २०२० को आम चुनावमा पीएपीले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ९३ मध्ये ८३ सिट जितेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी वर्कर्स पार्टीले सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएयताको सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन गर्दै १० सिट जितेको थियो ।

यसका नेताहरूले आगामी चुनावमा संसद्मा पार्टीको संख्या अझ बढाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । यो चुनौती नयाँ प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ। 

बेइजिङ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सोमबार अलिबाबाका सहसंस्थापक ज्याक मालगायत निजी क्षेत्रका शीर्ष व्यापारिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

एक दशकभन्दा बढी समयअघि सत्तामा आएदेखि नै सीले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा राज्यका उद्यमीहरूको भूमिकालाई निरन्तर बढावा दिन खोजेका छन् र निजी क्षेत्रको ‘अव्यवस्थित’ विस्तार हुन नदिन चाहेका छन् ।

उनले प्रमुख व्यापारिक दिग्गजहरूलाई भेट्ने तयारी गरिरहेको समाचार गत हप्ता सार्वजनिक भएको थियो ।

देशले रियल स्टेट सङ्कट, निरन्तरको कम खपत र उच्च युवा बेरोजगारीले घेरिएको सुस्त अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेका अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र उद्यमीबीच भएको भेटवार्तालाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ ।

चीनको सरकारी प्रसारक सिसिटिभीका अनुसार बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको बैठकमा राष्ट्रपति सीलाई तालीको गडगडाहटसहित भव्य स्वागत गरिएको भिडियो चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा सर्वत्र छाएको थियो ।

सिसीटिभीले तत्काल बैठकको विषयवस्तुबारे विस्तृत विवरण दिएको छैन ।

माको समावेशले अरबपति म्याग्नेटको सम्भावित सार्वजनिक पुनर्वासको सकेत गर्दछ जुन नियामकहरूसँगको विवादपछि वर्षौंपछि चर्चाबाट बाहिर छ।

पूर्व अङ्ग्रेजी शिक्षक ज्याक माले चीनको सबैभन्दा परिचित र प्रभावशाली निजी कम्पनीको रूपमा प्रविधि कम्पनी अलिबाबाको स्थापना गरेका थिए ।

अलिबाबाले यसै साता आफ्नो पछिल्लो त्रैमासिक आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र यस वर्ष अहिलेसम्म यसको शेयर ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

सोमबारको बैठकमा विशाल प्रविधि कम्पनी हुवावेका संस्थापक रेन झेङफेई र विशाल विद्युतीय सवारी साधन बीवाईडीका संस्थापक वाङ चुआनफु पनि सहभागी थिए ।

सी, रेन र वाङले बैठकलाई सम्बोधन गरेको सीसीटीभी फुटेज प्रसारण भए पनि उनीहरूले बोलेको कुराको अडियो वा लिखित विवरण तत्काल उपलब्ध गराइएको छैन ।

ब्याट्री पावरहाउस सीएटीएलका संस्थापक रोबिन जेङ र इन्टरनेट प्लेटफर्म मेइटुआनका सहसंस्थापक वाङ जिङ पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

गत वर्ष अर्थव्यवस्था पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको चीनले महामारीबाट बलियो पुनरुत्थान हुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यो वृद्धि दशकौँपछिको सबैभन्दा सुस्त थियो ।

बेइजिङले सन् २०२५ मा पनि यस्तै स्तरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारी करसहित आफ्नो कडा व्यापार नीतिलाई नवीकरण गरेपछि यसले चीनलाई पनि असर गर्ने अनुमानहरू गरिएका छन् ।

ट्रम्पले यसअघि नै चीनबाट हुने सबै आयातमा १० प्रतिशत थप कर लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् भने बदलामा बेइजिङले कोइला र ग्यासलाई लक्षित गरी तत्कालै कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।