`

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्धनमा जोड

काठमाडौँ – सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटिआइएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

नेपालको वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ६.३ प्रतिशतबाट आगामी पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित सो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ लाई अद्यावधिक गरेर नयाँ वस्तु तथा सेवा थप गरी सो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले हालै पास गरेसँगै सो रणनीति कार्यान्वयनमा आएको हो । रणनीतिमा विभिन्न ३२ वटा वस्तु तथा सेवा राखिएको छ । कृषिजन्य वस्तु पाँच, वनजन्य वस्तु तीन, ठुला उद्योग चार, साना तथा घरेलु उद्योग पाँच, उदीयमान वस्तु ११ र भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने नयाँ वस्तु चार समावेश गरिएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निर्यातयोग्य सम्भावना भएका नयाँ वस्तु समावेश गरेर नयाँ रणनीति तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनु रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वस्तु विकास तथा व्यापारका लागि उत्तम प्रणाली निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको निरन्तर सुधार, आर्थिक सङ्कट झेल्न सक्ने गरी बजार विविधीकरणको उद्देश्यसहित रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धन, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी वैदेशिक लगानी वृद्धि, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नु, व्यापार सहजीकरण गरी व्यापार तथा पारवहन लागत कम गर्नु रणनीतिको उद्देश्य रहेका छन् । 

रणनीतिमा निर्यात सम्भावना भएका कृषि क्षेत्रमा अलैँची, अदुवा, दलहन, जुट, चिया रहेका छन् । यस्तै वन क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताबाट बनेको हातेकागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन रहेका छन् । साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रमा गलैँचा, गहना, पस्मिना, पास्ता र ठुला उद्योगमा फलाम तथा स्टिल धागो तथा कपडा, जुत्ता, तयारी पोसाक रहेका छन् । 

उदीयमान वस्तु तथा भविष्यमा सम्भावना हुने सक्ने वस्तुमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, हस्तकला, लामा रेसाका कपडा, कफी, पिपिसि सिमेन्ट, छुर्पी र मह रहेका छन् ।

नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, खानीजन्य, नदीजन्य र वनजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा तथा ढुङ्गाजन्य अन्य उत्पादन रणनीतिमा राखिएको छ । नीतिगत तथा कानुनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्प जस्तै वनस्पति एवं सोबाट बनेका औषधीय गुण भएका सुगन्धित वस्तु राखिएको छ । 

पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । 

पूर्वाधार, संरचना प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण तथा व्यापार सुशासन सुधार रणनीतिमा एकीकृत लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरण, खाद्य गुणस्तर र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढीकरण, गुणस्तर पूर्वाधार सुधार र औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन प्रक्रियामा चौथो र पाँचौँ पुस्ताका उद्योगको अवधारणा रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । यस्तै प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तारमा वस्तु निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने, सेवा निर्यात सृदृढ तुल्याउने रणनीतिमा उल्लेख छ । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने १८३ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न रणनीतिको चार खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड सात लाख २० हजार रुपियाँ लागत रहेको छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब चार करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । रणनीति कार्यान्वयन गर्न लाग्ने बजेट उपशीर्षकमा नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले बजेट उपलब्ध गराउने, विकास साझेदारले व्यापारसम्बन्धी सहायता व्यापारमा क्षेत्रगत अवधारणा अन्तर्गत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।   आजको गोरखापत्र बाट

उचित मूल्य नपाउँदा गोलभेँडा बारीमै

कटारी – उदयपुरको कटारी नगरपालिका–११ का कृषक पुष्पराज खड्काले २० क्विन्टलभन्दा बढी गोलभेँडा उत्पादन गर्नुभयो । उहााले मात्र होइन उक्त वडाका एक सय ५० परिवारले सोही हाराहारीमा गोलभेँडा उत्पादन गरेका छन् । तर गोलभेँडा बिक्री गर्न भने कृषकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बिक्री भए पनि उनीहरुले उचित मूल्य भने पाउन सकेका छैनन् ।

वडाध्यक्ष अनन्त हायुका अनुसार वडामा चार सय रोपनीभन्दा बढी जग्गामा खुलारुपमा र चार सय रोपनी जतिमा टनेलमा गोलभेँडा उत्पादन गरिएको छ । उक्त वडामा मात्रै यस वर्ष ५० टनभन्दा बढी गोलभेँडा उत्पादन भएको गोलभेँडा सङ्कलन केन्द्रका नुजराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

“उत्पादन पर्याप्त मात्रामा भएको छ, तर कृषकले चाहेको जस्तो मूल्य पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग चिस्यान केन्द्र पनि छैन । भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन ।”

कार्कीका अनुसार केन्द्रले जस्ताको छानो भएको भवनमा गोलभेँडा सङ्कलन गर्ने गरेको छ । चिस्यान केन्द्र नहुँदा गोलभेँडा भण्डारण गरेर राख्ने र पछि उचित मूल्य पाएपछि बिक्री गर्ने अवस्था छैन ।

कृषक पुष्पराज खड्का गोलभेँडा उत्पादन भएकामा जति खुसी छन् त्यो भन्दा बढी उचित मूल्य नपाएकोमा दुःखी हुनुहुन्छ । “प्रतिकिलो गोलभेँडा रु २० मा बिक्री गर्नुपरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राखौँ बिग्रेर जान्छ, सस्तोमा दिए लगानी पनि उठ्ने अवस्था छैन ।”

कार्कीका अनुसार उक्त वडाको गोलभेँडा ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, जिल्लाकै कटारी बजार, गाईघाट, सिन्धुलीको दुधौली र सिरहाको गोलबजारसम्म लगेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । “उत्पादन धेरै भएपछि बेच्न धनकुटासम्म पठायौँ”, कार्कीले भन्नुभयो, “केन्द्रले प्रतिकिलो रु तीन राखेर कृषकलाई दिँदा कृषकले मुश्किलले किलोको रु ३० सम्म पाउँछन् ।”

उत्पादन धेरै भए पनि यहाँबाट किनेर लैजाने व्यापारीले गोलभेँडाको उचित मूल्य नदिँदा कृषक मारमा परेका छन् । नगरपालिकाकै वडा नम्बर ३ र ४ मा रहेको बजारमा गोलभेँडा प्रतिकिलो रु ६० मा बिक्री भइरहेको छ । “व्यापारीले हामीलाई रु ३० भन्दा बढी दिँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषकले लगानी अनुसारको मूल्य पाएका छैनन् ।”

वडाध्यक्ष हायुका अनुसार वडाको गोठडाँडा, काफलडाँडा, खोल्मेचौर, लप्से, आम्बोटेलगायत गाउँमा गोलभेँडा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको छ । यसअघि अदुवा, काउली र डल्ले खुर्सानी उत्पादन गरेका कृषकले दुई वर्षयता गोलभेँडा खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

उत्पादन बढ्दै गएपनि कृषकले बजारसम्म गोलभेँडा पु¥याउन सकेका छैनन् । वडाले कृषकको समस्यालाई नगरपालिकासामु राखेको वडाध्यक्ष हायुले बताउनुभयो । बजारमा भारतबाट आयात गरिएको गोलभेँडा सस्तोमा बिक्री भएका कारण स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो । स्थानीय उत्पादन बजारीकरण गर्न तथा भण्डारण गर्न नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने कृषकको माग छ ।

साइलेज उद्योग सञ्चालनमा

भरतपुर – दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्न भरतपुरको चम्पानगरमा साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–१३ चम्पानगरस्थित उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले पशु आहारा उत्पादन थालेको हो । दुधेलो मकै र घाँसको ढोडलाई मेसिनमा पेलेर बनाइने दानालाई साइलेज भनिन्छ । पोषणतत्व कायमै रहने गरी बनाइने साइलेज गाईबस्तुका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । साइलेजलाई मेसिन (साइलेज ब्यालर)ले नै प्लाष्टिकमा प्याकिङ गरिन्छ । गाई भैँसीका लागि साइलेज पौष्टिक आहार हो ।

उद्योगमा भरतपुर महानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखा र उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको ५०÷५० प्रतिशत लगानी छ । कूल रु ४२ लाख ३५ हजार लागतमा स्थापना भएको सो उद्योगको बुधबार भरतपुर–१३ का वडाध्यक्ष प्रकाश दवाडीले उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले साइलेज उद्योग स्थापनाले यस क्षेत्रका किसानले लाभ प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । गुणस्तरीय दूध उत्पादनसँगै गाई भँैसी पनि स्वस्थ रहने भएकाले साइलेजको प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने उहाँको भनाइ छ ।

सुक्खा याममा घाँसको अभावमा दूध उत्पादन घट्ने हुँदा पहिले नै तयार पारेर राखेको साइलेज पशु आहारका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुने सहकारीका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले बताउनुभयो । महँगो मूल्यमा पराल किनेर खुवाउने बाध्यता रहेकामा किसानलाई अब उद्योग स्थापनापश्चात् राहत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यहाँका किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गरेका छन् ।

“अब स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुँदा यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ । अहिले पशुपालनमा दाना र आहाराको लागत बढ्दा उत्पादन लागत पनि बढेको छ । हामी प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले वितरण गर्ने छौँ, यो बजार मूल्यभन्दा सस्तो हो”, सुवेदीले भन्नुभयो ।

विसं २०४२ देखि दुग्ध सङ्कलनसँगै पशुपालक किसानका लागि काम गर्दै आएको सो सहकारीले साइलेजको विस्तारका लागि मकै खेतीमा समेत किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ । चितवन दूधमा आत्मनिर्भर छ । यहाँका सहकारीले पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा किसानको क्षमता बढाउन काम गर्दै आएका छन् । यहाँबाट काठमाडौँ, पोखरालगायत सहरमा दूध निर्यात हुने गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेटबाट प्रतिलिटर रु तीन अनुदान दिने गरेको छ ।

‘स्पाइनी ब्याबलर अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ सम्पन्न, प्रदीप र नम्रता उत्कृष्ट

काठमाडौँ – स्पाइनी मुभिज प्रालिको आयोजनामा यहाँ जमलस्थित नाचघरमा बुधवार आयोजित एक समारोहका बीच ‘स्पाइनी ब्याबलर अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०२३’ सम्पन्न भएको छ । 

महोत्सवमा राष्ट्रिय विधामा १४ र अन्तर्राष्ट्रिय विधामा चारसहित १८ विधामा सर्वोत्कृष्ट घोषित भएर विजेता बन्नुभएकालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय चलचित्रकर्मीद्वारा बजेट विनियोजनको विषयमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सुन्दै चलचित्र क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सरकारसम्म पुर्‍याउन पुलको काम गर्ने बताउनुभयो । 

“म तपाईँहरूकै सेवक हुँ । त्यसैले आफ्नो समस्या निर्धक्कसँग मलाई भन्नुस्, खबरदारी गर्नुस्”, मन्त्री लिम्बूले भन्नुभयो, “हामी भिन्न क्षेत्रमा रहे तापनि उद्देश्य एउटै छ । देशलाई समृद्ध बनाउन, सुशासन कायम गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ ।” महोत्सवमा राष्ट्रिय विधातर्फ निर्देशकमा दिनेश राउत (प्रकाश), अभिनेतामा प्रदीप खड्का (प्रकाश), अभिनेत्रीमा नम्रता सापकोटा (डेसान), लेखनमा विकाश सुवेदी (प्रकाश)ले अवार्ड जित्नुभयो । 

यस्तै, छोटो चलचित्रतर्फ चलचित्रमा तिर्खा, निर्देशकमा ज्ञानेन्द्र कोइराला (किड्न्याप), लेखकमा सिर्जना कार्की (दुखी बुहारी), छायाँकारमा ज्ञानेन्द्र खतिवडा (अहम प्रेम)ले अवार्ड जित्नुभयो । नेपाल भाषाको चलचित्रतर्फ निर्देशकमा दर्शनवीर शाक्य (इन्द्रायणी) ले अवार्ड जित्नुभयो । 

समारोहमा अन्तर्राष्ट्रिय विधातर्फ उत्कृष्ट वृत्तचित्र डुक बक्स इलिङ्टन (आयरल्याण्ड), उत्कृष्ट चलचित्र द रोड (भारत), उत्कृष्ट कथा फोर्स (इरान), उत्कृष्ट छायाँकार द लाइट बल्व (भेनेजुएला) र उत्कृष्ट निर्देशक फिडलस्ट्रिक (इजिप्ट) बाट एजिडिन एफडेल हेडी घोषणा गरियो । महोत्सवका निर्देशक माधव खरेलले विदेशी सहभागी चलचित्रमध्येका विजेतालाई अनलाइनकै माध्यमले जानकारी गराएको बताउनुभयो । 

“हामी तेस्रो संस्करणमा आइपुग्दा झनै बृहत्रुपमा अगाडि बढिरहेका छौँ । स्वदेशी चलचित्र विदेशीभन्दा कुनै हिसाबले कम छैनन् । हामीमा देखिएको चलचित्रप्रतिको चेतनाले हामीलाई अब्बल साबित गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस

प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम : आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेशसभाको बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको विकाससम्बन्धी रणनीति प्राथमिकता, क्षेत्रगत रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने, प्रदेशका गौरव र रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने, आर्थिक र सामाजिक लाभ दिने एवं पूँजी निर्माण हुने आयोजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनोटसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी हाल सञ्चालित आयोजनाको पुनरावलोकन गर्दै विषयगत क्षेत्र समेटिने गरी प्राविधिक आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले सम्भाव्य आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट गरिने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश सरकार : कृषकको सहयोगी’, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’, ‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’ जस्ता आकर्षक नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ ।

कृषिमा आधारित उद्योग एवं उद्यमशीलताको विकास गर्दै बृहत् एवं विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘स्थानीय कृषिवस्तु उपभोग गरौँ : खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘एक स्थानीय तह : एक कृषक पाठशाला’ सञ्चालन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र मुक्त कमैया, हलिया, तथा कम्लहरीको पुनःस्थापनाका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।

उद्योगको क्षेत्रतर्फ ‘एक जिल्ला : एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालन, वन, खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

श्रम आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्न युवाको क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जना गरिने, युवा उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई सय जनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने, ‘सीप सिकौँ : श्रम र पसिना स्वदेशमै बिकाउँ’ भन्ने नारासहित गुणस्तरीय औद्योगिक जनशक्ति विकासमा पहल गरिने, प्रदेशमा सम्भावना रहेका खनिज पदार्थको खोज, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरिने पनि नीति कार्यक्रमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशका गौरवका आयोजनाअन्तर्गतका सडक सञ्जालले समेट्ने क्षेत्रमा प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, अध्यात्मिक एवं पर्यापर्यटन र कृषि वन तथा साना सहरी विकास कार्यक्रमलाई एउटै सर्किटमा आबद्ध गरी पर्यटनको विकास गरिने र यसका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘पर्यटन पूर्वाधार : समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिने, प्रदेशस्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको क्षेत्र निर्धारण, वनपैदावारलाई आर्थिक विकासको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक नीतिगत कानूनी सुधार गर्ने वनजङ्गलको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै हाम्रो जलभण्डार : समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित जलस्रोतको बहुउपयोगितालाई प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने, महाकाली, कर्णाली र सेती नदीमा रिभर–बिच–पार्क तथा जल यातायातको सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, खानेपानीको सेवामा पहुँच बढाउन ‘एक घर : एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजना सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश राजधानी निर्माणको उपयुक्त मोडल पहिचान गरी गुरुयोजना तर्जुमा गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाइने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर्मर सेन्टरको स्थापना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘विपद् पूर्वतयारी : हाम्रो जिम्मेवारी’ जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

सुकुम्बासीलाई जग्गाधानी बनाउन सरकार प्रयासरत : मन्त्री चौधरी

बनियानी – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी बनाउन लागिपरेको बताउनुभएको छ । झापाको कनकाई नगरपालिकामा आयोजित ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रम’मा उहाँले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर सरकार हरेक नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

“सरकार हरेक नागरिकमा भूमिको पहुँच पुर्याउन लागिपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोहीअनुरुप सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले समेत काम गरिरहेको छ ।” मन्त्री चौधरीले कनकाई–५ का दलित भूमिहीन वरदान मण्डल र रेतिया मण्डललाई जग्गा धनीपुर्जा प्रदान गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो । नगरपालिकाले आज कनकाई–५ का २२ र कनकाई–८ का छ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण गरेको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले ऐन कानुन संशोधनसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले छ सय ९१ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर काम अघि बढेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष महेन्द्र खड्काले देशव्यापीरूपमा भूमि आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म भूमि आयोगमा आठ लाख ७३ हजार निवेदन आएको र आठ लाख बढीले निस्सासमेत पाइसकेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले झापामा वनका प्रतिनिधिले असहमति जनाउँदा सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । “दैनिक २५–३० जनाले फोन गरेर मेरो काम के भयो भनेर सोध्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले काम गर्ने कुरामा नीतिगत कमजोरी भए त्यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कमजोरी छ भने सच्याउनुपर्छ, सरकारले मुलुकबासीलाई सुकुम्बासी हुन दिनुहुँदैन ।” नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले धनीपुर्जा वितरणमा समस्या हुँदा आमनागरिक निरन्तर रुमलिएर पीडामा रहनुपरेको बताउनुभयो । नगरले दुई वर्षअघि नै तथ्याङ्क सङ्कलन सकेको बताउँदै उहाँले सात हजार कित्ता धनीपुर्जा बाँड्नुपर्नेमा मुस्किलले ५५ वटा धनीपुर्जा बाँड्न सकिएको बताउनुभयो ।

“एक हजार धनीपुर्जा बाँड्न सक्ने गरी काम सकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पनि बाँड्न सकेका छैनौँ, सरकारसँगै आयोग परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ, स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर धनीपुर्जा बाँड्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।” नगर उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विवेक भण्डारीले गर्नुभएको थियो भने कनकाई नगरपालिकाका भूमि सर्वेक्षक प्रमुख दिवस ओलीले नगर क्षेत्रमा हालसम्म भएका कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आजको मौसम: तराइका भू–भागको तापक्रम नघट्ने, तीन प्रदेशमा पानी पर्ने

काठमाडौँ । हाल देशमा  पश्चिमी  वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोसी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। 

कोसी प्रदेशलगायत बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षा भइरहेको छ।

दिउँसो देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । 

कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

राती देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोसी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

देशका तराइका भू–भागहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने देखिन्छ जसका कारण सो भू–भागहरूमा तातो हावा र लू चलिरहेको अवस्था छ। 

कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ्गसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। 

अत्यधिक गर्मी तथा मेघ–गर्जन÷चट्याङबाट हुन सक्ने जोखिम वा क्षति बाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, बजेटमाथिको छलफल जारी रहने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल आज पनि जारी रहनेछ।

सङ्घीय संसद् भवन, बानेश्वरमा बैठक आज बिहान ११ः०० बजे सुरु हुनेछ । 

बैठकमा गत जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको सामान्य छलफल जारी रहनेछ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले आज पनि छलफल जारी रहने भएको हो । 

नागरिकता विधेयकमा कोही बाधक नबनोस् : नेता निधि

धनुषा – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको र संविधान कार्यान्वयनको दायित्व न्यायपालिकाको समेत रहेकाले अवरोधक नबन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बुधबार जनकपुरधाममा अयोजित नेपाल मुस्लिम सङ्घ धनुषाको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले बुवाआमाको नागरिकता भएर पनि सन्तान नागरिकताविहीन रहेको अवस्था मधेसको घर–घरको समस्या रहेकाले संविधानको अवधारणाविपरीत नागरिकको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताउनुभयो ।

जेठ २६ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको जानकारी गराउँदै निधिले अदालत संविधानको मर्मअनुुसार नै आएको नागरिकता कानूनको बाधक नबन्नेमा कांग्रेसलाई विश्वास रहेको भन्दै यदि अवरोध भए आन्दोलनको तयारी अवस्थामा रहन नेता, कार्यक्रतालाई निर्देशन दिनुभयो ।

नेता निधिले यो सरकार पाँच वर्ष चल्ने र तीन जना प्रधानमन्त्री बन्ने समेत बताउनुभयो । पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (हाल), दोस्रो माधव नेपाल र तेस्रो शेरबहादुर देउवा हुने नेता निधिले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आगामी संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेकोसमेत बताउनुभयो । नेता निधिले कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै मुस्लिम समुदायको भलो चाहने पार्टी कांग्रेसबाहेक अरु हुनै नसक्ने बताउनुभयो ।

आफ्नो पहलकदमीमा नेपालमा पहिलोपटक मदरसालाई सरकारको औपचारिक सहयोग हुन थालेको स्मरण गर्दै निधिले सङ्घको धनुषा अधिवेशन सर्वसम्मत गरी २०८४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै जित्ने गरी अभियानमा लाग्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता तथा मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, कांग्रेस धनुषा सभापति योगेन्द्र पजियार, जनकपुरधामका नगरप्रमुख मनोजकुमार साह, उपप्रमुख किशोरी साह, सङ्घका अध्यक्ष इब्राहिम राइनसहितले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

चिनियाँ र नेपाली मिलेर अवैध कल बाइपास, तीन हजार सात सय सिम बरामद

काठमाडौं – चिनियाँ र नेपाली मिलेर अवैधरूपमा कल बाइपास गरेको फेला परेपछि दुई व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ टीकाथली खरिबोटमा अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल/एसएमएस बाइपासमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।

ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा चिनियाँ नागरिक ३२ वर्षीय झाओ जियाङपेङ र सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी घर भई काठमाडौँ महानरगपालिका–१६ सोह्रखुट्टे बस्ने २२ वर्षीय गणेश श्रेष्ठ रहेका छन् ।

ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–५ टीकाथली खरिबोटमा गैरकानुनीरूपमा शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरीले केही दिनदेखि खोजतलास गरिरहेको थियो ।

सोही क्रममा खरिबोटस्थित घर भाडामा लिई नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिई अवैधरूपमा कल तथा एसएमएस बाइपास गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूको साथबाट ठूलो परिमाणमा सिमकार्ड तथा अन्य अवैध उपकरण, नेपाली रुपैयाँ र विभिन्न देशका मुद्रा बरामद गरिएको छ ।

उनीहरूको साथबाट एनसेलको प्रयोग गरेका र नगरेका सिममात्रै तीन हजार सात सय थान बरामद गरिएको छ । यस्तै झण्डै पाँच लाख नेपाली रुपैयाँ र डलरसहित विभिन्न मुलुकका पैसा पनि बरामद गरिएको छ । उनीहरूउपर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आज म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।

मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ– अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

करिब दुई साता लामो विदेश भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्किएपछि अध्यक्ष नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहिरहेको बताउँदै त्यसका लागि उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गैरआवासीय नेपालीले स्वदेशमा औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा गर्ने लगानीबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरी फर्कनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले गैरआवासीय नेपालीले त्यहाँ गरिरहेको प्रगतिका साथै स्वदेशमा लगानी गर्न चाहेको कुरा सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको भन्दै विदेशका विभिन्न सहरमा पुगेर प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट गरेको बताउनुभयो ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरण सन्तुलित नभएको भन्दै उहाँले डेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटमा मात्र केन्द्रित भएकाले त्यसबारे आफूले सरकारसँग जवाफ माग्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सबै प्रक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्नेबारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग बुझ्ने बताउनुभयो ।

अठार लाखभन्दा बढीका गरगहना र नगद चोरी

भक्तपुर – भक्तपुरका दुई ठाउँमा आज सुनका गरगहना र नगद गरी १८ लाखभन्दा बढीको चोरी भएको छ । मध्यपुरथिमि र चाँगुनारायण नगरपालिकामा नगद र गरगहना चोरी भएको हो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–५ छालिङ भीमसेन टोलकी निर्मला वनको घरबाट दिउँसै ढोकाको ताला फुटाइ रु १० लाख ९६ हजार छ सय २५ सुनको विभिन्न गहना र नगद रु ३१ हजार चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै प्रहरीका अनुसार झापा दमक नगरपालिका–३ घर भई मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३ कौशलटार कुटु टोलमा बस्ने भएकी बबिता भट्टराईको डेराबाट रु सात लाख १२ हजार बराबरको सुनका गरहगहना र नगद रु १६ हजार नगद चोरी भएको छ । प्रहरीले चोरीमा संलग्न हाल फरार व्यक्तिको खोजी गर्नुका साथै घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरकारसम्म पुर्याउँछु : मन्त्री लिम्बू

काठमाडौँ – युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले आफू जनताको सेवक भएकाले समस्यालाई निर्धक्कसँग राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । जमलस्थित नाचघरमा आज आयोजित ‘स्पाइनी ब्याब्लर अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०२३’ मा उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सरकारसम्म पुर्याउने पुलको काम गर्ने बताउनुभयो ।

“चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा मेरो सक्दो सहयोग रहनेछ । मलाई सेवक सम्झेर आफ्ना समस्या राख्नलाई आग्रह गर्दछु”, मन्त्री लिम्बूले भन्नुभयो, “हामी भिन्न क्षेत्रमा रहेता पनि उद्देश्य एउटै छ । देशलाई समृद्ध बनाउन, सुशासन कायम गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ ।”

महोत्सवको समापन समारोहमा उहाँले विजेतालाई प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नुभयो । महोत्सवका निर्देशक माधव खरेलले विदेशी सहभागी चलचित्रमध्येका विजेतालाई अनलाइनकै माध्यमले जानकारी गराएको बताउनुभयो ।

“हामी तेस्रो संस्करणमा आइपुग्दा झनै बृहतरूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ । स्वदेशी चलचित्र विदेशीभन्दा कुनै हिसाबले कम छैनन् । हामीमा देखिएको चलचित्रप्रतिको चेतनाले हामीलाई अब्बल सावित गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महोत्सवको समापन समारोहमा चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौला, निर्देशक दिनेश राउत, गायक कुलेन्द्र विकलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

दादुरा रोगविरुद्धको खोप अभियान

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नौ जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा-रुवेलाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत वसन्त श्रेष्ठ भोलिदेखि नौ जिल्लामा दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर बाजुरामा ६ महिनादेखि १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको हो । 

देशका विभिन्न जिल्लामा दादुरा महामारी देखिएको र महामारी अन्य जिल्लामा फैलिन सक्ने जोखिम रहेकोले बालबालिकालाई दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप दिइन थालिएको हो । उहाँका अनुसार यसअघि नेपालमा १३ जिल्लामा दादुरा रुवेला रोगको सङ्क्रमण देखिएको थियो । 

दादुरा रुवेला रोग कोरोना भाइरसभन्दा पनि तीव्र गतिले फैलिने र मृत्युदर पनि उच्च रहेको छ । एकजना दादुरा सङ्क्रमितले १८ जनासम्म रोग सार्न सक्छ । मन्त्रालयले यसअघि जति पटक खोप लगाए पनि अभियानका क्रममा खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खोप लगाउनु अनुरोध गरेको छ ।

उपयोगविहीन ३३ बिघा ऐलानी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने महानगरको तयारी

वीरगन्ज – वीरगन्ज महानगरपालिकाले वडा नं ३१ लक्ष्मीपुरस्थित उपयोगविहीन ३३ बिघा ऐलानी जग्गामा सामूहिक तरकारी खेती गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरबाट खटिएको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहितको टोलीले लक्ष्मीपुरमा उपयोगविहीन रहेको ३३ बिघा चार कठ्ठा १० धुर ऐलानी जग्गामा सामूहिक तरकारी खेतीका लागि छुट्याएको छ ।

तरकारीबाली पकेट विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त जग्गा स्थानीयस्तरमा कृषि समूह गठन गरी तरकारी खेतीका लागि जिम्मा लगाइने महानगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख कृषि अधिकृत रोशनी यादवले जानकारी दिनुभयो ।

बेरोजगार रहेका स्थानीयलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गरी आत्मनिर्भर बनाउन र किसानहरूको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले उपयोगविहीन खेतीयोग्य ऐलानी जग्गामा सामूहिक तरकारी खेती गर्ने तयारी गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताउनुभयो ।

तरकारी खेतीका लागि जग्गा छुट्याउन गएको टोलीमा महानगरको भौतिक संरचना नियन्त्रण समितिका संयोजक प्रदीप चौरसिया, महानगरप्रमुख सिंहको सचिवालय सल्लाहकार हरि पोखरेल, महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाका अधिकृत प्रतिज्ञा वैद्य, नगर प्रहरी प्रमुख हरि भुुसाल, अमिन देवलाल साहलगायतको सहभागिता थियो ।

किसान महासङ्घको प्रदेश अध्यक्षमा चौधरी

नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ मधेस प्रदेशको वीरगन्जमा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनले निरञ्ज चौधरीको अध्यक्षतमा ५१ सदस्यीय प्रदेश समिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षद्वयमा आशिकीकुमारी गिरी र पुरनदेव चौधरी, सचिवमा रामप्रसाद घिमिरे, उपसचिवद्वयमा रामेश्वर साह र अञ्जना पन्त, कोषाध्यक्षमा सुलेखा अग्रवाललाई चयन गरेको छ ।

यस्तै समितिको सदस्यमा जयप्रकाश गुप्ता, बचनलेव पञ्जियार, ओमप्रकाश साह कानुलगायतलाई चयन गरेको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमकुमार दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशनको एक कार्यक्रमका बीच एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले गर्नुभएको थियो ।

आफ्नै शिशुको हत्या गरी फरार अन्सारी समातिए

काठमाडौँ – आफ्नै १४ दिने शिशुको हत्या गरी फरार एक व्यक्तिलाई प्रहरीले १० दिनपछि पक्राउ गरेको छ । बारामा घटना घटाएर फरार भएका उनलाई काठमाडौँको चन्द्रागिरिबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार जेठ १४ गते बेलुका अन्दाजी ५ बजेको समयमा बाराको देवताल गाउँपालिका–४ तिप्राडी टोल बस्ने नुर आलम अन्सारीले आफ्नो नवजात शिशु (१४ दिनको छोरालाई) कर्तव्य गरी मारेर फरार रहेका थिए ।

उनी फरार भएपछि काठमाडौँमा लुकेको आशङ्कामा खोजतलास गरी पक्राउ गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट पत्राचार भएअनुसार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई गए राति काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ढुङ्गेअड्डा पिपलबोटबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई थप आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आजै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा पठाइएको रेग्मीले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम : कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा

वीरगञ्ज – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अहिले आएको नीति कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएकाले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको यो प्रदेशको समग्र विकासले गति लिने विश्वास लिइएको छ ।

किसानका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदा अन्नबालीको भण्डार मानिएको मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा सुधार आउने सङ्केत देखिएको किसानले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कृषि लक्षित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।

“यसरी हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कृषिमैत्री देखिन्छ”, बाराको गढीमाईका किसान सुकदेव कुशावाहा भन्नुहुन्छ, “नीति कार्यक्रम असाध्यै लोकप्रिय छ, यसले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने देखिन्छ ।” तर नीति कार्यक्रम आउनुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रको सम्भावना, विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न गुरुयोजना तयार गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सम्वद्र्धनका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषकलाई समयमै मलखाद्य, बीउबिजन प्राविधिक सेवा तथा अन्य सामग्री दिने र कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोगका लागि कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक टोल एक सामुदायिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाकारुपमा रुपान्तरित गर्दै कृषिउपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, शीतभण्डार र बीउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने मधेस प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्य प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न गराइने र मधेस कृषि विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारा जिल्लामा ‘भेटेनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गरिने प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“किसानको मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ, मलखाद्य र गुणस्तरीय बीउबिजन समयमा नपाउनु हो”, अखिल नेपाल किसान सङ्घका नेता हरिनारायण महतो भन्नुहुन्छ, “अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइ, मलखाद्य र बीउबिजन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ, जुन असाध्यै राम्रो कुरा हो ।” तर विगतमा आएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभए जस्तै अहिलेको नीति कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा आशङ्का लागिरहेको छ, उहाँको भनाइ छ ।

पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नश्ल सुधार कार्यक्रम, अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, नवीनतम नश्लको आयात तथा प्रवद्र्धन गर्न सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरी घुम्ती कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन गरिने लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका सबै वडामा पालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक/एक जना प्राविधिक परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याइने नीतिलाई अघि सारेको छ ।

यसले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको योजना कार्यक्रम सफलरुपमा कार्यान्वयन गरिने मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।

“अहिले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम मधेसका जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने खालको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “अब नीति तथा कार्यक्रमै टेकेर किसानले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्छाैँ ।” अहिले आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन् कि भन्ने आशङ्का गर्ने कुनै कारण, जसरी पनि यी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, उहाँले भन्नु्भयो ।

कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘सिँचाइ मे लगानी किसानके खुशहाली’ नाराअघि सारेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई सार्थक बनाउन सतह सिँचाइ सम्झौता सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग ल्याउन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइने र बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ‘जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सडक किनारमा बिरुवा रोपी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कृषिबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षा तथा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई समेत प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको अनुउत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धनलाई सरलीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशस्तरीय बहुआयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीति योजनातर्जुमा लैङ्गिक असमानता र समावेशीकरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्ग दर्शन र कार्यविधि निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ ।

पर्यटनलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार बनाएको प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटनमुखी उत्पादनलाई विकास, प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिने भनिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका जैविक विविधताको दृष्किोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले ‘हटस्पट’ घोषणा गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘चुरे जोगाऔँ, मधेस बचाऔँ’ अभियानलाई मूर्त रुप दिँदै प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामलाई हरित सहर स्वच्छ सहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

पर्यटकीय विशेष गन्तव्यका रुपमा हरित पैदलमार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै गौरव हुने ‘जैविक तथा वनजन्तु उद्धार केन्द्रका रुपमा विकास गरिने पर्साको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिकस्थल भिष्वा मठलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गणतव्यस्थलका रुपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

पोखरामा ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’को तयारी

कास्की – नेपाल र चीनबीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरसम्मको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउने उद्देश्यले पोखरामा पहिलोपटक ‘नेपाल चीन फ्रेण्डसीप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’ हुने भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा पर्यटकीय सहर पोखरामा बोट रेसको आयोजना गरिएको हो । आगामी असार ८ र ९ गते सञ्चालन हुने फेस्टिभलका लागि यहाँ तयारी सुुरु गरिएको छ । फेवाताल किनार क्याम्पिङ चोकमा फेस्टिभल हुँदैछ ।

पोखरा पर्यटन परिषद् र चाइनिज ओभरसिज एशोसिएसन पोखरा सो फेस्टिभलको सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । फेस्टिभलमा हुने डुङ्गा दौडका लागि चीनबाट आठवटा विशेष खालका डुङ्गा पोखरा ल्याएर परीक्षण सुरु गरिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुुसार चिनियाँ चार र नेपाली चार गरी आठ टोलीबीच डुङ्गा दौड प्रतियोगिता हुनेछ । दौड पाँच सय र एक हजार मिटरको हुनेछ । सो फेस्टिभलमा चीनबाट विशिष्ट पाहुनाको सहभागिता रहने बताइन्छ । परिषद्का अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यक्रमबाट पोखराको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा चिनियाँ पाहुनाको रोजाइको गन्तव्य भएको हो । फेवातालमा फेस्टिभल आयोजना गर्दा त्यसले भविष्यमा अझै बढी चिनियाँ पाहुना ल्याउन सहयोग पुग्दछ ।”

फेस्टिभलमा नेपाली, चिनियाँ खाना, चिनियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम फेस्टिभलको आकर्षण रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल–चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागिताका लागि ६० जना खेलाडीसहित दुई सय ६० जना विमान चार्टर्ड गरेर पोखरा आउने छन् ।

गत पुस १७ गते उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सो चिनियाँ टोली उत्रनेछ । सोही कार्यक्रमका लागि दुईवटा चार्टर्ड विमान चीनबाट पोखरा आउने तयारी छ । फेस्टिभलका लागि रु दुई करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरद्वारा इन्टरपोललाई झण्डा हस्तान्तरण

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले इन्टरपोलका अध्यक्ष अहमद नासेर अल–राइसी र महासचिव जुर्गेन स्टकलाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा फहराइएको इन्टरपोलको झण्डा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रहरूका प्रमुखहरूबीच बुधबारदेखि सिङ्गापुरमा सुरु भएको १८औँ हेड अफ नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसिबी) सम्मेलनका अवसरमा नेपालको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उक्त झण्डा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

इन्टरपोलको शताब्दी वर्ष मनाउने क्रममा इन्टरपोलको १००औँ सदस्य नेपालको तर्फबाट आरोहणमा सहभागी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुरुषोत्तम नेपालीले यही जेठ २ गते मङ्गलबार बिहान १०ः१५ बजे विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरी चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलको झण्डा फहराउन सफल हुनुभएको थियो ।

आगामी शुक्रबार सम्पन्न हुने उक्त सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने अपराधहरूको नियन्त्रणमा इन्टरपोलका सम्पूर्ण एक सय ९५ सदस्य राष्ट्रहरूका एनसिबी प्रमुखहरू तथा इन्टरपोल महासचिवबीच समन्वय तथा सहकार्यको विषयहरूमा छलफल हुने र इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रका प्रमुखले आफ्ना देशका प्राथमिकता, उत्कृष्ट अभ्याससमेत आदान–प्रदान हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

एनसिबी काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा एनसिबी काठमाडौँका शाखा प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपमशम्शेर जबराको समेत सहभागिता रहेको छ । रासस

रोगको प्रकोपले किसान चिन्तित

गलेश्वर – खडेरीका कारण धानको बीउ राख्न र मकै गोडमेल गर्न नपाएका म्याग्दीका किसानले लगाएको खेती र फलफूलमा रोग र कीराको प्रकोप देखिएपछि चिन्तित बनेका छन् ।

किसानले लगाएको फलफूलमा औंसा, केरामा खपटे गवाँरो र मकै बालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखिएको छ । फूल फुलेर बतिला लाग्न थालेका सुन्तला, बारीभरि फलेका काँक्रा, घिरौँला, गोलभेँडालगायत बालीमा औंसा रोग लाग्न थालेपछि किसानहरु चिन्तित बनेका हुन् । मकैमा फैजी कीरो र केरा खेतीमा खपटे रोगको प्रकोप देखिएको कृषक चन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

“प्रायः फल पाकेर टिप्ने बेलामा देखिने औंसा कीरोको सङ्क्रमण बतिलामै देखिएपछि किसान उत्पादन घट्नेमा चिन्तित छन्”, उहाँले भन्नुभयो । कार्कीका अनुसार किसानले लगाएको काँक्रा र पाकेका आरु, आरुपखडामा पनि औंसा कीरोको व्यापक सङ्क्रमण भेटिएको छ । उहाँले मकैबालीमा अमेरिकन फौजी कीरो र गोलभेँडामा सेतो ढुसीको समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

कीरो र रोगको सङ्क्रमणलाई प्रकोपका रुपमा फैलिन नदिन किसानलाई सचेत गराइएको कृषि प्राविधिकहरुले बताएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले सिफारिस गरेका मकैको जातका आधारमा सोही अनुसारको उपचार विधि र विषादी उपलब्ध गराइएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

गोलभेँडामा लागेको ढुसी र डढुवाका कारण व्यावसायिक किसान मर्कामा परेको बाबियाचौरका हरिकृष्ण पौडलले बताउनुभयो । “जिल्लामा किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी कीरोले क्षति पुर्‍याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाको ज्यामरुककोट, बाबियाचौर, अर्मन, रत्नेचौरलगायत क्षेत्रका किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी कीरोको प्रकोप बढेको हो ।

घोगा हाल्न लागेका मकैका बोटमा फौजी कीरोको आक्रमण बढे्काले बोट नै सक्न थालेको मङ्गलाका किसान टेकबहादुर विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विषादीले समेत फौजी कीरोको आक्रमण रोकिन सकेको छैन ।

बगरफाँट, खबरा, भकिम्ली, बाबियाचौरलगायत स्थानका किसानले लगाएका सयौँ रोपनीको मकै बालीमा फौजी कीराको प्रकोप बढेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले रोग र कीरोको प्रकोपबाट यस क्षेत्रका किसानले हैरानी ब्यहोर्न परेको बताउनुभयो ।

फौजी कीरोको प्रकोप नियन्त्रण गर्न किसानलाई प्राविधिक सेवा र विषादी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । ज्यामरुककोट क्षेत्रमा भने मकैका बोट उम्रन थालेदेखि नै फौजी कीरोको आक्रमण बढेर बोट जोगाउनै मुस्किल परेको किसानको भनाइ छ ।

प्रायः सुक्खा मौसममा देखिने फौजी कीरा पछिल्लो समय वर्षा भइरहँदा पनि बढेको कृषि प्राविधिक बानियाँले बताउनुभयो । “फौजी कीरोले मकैको पातमा लाम्चा आकारका झिल्लीमात्र छाडेर मकैको पातलाई कोतरेर खानाका साथै मकैको घोगा, पात, जुँगा र गुभोमा पनि क्षति पुर्‍याउने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी, जिल्लामा गरिएको व्यावसायिक केरा र आलु खेतीमा रोगको प्रकोप देखिएपछि किसानहरु चिन्तित बनेका छन् । केरामा खपटे घुन र गवाँरो रोगको प्रकोपका कारण बोट र पात सुक्ने, कोसा पोटिलो नहुने रोग देखिएको छ भने आलुमा ढडुवा रोगका कारण बोटहरु सुक्न थालेका छन् ।

बेनीनगरपालिका–२ बगरफाँट, खबराका साथै मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको व्यावसायिक केरा खेतीमा रोगको प्रकोप देखिनुका साथै औषधि प्रयोग गर्दा पनि रोग कम नभई रातो कमिला देखिन थालेकोे बगरफाँटका कृषक खिमबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

बगरफाँटका कृषक बेदप्रसाद शर्माले खपटे घुनले पसाएको केरामा दाग देखिने, केराको बोट सुक्दै जाने, बोट ढल्ने र उत्पादन पनि घट्दै गएपछि पेसा सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । “यहाँको सिङ्गो गाउँका कृषक केरा खेतीमा संलग्न छन् । सुरुआतमा सामान्य देखिए पनि केही समयपछि भने खेतीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

करिब १० रोपनी धान फल्ने खेतमा केरा खेती गर्नुभएका दुर्गाबहादुर थापाले रोगको प्रकोपका कारण यस वर्ष केराको उत्पादन घटेको बताउनुभयो । हजारी जातको केरा खेतीबाट वार्षिक रू तीन लाख आम्दानी हुँदै आएकामा रोगको प्रकोपले यस वर्ष उत्पादन र आम्दानी घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

“झ्याङ भएको केरामा कीरो र रोग लागेपछि सुरुमा पात सुक्दै जान्छ । त्यसपछि गुबो मर्छ र विस्तारै बोट मर्दै जान्छ”, कृषक थापाले भन्नुभयो । उपचारका लागि बोट वरिपरि काँटछाँट, सफाइ गर्ने र कृषि प्राविधिकको सिफारिसमा कीटनाशक औषधि छर्कंदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

रोकथाम र उपचारमा समन्वय गर्न नसक्दा क्षति पुगेको व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आउनुभएका खबराका अर्का कृषक शोभित शर्माले बताउनुभयो । “लगानी पनि उठ्न गाह्रो हुने देखियो, पसाउन सुरु गरेको केराको पात सुकेर बोट मर्न थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

धान फल्ने खेतमा केरा खेती गरेका यहाँका किसानहरु धमाधम केराका बोट मर्ने र पसाएका केराका कोसा पनि पोटिला हुन नसकेपछि मारमा परेका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारसँग सहुलियत र सहयोगको मागसमेत गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश : नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ । मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छलफलमा आज पनि प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षका सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको औँल्याउनुभयो भने विपक्षी दलका सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम महत्वकाङ्क्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका चम्पादेवी खड्काले नीति तथा कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासनको खाका तयार गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वबोध गर्दै सरकारले नागरिकमैत्री कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का भीमबहादुर कार्कीले तथ्याङ्कमा आधारित वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले छरिएर आएको नीति तथा कार्यक्रमले गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशका सबैखाले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रेदश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने खालको बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले नागरिकले महसुस गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । नागरिकलाई दुःखसुखको साथी प्रदेश सरकार हो भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘समन्नुत गण्डकी प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी’ आदर्श वाक्यको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले सरकारले लोककल्याणकारी कार्यक्रम घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध प्रदेशको दिशाबोध गरेको धारणा राख्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का रोशनबहादुर गाहा थापाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत र विधि स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले महत्वकाङ्क्षी र एकाङ्की खालका कार्यक्रम समेटिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य पद्ममा जिसी श्रेष्ठले सरकारले ठोस, मूर्त र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । कतिपय आवधिक योजनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्याको समाधान दिन नसक्ने प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आए पनि बजेटले कसरी समेट्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले स्रोत पहिचान नगरी अमूर्त ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम तुर्जमा गरिएको धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङले नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्रोतमा आधारित रहेर यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बराल, डिल्लीराम सुवेदीलगायत २० जना सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । बिहीबारको बैठकमा थप छलफलपछि पारितका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस हुने जनाइएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यही जेठ २१ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोशी प्रदेश विद्युतीय शासन रणनीति तथा मार्गचित्र, २०८० स्वीकृत गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका सङ्खुवासभाको वडाको सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही बैठकले पहिचानवादीसँग वार्ताका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । टोलीमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

वामदेवजी गौतमको सदस्यता एमालेमै छ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यंग्यात्मक रुपमा वामदेव गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै भएको बताउनुभएको छ  ।

वामदेव गौतमले ७० वर्षे उदेरहद निलम्बन मात्रै हो हट्नुपर्थ्यो यो हटेर अध्यक्षले भन्नुभयो भने एमालेमा जान्छु । मेरो सदस्यता त्यहीँको छ भन्नुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा भने, ‘उहाँले सदस्यता त्यहीँ छ भन्नुभयो । अनि कुरा बाँकी छ केही । थप कुरा ।’

नेता गौतमले आफुले नयाँ पार्टी नखोलेर बाम एकताको अभियान मात्रै चलाएको बताउनुभयो ।

उहाँलाई पार्टीमा भित्र्याउनुहुन्छ? भन्ने अर्को प्रश्नमा ओलीले भन्नुभयो, ‘ठीक छ उहाँको पार्टी सदस्यता एमालेमै छ ।’

नेता गौतमले २०७८ भदौमा एमालेबाट अलग भएर ७० वर्षे उमेरहद हटाउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेरहद हटाइसकेको छ। 

२४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले कम्तीमा २४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनुको सट्टा राज्यका निकायले नै अनेक बहानामा झुलाउने र टार्ने काम गर्दै आएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद छिरिङ ल्यामु तामाङले कर्णाली प्रदेशमा यसपटक पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुभयो । “बजेटमा जलस्रोत, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, वन जङ्गल, कृषिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो, तर पनि बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद जावेद खातुन जाँगाले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रत्येक नेपालीको घरमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “हामी कुनै न कुनै समुदायको पहिचान बोकेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, मुस्लिम समुदायलाई बजेटमा खासै समावेश गरेको पाइँदैन, मदरसा शिक्षाका लागि किन बजेट आउन सकेन ? मुस्लिम समुदाय पनि राज्यको संरचनाबाट बञ्चित भएको समुदाय हो, उनीहरूका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद सुनिता बरालले चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन भए÷नभएको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद कुसुमदेवी थापाले बजेटले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको जुन सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद महेश बस्नेतले सरकारले पछिल्लो समयमा किसानले विभिन्न कारणले घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न बजेटको माग गर्नुभयो ।

सांसद सपना राजभण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौतीले नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताउनुभयो । सांसद वासुदेव घिमिरेले बजेट पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउने काम गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसदहरू रुक्मेनी राना बराइली, दामोदर पौडेल वैरागी र अमृतलाल राजवंशीले बजेटमाथि आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार ११ बजे बस्नेछ ।

आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइनेछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताउनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को गत फागुन २६ को निर्णयानुसार वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँलगायत सुझाव रहेको अपेक्षा गर्दै मिडियाको अहिलेको अवस्थामा सुधार र परिवर्तित प्रविधिअनुसार चुनौती समाधान गर्नका लागि नयाँ कानून आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिले तोकिएका कार्य समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गररेर आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञसँग अन्तक्र्रियासमेत गरी कार्यादेशबमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर यो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् ।

त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमका पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

कार्यक्रममा समिति सदस्य विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेतले समितिले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तयार गरेको सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले समिति गठन गरी यस्तो गहन विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकामा मन्त्री र मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नर्सिङ क्वार्टरमा पुरुषको शव फेला

काठमाडौं – काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नर्सिङ क्वार्टरमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । एक नर्सका श्रीमान् मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

नर्स नर्वदा शर्माका श्रीमान् दधिराम भण्डारी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजालले बताए । भण्डारी सरस्वती कलेजमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

श्रीमतीलाई उनले नै अस्पताल पुर्‍याइदिने र पहिले त्यहीँको क्वार्टरमा पनि बसेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी पछिल्लो समय भने बाहिर डेरा गरि बस्दै आएका थिए ।

घटनास्थलमा सुसाइड नोट वा अरु केही लिखित वस्तु फेला नपारेको प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले जनाएको छ । शवलाई पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पठाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफल गर्न कालागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले छललकालागि यही २६ जेठ बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठकका लागि विभिन्न पाँच वटा एजेन्डाहरू पनि तय गरेको जनाइएको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी ५ वटा विषयमा छलफल गरिने भएको छ ।

यसैबिच निर्वाचन आयोगले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय समेत माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारमा रहेका सांसदहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णय गणतन्त्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध नै भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत इलिवेथ भोन क्यापेलरले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी रोबर्ट प्लोयर्डले पनि आजै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले परमाणु परीक्षण नियन्त्रणका सन्दर्भमा संस्थाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी रोबर्टले नेपालका तर्फबाट जनाइएको प्रतिबद्धताका बारेमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बजेट बाँडफाँटप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि

काठमाडौँ – ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बजेट बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद बलराम अधिकारीले बजेटमा आकर्षक नारा राखिएको तर समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको बताउनुभयो । त्यस्तै भौगोलिक विकटता, आर्थिक पछौटेपनलगायत मानक हेरेर बजेट विनियोजन नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद शान्ति विकले समतामूलक समाज निर्माणका लागि बजेटको न्यायोचित विनियोजन केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । कानून निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदहरूले योजना र कार्यक्रम बाँढ्दै हिँड्न नहुने धारणा राख्नुहुँदै उहाँले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादात्म्यता नमिलेको बताउनुभयो । बजेटमार्फत सरकारले गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजसम्बन्धी निर्णय उचित नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, सांसद डा चन्द्रा कार्की भण्डारीले बजेटमार्फत करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएको उहाँको भनाइ छ । हरेक दुई जिल्लामा एउटा एअर एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, साना अस्पतालका लागि पर्याप्त उपकरण खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्नका लागि बजेट नछुट्याइएको सांसद भण्डारीले बताउनुभयो । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिएका बेला सरकारले भने मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ ।

हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि अहिले नागरिकमा अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै विश्वास घट्दै गएको धारणा सांसद दीपक खड्काले राख्नुभयो ।

सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बजेट जनमुखी र उत्पादनमुखी देखिए पनि निर्यातमुखी बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नागरिकस्तरमा सकारात्मक छाप नरहेको र यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटमा राखिएकामा त्यस्तो पानीको बजार कहाँ हो भनेर खोजिनुपर्ने सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताउनुभयो । खाडी मुलुकले आफ्नै प्रशोधन उद्योग बनाइरहेकाले अब नेपालको पानी किन्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको प्रभावकारिताबारे पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद भगवती चौधरीले बजेटमा कर्मकाण्डी योजना र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको धारणा राख्नुभयो । बजेटले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने गरी बजार चलायमान गर्न नसकेको धारणा सांसद मीना तामाङले राख्नुभयो । नेपालको जलविद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनुचित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने सरकारको निर्णयको औचित्य आफूले बुझ्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताउनुभयो । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेको उहाँको जिकिर छ ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षले वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको बताउनुभयो । अहिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपले मुलुक सहज अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गरिएको भृकुटीमण्डपकै धारामा झर्दैन पानी

काठमाडौँ – राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गरिएको भृकुटीमण्डपस्थित धारामै पानी आउँदैन भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ ।

तर यो वास्तविकता हो । विसं २०७७ चैत २० गते शुक्रबार तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण यही धारामा पानी खोलेर गर्नुभएको थियो । त्यसबेला कार्यक्रम सञ्चालकले अब सधैँ यो धाराबाट पिउने पानी पाइने उद्घोष गरेका थिए । तर अहिले त्यो धारामा पानी आउँदैन । 

यो धारामा राखिएको शिलालेख हेरेर पानी पिउन चाहने मानिस नजिकै जान्छन् । तर धारामा पानी खस्दैन । धाराको केही संरचना त उक्किसकेको छ । भृकुटीमण्डपमा आइरहने विद्यार्थी नरराज कुइँकेल यही धाराले मेलम्चीको पानीको वितरण अवस्था राजधानीमा के छ भन्ने प्रष्ट हुने बताउनुहुन्छ । पानी प्यास लागेका बेला धारा देखेर पिउन जाँदा नआएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

विभिन्न प्रदर्शनी भइरहने भृकुटीमण्डपको यो कुनामा प्रायः जुत्ता र चप्पल मेला लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि जुत्ता र चप्पल मेला भइरहेको छ । जुत्ता र चप्पल मेलाका लागि घेरिएको जस्ताले धारालाई पनि ओझेलमा पारेको छ । पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएकै धारामा पानी नआएपछि ग्राहकका धारामा पानी जाला र ? भन्ने सन्देश यसबाट प्रवाह भएको भृकुटीमण्डपमा भेटिनुभएका बागबजारका स्थानीयवासी समिना खड्गीले बताउनुभयो । 

एक दिन पानी झरेको देखाउन बनाइएको यो धाराका लागि कति खर्च भयो होला भनी राजधानीवासीले खोजी गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकका यस्तै गतिविधिले राजधानीवासीलाई आक्रोशित बनाउने गरेको छ ।
 

कांग्रेसले माग्यो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

विराटनगर ।​​​​​​- नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा माग गरिएको हो ।

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन् अस्थिरता थपिने कांग्रेसको भनाइ छ ।

एसईईको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया नगर्नू : काठमाडौं महानगर

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईइर्)को नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न महानगरभित्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

केही शैक्षिक संस्थाले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महानगरले एसईईको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्नासम्बन्धी कुनै पनि पक्रिया नगर्न महानगरभित्रका सबै विद्यालयलाई बुधबार परिपत्र गरेको हो । 

‘काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनैपनि प्रक्रिया नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ महानगरको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

परिपत्रको पूर्णपाठ :

मिति : २०८०।२।२४

विषयः भर्नासम्बन्धी परिपत्र ।

श्री सबै विद्यालय
काठमाडौं महानगरपालिका ।

काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनैपनि प्रक्रिया नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।
सीताराम कोइराला
शिक्षा अधिकारी

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का छ : सांसद

काठमाडौँ – विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राख्नुभयो ।

 सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । “सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उहाँले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राख्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । 

नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाउनुभयो । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उहाँको टिप्पणी छ । 

सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उहाँले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । 

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताउनुभयो ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राख्नुभयो । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताउनुभयो । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गर्नुभयो । 

बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 “सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । 

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राख्नुभयो । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट््याउन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेपनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उहाँको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उहाँले बताउनुभयो । 

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राख्नुभयो । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उहाँले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भयो, तत्काल घटाऔँ

काठमाडौँ – सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको धारणा राख्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट पछाडि हट्न नसकेको बताउनुभयो । अधिकांश मन्त्रालयले राखेका कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमले रोकेको उहाँको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका कार्यालयलाई खारेज गर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले आफूलाई मालिक सम्झने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रम मसानघाटमा पुगिसकेको भए पनि त्यसलाई ब्युँताउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै लागेकामा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद वामदेव गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुभयो । उहाँले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ चुक्ने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । काम पनि चल्ने, खर्च नगरे पनि हुने बजेटमा कार्यक्रम नगरिएको भए हुन्थ्यो भन्दै सांसद गौतमले बुद्धि पु¥याउन नसकिए आगामी वर्ष मुलुक ठूलो समस्यामा पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गन्तव्य, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार बजेट नभएको बताउनुभयो । सांसद भुवनबहादुर सुनारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा केही समसामयिक सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद दिलकुमारी रावल थापाले बजेटले स्पष्ट गन्तव्य तय गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उहाँले विद्यार्थीलाई पत्रु खाना खान नदिने व्यवस्थाको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

सांसद गोपाल भट्टराईले धेरै आयोजनामा बजेट छरिएको बताउनुयो । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बजेटका केही चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजश्व परिचालन, अर्थतन्त्रको गति नभए पनि सरकारले आर्थिक विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको सकारात्मक प्रयासका कारण सहज वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटले राखेका उद्देश्यले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले विकास निर्माणको काममा बजेट विनियोजन भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको, कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दुर्गा गुरुङ र शारदादेवी भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई ध्यान दिइएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठकमा समेत छलफल जारी रहनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : सचिव रेग्मी

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान भई सहकारी अभियानले पुनः जीवन पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले यसका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “सहकारी सञ्चालकमा स्वनियमको अभाव देखिएको छ, बचतकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने घटना आइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले समग्र सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारी संस्थामा मात्र समस्या देखिएको भन्दै उहाँले सहकारी संस्थामा अनुशासन सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो ।

सचिव रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आन्तरिक सुशासनमा जोड दिँदै कमीकमजोरी हटाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रका लागि पूरक कानुन निर्माणका लागिसमेत मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले पनि सहकारी क्षेत्रमा छिट्टै सुधार हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “अब सहकारी रिकभरीको बाटोमा जान्छ, डाउनफल सकियो”, उहाँले बचतकर्ताको रकम नियमविपरीत घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो । विभागको जिम्मेवारीमा सीमित सहकारी संस्थामात्र भएकाले नियमनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव गोपी मैनालीले सहकारी संस्थाको नियमन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नियमन नभएको र सङ्क्रमणको फाइदा लिने सहकारीका कारण समस्या बढेको धारणा राख्नुभयो । विशेषगरी सहर केन्द्रित सहकारी र त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका प्रभुत्वशाली सञ्चालक तथा वित्तीय कारोबार सहरकारीमा बढी समस्या देखिएको भनाइ राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सञ्चालनमा २५ हजारभन्दा बढी सहकारी भए पनि करिब पाँच सय वटा सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो । सरकारले सहकारीमा कर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पु¥याएको समेत बताउनुभयो ।

कोशी सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन

विराटनगर – कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

कोशी प्रदेश नामभएसँगै पहिचानवादीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन तथा समस्या समाधान गर्न जेठ १५ गते मुुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिचानवादीसँग आन्दोलनलाई हिंसात्मक नबनाउन र समस्या समाधान गर्नका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दै आउनुभएको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका साथै प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समय तथा विशेष समयमा पनि  वार्ता टोली गठनका विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो । 

प्रदेश सरकारले आज पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको हो । उक्त टोलीको सदस्यमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौला रहनुभएको मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढङ्गले विरोध गर्ने बताउनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी कर नीति ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। 

सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमासमेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। 

उहाँले गरिब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो। करको नियम कस्तो बनाएका छौँ भने गरिब झन् गरिब बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठुल्ठुला कुरा गर्ने ? गरिबको कथा सुनाउने दातृ संस्थालाई। गरिबलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस। अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अव त अर्को वर्ष तपाईँले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ। हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ। जनताको लागि अब हामी रोक्छौँ। यस्तो गरिबलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन। यसको विरोध गर्छौ।’

सांसद श्रेष्ठले गरिबीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने बताउनुभयो।

एमाले मेरो घर हो, ओलीले बोलाए फर्किन्छु : वामदेव

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले बोलाएमा खुसीसाथ एमालेमा फर्किने बताउनुभएको छ ।

एमालेले मंगलबार मात्रै ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी हटाउने निर्णय गरेपछि वामदेवले पुरानै पार्टीमा फर्किने सम्भवना बढेको बताउनुभयाे । 

बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा उहाँले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन भइरहे फर्किन तयार रहेको घोषणा गर्नुभयाे। 

उहाँले ७० वर्षे हट्नै पर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताउनुभएकाे छ । ‘मेरो प्रस्ताव उमेर हद हट्नै पर्छ भन्ने थियो। उमेर हदका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन’, उहाँले भने, ‘यदि मलाई आउनुस् तपाईं पनि बाटो खुल्यो भनेछन् भने म एमालेमा फर्किन्छु।’ 

उहाँले आफूसँग एमालेको  सदस्या  यथावत रहेको बताउनुभयाे।  ‘पार्टी जोसँग उहाँले मलाई आइज भन्ने हो। मेरो सदस्यता अझै पनि त्यहीँ छ, अझै पनि त्यसको माया छ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘मैले बनाएको पार्टी पूर्ण कम्युनिष्ट भइसकेको छैन। मलाई एमालेबाट हटाइसकेको छैन। मेरो सदस्यता अझै पनि एमालेमै छ। पोहोरसम्म सदस्यता शुल्क तिरिसकेको थियो।’ 

उहाँले यो वर्ष पनि सदस्यता नवीकरणका लागि श्रीमतीलाई पठाउने बताउनुभयाे । ‘म आफू त जाने कुरा भएन। ‘मेरो पनि सदस्यता नवीकरण गर्न म उनलाई (श्रीमती तुलसा थापा) पठाउँछु। सदस्यता नवीकरण गर्छु’, उहाँले  भने,‘वामदेवलाई पनि अटाउन ७० वर्षे हटाइएको भनेको हो भने म त्यहँ योगदान दिन जान्छु।’

सिर्सियाको प्रदूषण पीडितलाई छलफल गर्न सिंहदरबार आउन गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं / उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतिघरमा धर्नामा बसेका स्थानीयलाई छलफलका लागि सिंहदरबार आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बुधबार धर्नास्थल माइतिघर पुगेर श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षले राखेका बिषयहरुमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै छलफलमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने बिषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिक र दिर्घकालिन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाले सिर्सियाबासीको समस्या राज्यको पनि समस्या भएकाले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसंग पनि छलफल गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

कलकारखानाबाट निश्किएको फोहर सिँधै मिसाइँदै नदीमा प्रदुषण बढेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंमा धर्ना दिदै आएका छन् । उनीहरुले सिर्सिया नदीको पानी भरिएको बोतल गृहमन्त्रीलाई देखाएका छन् ।

त्यस्तै बुधबार नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले माइतिघरमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा पुगेर यस बिषयको समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाले सहकारीका बचतकर्तामाथि न्याय हुने गरि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका बचतकर्ताहरुको समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको र समाधानका लािग समिति गठन गरिसकेको भन्दै पीडितको समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो ।

नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार

काठमाडौँ / धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक चार दशमलव ६८ अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय ३२ दशमलव ३३ विन्दुमा पुगेको छ ।

यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव ३८ अङ्कले बढेर तीन सय ६५ दशमलव ४७ मा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये पाँच उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा आठ उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ ।

विभिन्न कम्पनीका ६५ लाख ४१ हजार तीन सय ८८ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ३६ करोड ८८ लाख १५ हजार छ सय ३५ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । नेप्सेका अनुसार कारोबार रकमका आधारमा सोल्टी होटल शीर्ष स्थानमा छ । सोल्टी होटलको रु १० करोड १३ लाख १० हजार सात सय ३४ बराबरको कारोबार भयो । शिवम् सिमेन्ट रु आठ करोड ९७ लाख २१ हजार चार सय ९१, नागरिक लगानी कोष रु छ करोड ९० लाख ३८ हजार, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु छ करोड ५२ लाख ९० हजार दुई सय ६३ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको रु पाँच करोड ६७ लाख ७१ हजार एक सय ५५ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।

नेप्सेका अनसार, युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । खप्तड लघुवित्त आठ दशमलव शून्य दुई, स्वाभिमान लघुवित्त पाँच दशमलव ९५, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनको पाँच दशमलव ४२ र सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य पाँच दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै, सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड चार दशमलब ३५, सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड तीन दशमलव ८२, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त तीन दशमलव ६५, एनआइबीएल ग्रोथ फण्ड तीन दशमलव ५३ र आरबीबी म्युचुअल फण्ड पहिलोको शेयर मूल्य तीन दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २८ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।