-रिसव गौतम
बढ्दो गरिबी र असमानता समकालीन विश्वको सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो । तर एकातिर पछिल्लो दशक जसरी विश्वभर गरिबी र असमानता झाँगिदै गएको छ, उसैगरी धनीहरु भने झन धनी भइरहेका छन् । खासगरी बितेका केही वर्ष विश्व समुदायलाई नै अति प्रभावित तुल्याएको कोभिड–१९ को महामारी र केही देशहरुबीच भएको युद्धका कारण विश्वमा गरिबी तथा असमानता थप बढाएको तथ्याङ्कहरुले नै देखाएको छ ।
सन् २०२३ जुलाई ११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको कूल एक सय ११ देशलाई समेटेर तयार पारेको प्रतिबेदन ‘ग्लोबल मल्टिडाइमेन्सनल प्रोभटी इन्डेक्स २०२३ (एमपिआई) को अनुसार विश्वमा अझै एक अर्ब १० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् ।
एमपीआइले नै सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदले विश्वमा एक अर्ब २० करोड मानिस गरिबीको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार गरिबी केही घटेको देखिए पनि सन् २०२३ मा विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब ५० लाख पुगिसकेको छ ।
एकातिर विश्वको जनसङ्ख्या पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर न्यून उत्पादन, भोकमरी, गरिबी र असमानताको दारुण अवस्था घट्न सकेको छैन । यसले गर्दा सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबीको उन्मूलन गर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरुका उद्देश्य पूरा नहुने स्पष्ट हुँदैछ ।
विश्वका नेताहरुले मानिस, पृथ्वी र समृद्धिका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा दिगो विकासका लागि गरिबीको अन्त्य अपरिहार्य भनिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअन्र्तगत गरिबीको अन्त्यसहित निर्धारण गरेका १७ वटा लक्ष्यमा साविकको अवस्थाबाट सन् २०३० सम्म उपलब्धि हासिल नहुने एमपीआईकै सन् २०२३ को प्रतिवेदनले सङ्केत गरिसकेको छ ।
एमपीआईको प्रतिवेदनअनुसार दुई तिहाइ गरिबहरु ग्रिबी घटाउन धुरन्धर लागिपरेका मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा बसोबास गर्छन् भने ३५ प्रतिशत गरिब न्यून आय भएका मुलुकमा बस्छन् । विश्वका गरिबमध्ये ८४ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बस्ने गरेका छन् भने विश्वका गरिबहरुमध्ये ५३ करोड ४० लाख मानिस सव–साहारा अफ्रिकामा बस्छन् । गरिबहरुमध्ये पनि ४८ करोड ५० लाख मानिस अति गरिबीको अवस्थामा गुज्रिएका छन् भने ५६ करोड ६० लाख गरिबहरु १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु रहेका छन् ।
एमपीआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरको क्षेत्रमा त्यसभित्रका विभिन्न उपसूचकहरुमा केन्द्रित रहेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी गरिबीको बहुआयामिक आयामहरु समेटेर तयार गरिएको यो नै यस्तो प्रतिवेदन हो । यसले समकालीन आधुनिक विश्व जगत्मा गरिबीको दारुण अवस्थाको चित्र उतारेको छ ।
यसरी पछिल्लो दशक विश्वभर नै आर्थिक असमानता घट्न नसकेकोतर्फ विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । आर्थिक असमानता र गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण कदम चाल्नसक्ने सङ्घसंस्थालाई विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव समेत दिइरहेका छन् ।
सन् २०१९ र २०२० मा दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा बढी असमानता बढेको र विश्वका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले विश्वका आयको ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्क छ । विश्वका आधा जनसङ्ख्यामा कुल आयको ८.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको अवस्था छ ।
एकातिर अहिले विश्वका अर्बौं मानिसले खाद्यान्नमा महँगी, अभाव र भोकमरी झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यही अवधिमा विश्वमा अर्बपतिहरुको सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ । विश्वका अर्बपतिहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको फोब्र्सको नयाँ सूचीअनुसार सन् २०२४ मा विश्वमा दुई हजार सात सय ८१ जना डलरमा अर्बपति छन् । पछिल्लो सूची अघिल्लो सन् २०२३ कोभन्दा १४२ जनाले बढी हो । सो सूचीअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी डरलमा अर्बपति अमेरिकाका छन् ।
अमेरिकामा सन् २०२४ सम्ममा आठ सय १३ जना डलरमा अर्बपति पुगिसकेका छन् । अथाह पैसा कमाउने स्वतन्त्रता र वातावरण प्रदान गरेको विश्वकै पुँजीवादको खुला मैदान अमेरिकामा एलन मक्सको मात्रै आजको मितिमा ४२४ विलियन डलर सम्पति छ । जबकी संसारको २९ औँ नम्बरको अतिकम विकासित तर करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देश नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार जम्मा ४२ विलियन डलरको रहेको छ ।
अर्थात् संसारका धनी एलन मक्स एक्लैको सम्पत्ति पूरै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार भन्दा १० गुणा बढी देखिन्छ । संसारमा धनी र गरिबबीचको असमानता कसरी बढिरहेको छ, त्यो नै उदाहरण काफी छ । पछिल्लो समय चीनमा पनि अमेरिकाकै रफ्तारमा डलर अर्बपति बढिरहेका छन् । चीनमा सन् २०२४ सम्ममा ४७३ जना अर्बपति छन् । भारतमा नै पछिल्लो समय दुई सय जना अर्बपति पुगिसकेका छन् ।
सन् २०२४ मा विश्वका मुठिभर अर्बपतिहरुको कुल सम्पत्ति १४२ खर्ब डलर (१४ दशमलव दुई ट्रिलियन) रहेको छ । पछिल्ला वर्ष एसिया महादेशमा झन बढी अर्बपतिहरु थपिएका छन् । त्यसले युरोप अमेरिकाभन्दा बढी असमानता एसियामा भित्रिरहेको देखाएको छ । फोब्र्सको सूचीमा भारतीय नागरिकको सङ्ख्या दुई सय पुगिसकेको छ ।
त्यसैगरी समाजवादको अभ्यास गरिरहेको चिनिया अर्बपति सङ्ख्या फोब्र्सको अनुसार चार सय ७३ जना पुगिसकेका छन् । नेपाल जस्तो गरिब देशले समेत विनोद चौधरीलाई अर्बपतिको रुपमा लगातार उल्लेख गर्दै आएको छ । यसरी विश्वभर नै चरम पुँजीवाद मौलाएको छ । यसले गर्दा सक्नेले धन बृहत्रुपमा थुपारिरहेका छन् ।
धनीहरु धनकै आडमा झन धनी भइरहेका छन् भने नसक्ने, गरिबहरु अभाव, रोगभोग, असमानताको दारुण जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । पछिल्लो चुनौती के पनि छ भने गरिबी र असमानता कुनै वर्ग क्षेत्र अथवा देशमा सीमित नभएर सम्हाल्नै मुस्किल पर्ने गरी फैलिएको छ ।
एकातिर विश्वभर पुँजीवाद मडारिएको छ भने समाजवाद र समाजिक न्याय यत्रतत्र कमजोर बनिरहेको छ । पृथ्वीमा उपलब्ध साधन स्रोत हरेक मानिसले समान रुपमा उपयोग गर्न पाउनु उसको मानवअधिकार हो । तर चरम पुँजीवादले उपलब्ध साधन र स्रोतहरु सीमित व्यक्तिमा निहित गरिरहेको छ । यसले चरम असमानता र गरिबी निम्त्याइरहेको छ । पुँजीवाद विकासको अस्त्र भए पनि त्यसलाई छाडारुपमा विकसित हुन नदिई सन्तुलन गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा गरिबीको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कोरानो महामारी, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारण निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशतमा (५८ लाख ६३ हजार गरिब) उक्लिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०)’ मा उल्लेख छ । नेपालमा बहुआयामिक हिसाबको गरिबीमा जनसङ्ख्याको २८.६ मानिस बाँचिरहेका छन् ।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि नहुनुको काँडेतार गरिबी नै हो । यसलाई उन्मूलन गर्ने कुरामा सर्वपक्षीय ध्यान र लगानी जरुरत देखिन्छ । निरपेक्ष गरिबीले तोकिएको आयभन्दा कम आयले जीवनका आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न कठिनाइको अवस्था इंगित गर्छ । त्यसलाई उन्मूलन गरेर आम मानिसको ध्यान विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले नै सरकारी तबरबाटै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकाले लक्षितरुपमा गरिबी घट्न नसकेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको छ । बरु पछिल्लो दशक जे–जति गरिबी घटिरहेको छ त्यसमा नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीका कारण भित्रिएको रेमिट्यान्सले निकै ठूलो योगदान दिएको छ । सरकारले गरिबी घटाउन लक्षित गरिबी निवारण कोष नै भ्रष्टाचारको थलो भएपछि २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेजी गरेको थियो । गरिबी घटाउन स्थापित संस्था नै भ्रष्टाचारले खारेजी भएपछि गरिबी घटाउने प्रयास कसरी सफल होला ?
गरिबी निवारण गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वश्वर कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अरु विविध कार्यक्रम सरकारी तबरमै सञ्चालित छन् तर ती कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । खासगरी त्यस्ता कार्यक्रममा सिर्जनात्मकताको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितताको व्यापकता, कमजोरीहरुको निरन्तरताले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
सरकारी तवरबाट सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले पनि नेपालमा भोकमरी र असमानताको अवस्था व्यापक छ । ‘कन्सर्न वल्र्ड वाइड र वेल्ट हङ्गर हाइलाइफ’ले तयार पारेको विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२२ अनुसार एक सय २१ मुलुकमा नेपाल ८१ औँ स्थानमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाललाई भोकमरीमा मध्यम स्तरको जोखिममा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भोकमरीको जोखिम सबैभन्दा कम रहेकोमा बेलारुस एक नम्बरमा छ भने सबैभन्दा बढी भोकमरीको अवस्थामा यमन १२१ औँ नम्बरमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भोकमरीको जाखिम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेको हुनसक्ने अनौपचारिक अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
