Author: nepalone

काठमाडौँ – सांसद प्रदीप पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्नु आर्थिक अवस्थाले अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताउनुभएको छ । कुल रु १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म जम्मा रु सात खर्ब तीन अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु राम्रो नभएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले यही अनुपातमा राजस्व उठ्दा चालु आवको बाँकी अवधिमा करिब दुई खर्ब राजस्व थपिने बताउनुभयो ।

“यो भनेको लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, यो किन र कसरी भएको छ ? किन राजस्व क्षमतामा ह्रास आएको छ ? यस विषयमा सदनमा गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ, आजका मितिसम्म सरकारले जम्मा नौ खर्ब ७६ अर्ब खर्च गरेको छ, खर्च र आम्दानीका बीचमा तालमेल देखिएन, त्यस्तै अनुदान रु ५५ अर्ब प्राप्त गर्ने भनेकामा रु पाँच अर्ब अर्थात् आठ दशमलव ६६ प्रतिशत पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनाैँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वैशाख १४ गतेसम्मको चालु खर्च रु सात खर्ब २७ अर्ब रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद पौडेलले चालु खर्च धान्न रु २४ अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । चालु खर्च धान्नसमेत राजस्वको आर्जन पर्याप्त नहुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने मुलुकमा चालु खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेकामा सांसद पौडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । वैशाख १४ गतेसम्म चालु खर्च लक्ष्यको ६१ दशमलव ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३० दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उहाँले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा उहाँले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

नवनियुक्त पाण्डेले उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिने आयोजना सञ्चालनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । “प्रदेशले अर्काको मुखमात्र ताकेर योजना बनाउनुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन, आम्दानीका स्रोत बढाउने, आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनेमा सरकारको जोड रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रको विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक साताभित्रैमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि नथपिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

आज मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै दुई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र नेपाली कांग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारीले विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एकसहित प्रदेशसभाका ३५ सदस्यको समर्थनमा पाण्डे गण्डकी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गत मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ (२) बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डे विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत गुमाउँदै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गण्डकीमा नयाँ संयुक्त सरकार बनेको हो ।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राज्य स्रोतमा हातहाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मच्चाउने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँमा राप्रपा बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले श्रोत साधनको अभावका कारण विकास आयोजनाहरू सुस्त रहेको , ऋण उठाएर चालू खर्च चलाउनुपरेको अवस्थामा अहिले राज्य स्रोतमा हातहाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मच्चाउने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको औषधी उपचारका लागि विदेश यात्रा जानु काम भएको र अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने तयारी गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न राप्रपा जस्तो दलहरू मजबुत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । लिङ्देनले प्रारम्भदेखि नै उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण मत परिणामले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि जनताले विकल्पको खोजी गरेको सन्देश दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेकाले नै प्रतिबद्धता विपरीतको काम गरेकाले सरकार छाडेको स्पष्ट पार्दै सरकारमा बसेका समयमा राप्रपाका मन्त्रीहरूले गरेको कामका कारण लजाउनुपर्ने र शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था नआउने जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले भागबण्डा गरेर र पहिलेको अवस्था फर्काएर पार्टीलाई समाप्त पार्ने छुट आफूलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

लिङ्देनले पार्टीमा बसेर पार्टीलाई नै भोट दिन सकिँदैन भने पार्टी छाडेर सघाउन सुझाव दिनुभयो ।

काठमाडौँ – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले देशको अन्र्थतन्त्र कमजोर भइरहेको बेलामा सरकारको पैसा बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘सबै देशका नागरिकहरु योग्य छन् । अयोग्यले त दुई लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्र , अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् ।’

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न नेताको विदेश भ्रमणको कार्यसूची संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । 

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्ने कंक्रिट प्रस्ताव भन्दै नेताको विदेश भ्रमणको कार्यसूची संसदबाट पास गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

यसले नेपालको विदेश नीतिमा दलीय एकमत रहेको मित्रराष्ट्रहरुले पनि अनुभूति गर्ने भन्दै उनले भ्रमणपछि भ्रमणमा के के भए भन्ने विषय पनि सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । 

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अयोग्य, लडाकु र भत्तामा राजनीति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । 

आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उपमहासचिव रिमालले मुलुकको अर्थतन्त्र धरमराई रहेको बेला अयोग्य, लडाकु र भत्तामा राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको हो । 

‘प्रधानमन्त्री ज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसँग धरमराई रहेको बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र ? द्वन्द्वबाट भविष्य बर्बाद पारिएका युवा–स्वाभिमानलाई अझै नचिमोटौं । मानवीय संवेदनासँग नखेलौं !, उहाँले लेख्नुभएको छ, “अयोग्य, लडाकु र भत्ता” जस्ता विषयमा “राजनीति” नगरौं प्लिज ! 

यसअघि शान्ति प्रक्रियाको क्रममा “अयोग्य” भनिएकाहरूलाई केही राहत दिइएको भन्दै उहाँले फेरि २०७८ को बजेटमार्फत करिब १ अर्ब भुक्तानी गरिएको पनि जानकारी गराउनुभएको छ । 

‘सुनिँदैछ, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ४४ अर्ब समानिकरण अनुदानमा आधा कटौती गऱ्यो रे ! परिणाम–प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब र अनिवार्य दायित्वमा हुने खर्च अब रोकिने छ,’ उहाँले थप लेख्नुभएको छ, ‘जनता नुन किन्न सकिरहेका छैनन् । बजारको सर्वे गर्नुस्–सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने आन्तरिक वस्त्रको समेत बिक्री घटेको छ ।’

अनिवार्य दायित्वभित्रको कूल १ खर्ब २० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । 

धनुषा – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सङ्घीय र प्रदेश सबै सरकारमा गठबन्धनका दलको पालैपालो नेतृत्व हुने बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज समाजवादी पत्रकार सङ्गठन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यो प्रदेश मेरो त्यो प्रदेश तिम्रो भन्ने स्थिति नरहेकाले सबै सरकारमा गठबन्धनकारी दलहरुले नेतृत्व पाउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । चितवन, तनहुँ र बाराको उपनिर्वाचनको परिणामले हालका देशका मुख्य मूलधारका पार्टी समयमै समीक्षासहित सुध्रिन सन्देश दिएकाले त्यसको तत्कालै समीक्षा र सुधार हुन आवयश्क रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष नेपालले अब ७० लागेका नेता आराम गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले स्वयं आफूलगायत त्यस्ता सम्पूर्ण नेतालाई पुस्तान्तरणका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले समाजवादी मोर्चाका लागि पनि अब पहल सुरु हुने बताउनुभयो । माओवादी र जसपासँग मात्र होइन विप्लव समूहसँग समेत कुराकानी भइरहेको बताउँदै उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउन मोर्चा गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको हो ।

“अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।”

सरकारबाट अनावश्यकरुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शङ्का नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गर्नुभयो । “अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशङ्का नगर्न म आग्रह गर्दछु”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।

उहाँले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताउनुभयो । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई आज सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । “गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति रू दुई लाख वितरण गर्नेगरी गृह मन्त्रालयद्वारा तयार गरी यही वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रस्तुत भएको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” राष्ट्रिय युवा सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

दाङ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशका सबै पालिकामा विपद्को जोखिमै हुन नदिन पूर्वतयारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्रालद्वारा आज दाङको तुलसीपुरमा आयोजित विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कृत्रिम घटना अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुँदै उहाँले विपद्को पूर्वतयारी गरेर सम्भावित घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

“विपद्को पूर्वतयारी कार्यक्रम सबै पालिकाले गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसोगर्दा सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।” विगतमा पनि पूर्वतयारी नहुँदा पनि विपद्बाट धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

भूकम्प, बाढी पहिरोलगायतका विपद्ले नेपालमा धेरै मानवीय तथा धनजनको क्षति भएको जनाउँदै यसका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उहाँले जनप्रतिनिधि, समाजका अगुवाहरुले पूर्वतयारीका कुराहरु सिक्नुपर्ने बताउनुभयो । “जनप्रतिनिधि, समाजका अगुवाहरुले विपद् पूर्वतयारीका कुराहरुमा जानकारी भएमा विपद् हुँदा उद्धारमा धेरै सहज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा ख्याल गर्नुपर्छ, विपद्को पूर्वतयारी नहुँदा उद्धार फितलो हुन्छ ।”

काठमाडौँ –  आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ । संघीय स‌सद भवन, बानेश्वरमा अपरान्ह १ः०० बजे सो बैठक बस्ने छ।

यसअघि संसदीय सुनवाई समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि बिशेष समिति गठन गर्ने तथा सबैधानिक परिषद सबन्धी ऐन पारित गर्ने लगायतका कार्यसुची राखेर बैठक बोलाइएको थियो । तर, मुख्यतः संबैधानिक परिषद ऐनमा प्रधानमन्त्रीलाई बिशेषाधिकारसहित राखेर नयाँ प्रस्ताव ल्याए पछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाउँदा सो बिद्येयक कार्यसुचीवाट हटन पुगेको थियो ।

यस अघि माथी उल्लेखित प्रमुख बिषय नै समावेश नगरी बैठक बसेको थियो ।

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तत्काल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर नीति अधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सम्पर्क समितिसँगको छलफलका क्रममा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उपनिर्वाचनले देखाएको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा नीति अधिवेशन बोलाएर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सात महिनासम्म बस्न नसक्दा पार्टीमा वैचारिक र साङ्गठनिक गतिविधि शून्य हुन पुगेको नेता महरको भनाइ छ । गत मङ्सिर ४ मा आम निर्वाचन भएर यही वैशाख १० मा उपनिर्वाचन भइसक्दासमेत केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

“पार्टीलाई व्यवस्थित, समयसान्दर्भिक र परिस्कृत बनाउनका लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो नीति अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । अब हामी नीति, नेतृत्व र कार्यक्रममाथि केन्द्रित हुनुपर्छ”, नेता महरले भन्नुभयो ।

उपनिर्वाचनको नतिजाले पनि कांग्रेस पूर्णरूपमा परिस्कृत हुनुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकको भावनानुसार काम गर्न सकेमात्रै मुलुकमा स्थायित्वको राजनीति गर्न सकिने बताउनुभयो । उपनिर्वाचनको नतिजा मूल धारका राजनीतिक दलभन्दा बाहिर जानु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

“हामीमा राम्रा कामको जस लिने र गलत काम भए क्षमा माग्दै सच्चिँदै जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्ने भावनाको विकास गर्ने परिपाटी बसाउँदै जानुपर्छु”, नेता महरले भन्नुभयो, “पछिल्लो राजनीतिक स्थितिले नीति र नेतृत्वमा बदलाब र गतिशीलता खोजेको सङ्केत दिएको छ । हामी यसका लागि तयार हुनुपर्छ ।” समाज परिवर्तनशील हुने भएकाले राजनीतिक दल पनि सोहीअनुरुप गतिशील हुनसक्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।