Author: nepalone

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर सटहीका लागि तोकिएको सीमा बढाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा बढाएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका मनी एक्सचेञ्रले नेपाली नागरिकसँग गर्ने सटही कारोबार गर्दा अमेरिकी डलर पाँच सय वा सो बराबरको परिवत्र्य मुद्रा बराबर मात्रै सटही गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरेर अमेरिकी डलर पाँच हजारसम्म सटही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“नेपाली नागरिकसँग अमेरिकी डलर पाँच हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (भन्सार घोषणाको प्रमाणित कागजात भए त्यस्तो कागजातमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम)को खरिद कारोबार गर्न सकिनेछ”, संशोधन गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, “तर विदेशी इष्टमित्र र ग्राहकबाट उपहार, टिप्सबाट प्राप्त हुने रकम भने अधिकतम अमेरिकी डलर पाँच सयसम्म मात्र सटही गर्न सकिनेछ ।”

राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्रमा संशोधनमार्फत् विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइने सटही सुविधासम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ ।

“शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ बमोजिम उक्त मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको पोर्टल प्रयोगमा आएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही पोर्टमा उलपब्ध वैदेशिक अध्ययनको स्वीकृति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट)सम्बन्धी विवरण यकिन गरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ”, एकीकृत परिपत्रमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

त्यस्तै नेपाली नागरिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि भारतीय मुद्रा बाहेकको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि यस्तो सटही सुविधा अधिकतम अमेरिकी डलर एक हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

तर संशोधित व्यवस्थाअनुसार भिसा आवदेनको हकमा सम्बन्धित दूतावासलगायत भिसा आवेदन शुल्क सङ्कलन गर्न अधिकारप्राप्त निकायले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै भिसा शुल्क लिने व्यवस्था गरेमा तोकिएको भिसा शुल्कसम्मको सटही सुविधा प्रदान गर्दा अधिकतम अमेरिकी डलर एक हजारको सीमाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा काम गरिरहेका विदेशीले सटही गरेर लैजान पाउने विदेशी मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । नेपालमा वायुसेवा दिइरहेका कम्पनीमा कार्यरत विदेशी नागरिकका लागि नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।

“श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि बहाल रहेको अवस्थामा रोजगारदातासँग गरेको करारमा उल्लिखित पारिश्रमिकमा प्रचलित कानुन बमोजिम कर कट्टी पश्चात् हुन आउने रकमको बढीमा ७० प्रतिशतसम्मको रकम भुक्तानीको लागि कागजातको आधारमा पारिश्रमिक कर तिरेको प्रमाण लिई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिनेछ”, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत् भनेको छ ।

काठमाडौँ – यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ११ अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय ७० दशमलव ६५ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज दुई सय ७१ कम्पनीको ३२ लाख छ हजार चार सय ५० कित्ता शेयर २६ हजार आठ सय एक पटक खरिद बिक्री हुँदा रू ९५ करोड ४३ लाख २२ हजार तीन सय ७७ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स दुई दशमलव ९५ र फ्लोट इक्डेक्स एक दशमलव ३४ अङ्कले घटेको छ ।

त्यस्तै, सबै समूहका उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक ८७ दशमलव १७ र निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक ४६ दशमलव ६६ अङ्कले घटेको छ । आज बैंकिङ समूह नौ दशमलव ४७, विकास बैंक समूह ४२ दशमलव ६७, वित्त समूह २०, होटल तथा पर्यटन समूह २६ दशमलव ९३ र जलविद्युत् समूह ४५ दशमलव ४४ अङ्कले घटेको छ ।

यसैगरी, लगानी समूह शून्य दशमलव ३३, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ४१ दशमलव २२, लघुवित्त समूह ३१ दशमलव ४३, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १९, व्यापार समूह ३५ दशमलव ४१ र अन्य समूह १८ दशमलव २८ अङ्कले घटेको छ ।

एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड–२ को शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै तीन दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फन्डको शेयर मूल्य आठ दशमलव ८९ अङ्कले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको रू चार करोड २५ लाख १० हजार आठ सय बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याको आधारमा भने सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको एक लाख ९५ हजार एक सय ७८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौँ – नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। 

यसअघि शुक्रवार तोलामा ५०० रुपैयाँ घटेको सुनको मूल्य आइतबार प्रतितोला १०० रुपैयाँ बढेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ९ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 

यसैगरी, शुक्रवार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

आइतबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। शुक्रवारको तुलनामा आइतबार चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाँ बढेको हो । आइतबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ४ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसअघि शुक्रवार चाँदी प्रतितोला १ हजार ४ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

काठमाडौँ – पछिल्लो समय चियाको निर्यातमा वृद्धि भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कमी आएको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष निर्यातमा खडा हुने बाधाव्यवधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, नेपाली चियामा हुने मिसावटलगायत कारणले न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले यो क्षेत्र क्षमताअनुसार नाफामूलक बन्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा ११ हजार नौ सय २० मेट्रिकटन चिया निर्यात भई रु तीन अर्ब ७९ करोड ७१ लाख कारोवार भएकामा आव २०७८/७९ मा निर्यात वृद्धि भई १२ हजार चार सय ९४ मेट्रिकटन पुगेको छ । कारोबार भने घटेर रु तीन अर्ब ४३ करोड ४३ लाख पुगेको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भट्टराईका अनुसार भारतलगायत अन्य मुलुकमा चिया पाँच सय ७४ मेट्रिकटन निर्यात वृद्धि हुँदा रु ३६ करोड २८ लाखले कारोबारमा कमी हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले २७औँ ‘राष्ट्रिय चिया दिवस’ का सन्दर्भमा यही वैशाख १४ देखि आजसम्म चिया प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । दिवसका क्रममा नेपाली अर्थोडक्स चियामा ‘ट्रेसाविलिटी प्रणाली’ लागू गरिएको छ ।

उक्त प्रणालीबाट चिया उत्पादक कम्पनीको उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्दा सूचना अनिवार्य बारकोटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताले चियाका बारे आवश्यक सूचना बारकोटबाट प्राप्त गर्ने हुँदा गुणस्तर र तौलमा ठगी हुन पाउँदैन । चियाको उत्पादनमा वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसकेमा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बलियो योगदान गर्न सक्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने चिया निर्यातले बढ्दो व्यपार घाटा न्यूनीकरण गरी कृषकको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

दिवसमा चिया उत्पादक किसान, प्रशोधक, उद्योगी व्यवसायी, बिक्रेता, उपभोक्ता, विभिन्न राष्ट्रबाट सहभागी हुने कूटनीतिज्ञलगायत विशिष्ट व्यक्तिको सहभागितामा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सवसमेत गरिएको छ । महोत्सवमा विभिन्न प्रकारका चिया प्रदर्शनी गरिएको हो ।

दिवसअन्तर्गत इलाममा चियाका बगैँचा अवलोकनका लागि भ्रमणका साथै नेपाली र विदेशी चिया व्यापारीबीच शिष्टाचार व्यापारिक बैठक गराइने कार्यक्रम छ । यस वर्ष ‘गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाऔँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको छ ।

विसं १९२० मा इलाममा कर्णेल गजराजसिंह थापाले चीनबाट उपहारस्वरूप प्राप्त चियाको बिरुवा रोपेपछि नेपालमा चियाखेतीको सुरुआत भएको मानिन्छ । त्यस अगाडि चिया रोपण भएको कुनै जानकारी छैन । कर्णेल थापा त्यस क्षेत्रमा बडाहाकिमका रुपमा कार्यरत रहँदा चियाखेती सुरु भएको इतिहास छ । त्यसको केही वर्षपछि झापाको फाँटमा सोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चियाखेती क्रमशः विस्तार हुँदै गएको हो ।

सरकारले विसं २०३९ मा झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमलाई चिया क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी सरकारी तहबाट व्यावसायिक चिया खेतीको प्रवद्र्धन गरेको पाइन्छ । हाल नेपालका पूर्वी जिल्लाबाहेक ललितपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, लमजुङलगायतका जिल्लामा समेत चिया खेती गर्न थालिएको बोर्डका निर्देशक दिपक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०५७ मा सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति ल्याएको थियो । सरकारले चिया प्रवद्र्धनका लागि बनाएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । चिया किसान विकास लामाले चियाको विश्व बजारमा ठूलो माग हुँदा पनि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेकाले सरकारले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र वातावरण चिया खेतीका लागि उपयुक्त छ । यहाँको जैविक चियाको गुणस्तर राम्रो भएकाले विश्वबजारमा लोकप्रिय मानिन्छ । चिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चिया किसान लामाको माग छ । चिया क्षेत्रमा अझै पनि निकै समस्या छन् तर समाधानमा सरकार, निजी क्षेत्र र किसानको समन्वय तथा सहकार्यको खाँचो रहेको बताइन्छ ।

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०७९ चैत महिनामा पुँजीगततर्फ रू एक करोडभन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण’अनुसार रू ३३ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबर रकमान्तर भएको हो ।

यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले रू २७ अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकमान्तर गरेको छ । यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिइएको छ । त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाटै गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालु खर्चका लागि रू २८ लाख ४३ हजार बराबर थप निकासा दिइएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताका रुपमा रू ५० लाख निकासा दिइएको छ । लोकसेवा आयोगलाई रू चार करोड ३३ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि रू छ करोडका बराबर निकासा दिइएको छ ।

चैत महिनामा दुई वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय ‘हरवोरियम’ भवन निर्माणका लागि रू ४० करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडक आयोजनाका लागि रू सात करोड ६२ लाख बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको रू १९ करोड रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिएको छ । त्यसैगरी, पालुङटार–कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको रू तीन करोड ६४ लाख र सिँचाई पुनःस्थापना आयोजनाको रू तीन करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिइएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको रू २१ करोड रकमान्तर गरेर बृहत् सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि र रू २५ करोड रकमान्तर गरी सुनसरी–मोरङ आयोजनालाई दिइएको छ । बूढीगण्डकीकै रू २० करोड समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि र रू छ करोड भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उत्तर–दक्षिण राजमार्गको रू नौ करोड घटाएर काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनालाई रकमान्तर गरिएको छ । राप्ती लोकमार्गको रू छ करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको रू १० करोड रकमान्तर गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई दिइएको छ ।

काठमाडौँ – श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)सँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरिएको ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले रोजगारदाता र श्रमिकलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहभागीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुुझाव दिनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिले सुुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ ।”

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढङ्गबाट गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधिअनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताउनुभयो ।

आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलनासमेत गरिएको छ ।

महासङ्घले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत आधारपत्र तयार गरेको हो । श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक दुुई/दुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।